आणखी यावे ‘परिवर्तन’

कलावंतांना रंगमंचावर येऊन व्यक्तिरेखा साकारल्याचे आणि नाट्य चळवळीत काहीतरी होत असताना पाहण्याचे समाधान रविवारी रसिकांना परिवर्तन संस्थेतर्फे आयोजित शेक्सपिअर महोत्सवात मिळाले. प्रख्यात अभिनेत्री सुजाता कांगो यांनी दिग्दर्शित केलेला या महोत्सवात शेक्सपिअरच्या हैम्लेट, मैकबेथ, ज्युलिअस सीझर, मर्चंट ऑफ व्हेनिस या चार प्रसिद्ध नाटकांतील काही प्रवेश सादर झाले. ते उभे करण्यासाठी कांगो यांनी मोठी मेहनत घेतली होती. त्यांच्यामुळेच रसिक अखेरच्या क्षणापर्यंत गोविंदभाई श्रॉफ कला अकादमीच्या सभागृहात थांबून होते, असे म्हटले तर ते अतिशयोक्तीचे होणार नाही. कारण त्यांनी एक अत्यंत अवघड जबाबदारी स्वीकारून ती यशस्वी करून दाखवली. अवघड या अर्थाने की, नाट्य चळवळीतील कोणतेही नाटक उभे करताना त्यातील कलावंत पूर्णवेळ देणारे, हौशी असतील तर दिग्दर्शकाचे काम बरेच हलके होते. पण परिवर्तनने किंवा कांगो यांनी व्यक्तिरेखा उभ्या करण्यासाठी निवडलेले वीसेक कलावंत गुणवंत असले तरी पूर्णवेळ रंगभूमीला वाहून घेणारे नव्हते. त्यांच्याकडे पुरेसा वेळ नव्हता. अशा विविध व्यवसायात स्थिरावलेल्या वीसेक हौशी, अर्ध व्यावसायिक तंत्रज्ञ, कलावंतांना एकत्रित आणणे. त्यांच्यावर शेक्सपिअरन अभिनय शैलीचा संस्कार करणे. त्यांचे शब्दोच्चारण घोटून घेणे. त्यांचा रंगमंचावरील वावर सहज, सोपा करून घेणे तसे सोपे नव्हते. पण दिग्दर्शिकेने ते करून दाखवले. महोत्सवात सादर झालेल्या सर्वच व्यक्तिरेखा खूप दमदार, टोकदार नसल्या तरी किमान त्यातून कलावंताचे व्यक्तिमत्व समोर आले. लेखकाने जे लिहिले, दिग्दर्शकाने जे सांगितले ते अविष्कृत करण्याची त्याची किती क्षमता आहे, हे रसिकांना कळाले. तसा त्या कलावंताला स्वतःलाही अंदाज आला असावा. म्हणूनही कांगो यांचे कौतुक करावे लागेल. त्यांना दिग्गज नाटककार प्रा. अजित दळवी यांनी मार्गदर्शन केले. तालमींच्या वेळी सूचनाही केल्या. त्याचाही परिणाम सादरीकरणावर झाल्याचे दिसले. नीना निकाळजे, रोहित देशमुख, डॉ. विक्रम लोखंडे, डॉ. अनंत कडेठाणकर, डॉ. प्रणव महाजन, आकाश काळे, अतुल गाडेकर, सुयोग कुलकर्णी, निलेश चव्हाण, अभिषेक देशपांडे,  नीता पानसरे वाळवेकर, चित्रलेखा निकुंभ, तेजस ताम्हाणे यांनी शब्दाभिनयातून पात्रे जिवंत केली. समाधान इंगळे यांचे निवेदन, राजेंद्र जोशी यांचे संगीत, रवी कुलकर्णींची रंगभूषा, नेपथ्य, अविनाश थिगळेंची ध्वनी व्यवस्था उत्तमच होते. आता यात सलग चौथ्या वर्षी हा महोत्सव झाला, हे सर्वात महत्वाचे आहे. कारण 1990 च्या दशकात स्थापन झालेली परिवर्तन संस्था म्हणजे अनेक दिग्गजांचा समूह. त्यात विशिष्ट वर्तुळातील कलावंतांनाच प्रवेश असे समीकरण अनेक वर्षे चर्चेत होते. त्यात अर्थातच फारसे सत्य नव्हते. पण इतर कलावंतांपासून कायम अंतर राखणाऱ्या परिवर्तनच्या काही मंडळींमुळे तशी इमेज तयार झाली होती. ती मोडून काढली जात आहे. सर्व स्तरातील गुणवंतांना सोबत घेऊनच आता औरंगाबादेत चळवळ चालवली जाऊ शकते, हे बहुधा परिवर्तनच्या काही पदाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले असावे. आणि त्याच दिशेने त्यांची पावले पडत आहेत, ही अतिशय आनंदाची बाब आहे. कारण नाट्यक्षेत्रात सातत्याने नाविन्यपूर्ण प्रयोग करण्याची शक्ती परिवर्तनमध्ये आहे. नेमके काय आणि कसे केले पाहिजे. हे सांगू शकणारे प्रा. अजित दळवी त्यांच्याकडे आहेत. नव्या, जुन्या पिढीतील अनेक कलावंत परिवर्तनसोबत काम करणे म्हणजे बहुमान आहे, असे मानतात. पण केवळ कलावंत, दिग्दर्शक, तंत्रज्ञ असल्याने सर्वकाही साध्य होतेच असे नाही. सातत्याने प्रयोग करता येतात, असे नाही. तर त्यासाठी आर्थिक बळ असावे लागते. ते औरंगाबादेतील धनिक आणि रसिक असा संगम झालेल्या रवी खिंवसरा, प्रा. मुनीश शर्मा यांनी उभे केले आहे. त्यामुळे परिवर्तनकडून आता आणखी अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. 1980च्या दशकात प्रशांत दळवी, चंद्रकांत कुलकर्णी यांनी जिगिषा संस्था स्थापन केली. अत्यंत अडचणींना तोंड देत नाट्य प्रयोग केले. रसिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या असतानाच ते मुंबईला निघून गेले. सुनिल पाटील, उन्मेष देशपांडे यांनी जाणिवा ग्रुपमार्फत अनेक वर्षे एकांकिका, वक्तृत्व स्पर्धांचे आयोजन केले. नोकरी, व्यवसायासाठी पाटील, देशपांडेंनी वेगवेगळ्या दिशा निवडल्या. जाणिवा स्पर्धा थांबल्या. राजू पाटोदकरांच्या नेतृत्वात स्थापन झालेल्या रंगकर्मी ग्रुपचे अस्तित्व तीन वर्षांसाठीच राहिले. तरीही त्यात त्यांनी साक्षरता, महिला सुरक्षा, पाणी बचत अशा विषयांवर पथनाट्याचे किमान 200 प्रयोग केले. मकरंद अनासपुरे, मंगेश देसाई, प्रा. डॉ. संजय पाटील देवळाणकर, प्रा. डॉ. राजू सोनवणे अशा अनेकांनी त्यात भूमिका केल्या होत्या. पुढे पाटोदकर सरकारी नोकरीच्या शोधात औरंगाबादबाहेर पडले. मकरंद, मंगेश प्रा. दासू वैद्य यांच्या `देता आधार की करू अंधार` एकांकिकेतून मुंबई प्रवेश करते झाले. प्रा. देवळाणकर बीडच्या केएसके महाविद्यालय तर प्रा. सोनवणे एमजीएमच्या नाट्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख झाले. याशिवायही औरंगाबादेत थांबून नाट्य चळवळ चालवण्याची क्षमता असलेल्या इतर काही संस्था होत्या. त्या वेगवेगळ्या कारणांमुळे थांबल्या. पण परिवर्तनची बात काही औरच आहे. त्यांच्याकडे संहिता, कलावंत, तंत्रज्ञ, अर्थबळ, प्रसिद्धी अशी कशाचीही मुळीच कमतरता नाही. पण सातत्य हा कोणत्याही चळवळीचा आत्मा आहे. ते साध्य झाले तर स्थानिक कलावंत, रसिकांच्या जीवनात निश्चितच परिवर्तन घडून येईल. डॉ. सुनिल देशपांडे, प्रा. दळवी, अनुया दळवी, प्रा. मोहन फुले, डॉ. भालचंद्र कांगो, सुजाता कांगो, प्रा. मुनीश शर्मा या दिग्गज मंडळींनी त्याच दिशेने पावले टाकली तर दर महिन्याला एक दीर्घांक, एकांकिका किंवा नाटक, अभिवाचन सहज सादर होऊ शकते. हे खरेच आणि असेच झाले तर चळवळीत बहार येईल. औरंगाबादच्या नाट्य इतिहासात परिवर्तनची नोंद अधिक ठळक होईल. होय ना?

वाळू आणखी वेगाने निसटेल

दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दुःखात गेले
हिशोब करतो आहे आता किती राहिलेत डोईवर उन्हाळे
शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली
भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली
झोतभट्टीत शेकावे पोलाद तसे आयुष्य छान शेकले
दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले दोन दुःखात गेले.

या प्रख्यात कवी नारायण सुर्वे यांच्या कवितेत म्हटल्याप्रमाणे जिल्ह्यातील शिवसैनिकांची मनोवस्था झाली आहे. कारण त्यांच्या नेत्यांमध्ये नव्या वादाला सुरूवात झाली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी रामदास कदम यांना पालकमंत्रीपदावरून पायउतार करण्यात खासदार चंद्रकांत खैरे यांना यश मिळाले. थेट मातोश्रीवर जाऊन कदमांचे कदम त्यांनी खेचले. एवढेच नव्हे तर जिल्ह्याच्या राजकारणात कोणतेही स्वारस्य नसणारे, औरंगाबाद जिल्ह्याची पूर्ण जहागिरी खैरेंच्या हवाली,  असे म्हणू शकणारे डॉ. दीपक सावंत यांची पालकमंत्री वर्णी लावून घेण्यातही खैरे यशस्वी ठरले. त्याचवेळी खैरेंना उपनेतेपदावरून नेतेपदावर बढतीही मिळाली. त्यामुळे आता सारेकाही आलबेल होईल. डॉ. सावंतांना जिल्ह्याच्या सीमेवर ठेवून मनाप्रमाणे राज्य करता येईल, अशी खैरे यांची अपेक्षा होती. पण त्याला अनपेक्षितपणे सुरूंग लागला.  डॉ. सावंत यांनी खैरे यांना अपेक्षित असलेले ‘ऑपरेशन निधी’ करण्यास नकार दिला. आणि खैरे खवळल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. पालकमंत्री जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असतात. कदम यांनी पालकमंत्री असताना विकास कामांसाठी निधी वाटप केला होता. त्यात त्यांनी अर्थातच स्वत:च्या समर्थक कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांचे बस्तान पक्के बसेल, याची काळजी घेतली होती. पूर्ण निधी वितरित करूनच त्यांनी पालकमंत्रीपदाची वस्त्रे उतरवली होती. त्यानंतर आलेल्या डॉ. सावंत यांनी आधीचे निधी वितरण रद्द करून आपल्या कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांना तो वळता करावा, असा खैरे यांचा आग्रह होता. आधीच म्हटल्याप्रमाणे सावंतांना औरंगाबाद जिल्ह्याच्या राजकारणात फारसे स्वारस्य नाही. ते आधी ज्या उस्मानाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. तेथेही ते स्थानिक घडामोडींत हस्तक्षेप करत नव्हते. एवढेच नव्हे तर तिकडे फिरकतही नव्हते. औरंगाबाद हा श्रेष्ठींनी खैरेंना दिलेला सुभा आहे. त्यात ढवळाढवळ केल्यामुळेच कदमांचे पद गेले, याची जाणिव सावंतांना होतीच. शिवाय येथील गट-तट, तंटे-बखेडेही त्यांच्या कानावर होतेच. पण आपल्याच पक्षाच्या एका मंत्ऱ्यांने आपल्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना विकास कामांसाठी दिलेला निधी आपण आपल्याच पक्षाच्या का होईना दुसऱ्या कार्यकर्त्यांना देणे, म्हणजे चुकीचा पायंडा पाडणे आहे. कोणावर तरी अन्याय करून दुसऱ्याला न्याय कसा देता येईल, असा सवाल बहुधा सावंतांना पडला असावा. म्हणून त्यांनी खैरे समर्थकांना निधी वळता करण्यास स्पष्ट नकार दिला. शिवाय ‘या वर्षी झाले ते झाले. ते आता रद्द करण्यात अर्थ नाही. पुढील वर्षीचा निधी येईल. तेव्हा तो आधी तुमच्या समर्थकांनाच मिळेल, अशी व्यवस्था करतो’ असे म्हणते खासदार खैरे यांची समजूत घालण्याचाही प्रयत्न केला. पण दोन तपांपेक्षा अधिक काळ औरंगाबाद जिल्हा आणि शिवसेनेवर राज्य करणाऱ्या, कोणाचाही नकार ऐेकण्याची सवय नसलेल्या खैरेंना ते पचनी पडले नाही. माघारी काहीही बोलत असले तरी कोणालाही समोरासमोर दुखावण्याचा खैरेंचा स्वभाव नाही. त्यानुसार त्यांनी डॉ. सावंतांच्या स्वीय सहायकाला फैलावर घेतले. स्वीय सहायकाने ते शब्दश: सावंतांपर्यंत पोहोचवताच मग त्यांचाही पारा चढला. त्यांनी थेट मातोश्री गाठत ‘नको ते औरंगाबादचे पालकमंत्रीपद मला’ असे उद्धव ठाकरे यांना सांगितल्याचे शिवसेनेच्या गोटातून सांगितले जात आहे. उद्धव यांची कार्यपद्धती, स्वभाव लक्षात घेता ते लगेच सावंतांचे म्हणणे मान्य करतील, असे नाही किंवा खैरे यांची खरडपट्टी काढतील, अशीही शक्यता नाही. कारण दोघांनाही दुखावणे त्यांना शक्य होणार नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीचे वारे तापू लागले आहे. उद्धव यांनी पालकमंत्रीपदावरून कदमांना हटवणे म्हणजे खैरेंच्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब केल्याचे संकेतच असल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे आता कोणत्याही परिस्थितीत खैरेंना दुखावणारा किंवा त्यांच्या प्रचारात अडथळा आणणारा, शिवसेनेतील खैरेविरोधी गटाला खतपाणी घालणारा पालकमंत्री औरंगाबाद जिल्ह्यात नको, अशीच उद्धव यांची भूमिका असावी. तरीही केवळ खैरेंना वाटते तेच खरे बाकीचे सगळे झूट, असा संदेश तमाम शिवसैनिकांत जाऊ नये म्हणून ते सावंतांनाही सबूरीचा सल्ला देतील, अशीच शक्यता आहे. अर्थात त्यांनी तसे केले नाही तर आणखी तीन-चार महिन्यात फारच झाले तर लोकसभेच्या तोंडावर शिवसेनेत सध्याच असलेल्या तिफळीची (खैरे गट, जैस्वाल गट, कदम गट) चौफळी होईल. आणि त्याचा फटका पक्षालाच बसेल याविषयी दुमत असणार नाही. कोणताही राजकीय पक्ष म्हटला की त्यात गट आलेच. नेत्यांचे सवते-सुभेही असतातच. त्यात नेत्यांचे फारसे बिघडत नाही. पण सामान्य कार्यकर्त्यांचे हाल होतात. त्यांना नेमके कोणासोबत राहायचे हेच कळेनासे होते. ते सामाजिक कार्यक्रमांतून बाहेर पडू लागतात. हळूहळू पक्षाची बांधणी मुठीतून वाळू निसटल्यासारखी निसटू लागते. शिवसेनेच्या वैचारिक भूमिकांविषयी कितीही मतभेद असले तरी अजूनही औरंगाबाद जिल्ह्यात तळागाळातील शिवसैनिक लोकांना आजही जवळचा वाटतो आणि शिवसैनिकही त्याला जमेल तेवढ्या शक्तीने लोकांच्या मदतीला धावून जात असतो. आता खैरे - सावंत यांचा वाद वाढला तर त्यात शिवसैनिक आणि काही प्रमाणात लोकांचेही नुकसान होते. याचा सारासार विचार उद्धव ठाकरे करतील आणि  नेत्यांमधील निधीचे भांडण मिटवतील, अशी अपेक्षा आहे. पक्षाचे सर्वोच्च नेते म्हणून त्यांनी तसे केले नाही तर वाळू आणखी वेगात निसटेल, याविषयी कोणाला काही शंका आहे का?

दूधात पाणी तरी टाकू नका

दोन वर्षांपूर्वी तत्कालिन मनपा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी पेटाऱ्यात कुलूपबंद करून समुद्राच्या तळाशी टाकून दिलेली औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीची समांतर जलवाहिनी योजना पुन्हा बाहेर आली आहे. काही अटी, शर्ती टाकल्याचा भास निर्माण करत कंपनीला ठेका देण्याचा प्रयत्न होत आहे. शासनाच्या स्तरावर मुंबईमध्ये पुढील बैठका होतील आणि त्यात तोडगा निघेल. मग कंपनी सर्वोच्च न्यायालयातील दावा मागे घेईल. महिना, दीड महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि इतर पक्षांचे बडे नेते पुन्हा एकदा नारळ फोडतील, अशी व्यूहरचना केली जात आहे. औरंगाबादमधील लाखो लोकांची तहान भागवण्यासाठी आम्हीच हे केले. त्या मोबदल्यात आता मते द्या, अशी आवाहनेही दीड वर्षाने होणाऱ्या निवडणुकीच्या काळात केली जाणार आहेत. श्रेय लाटण्याची तुफान स्पर्धा त्यावेळी सुरू झाली असेल. जायकवाडीपासून फारोळ्याकडे येणाऱ्या रस्त्यावर जलवाहिनी दिसेल, अशीही व्यवस्था केली जाईल. आणि कदाचित निवडणुका संपताच नवे काहीतरी कारण काढून काम बंद होईल, अशी भिती वाटते. कारण असे यापूर्वी वेगवेगळ्या योजनांत झाले आहे. चुलीवर दुधाचे भांडे ठेवायचे. चुलाणात सर्वांनी मिळून लाकडे टाकायची. दूध भरपूर उकळू द्यायचे. त्यावर मलई आली की ती खाऊन दूधात खूप सारे पाणी टाकायचे. मग नवीन भिडू दुधाचे नवे भांडे घेऊन येणार. चुल पेटवणार असा खेळ कायम खेळला गेला. म्हणूनच तो समांतर जलवाहिनीतही होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास आधीच नाशिक, पुणे, नागपूरपेक्षा मागे पडलेले औरंगाबाद आणखी मागे जाईल. सध्याची पिढी तर अन्याय सहन करण्यासाठीच निर्माण झाली असली तरी येणारी पिढी या कारभाऱ्यांना कदापि माफ करणार नाही. म्हणून लोकांची काळजी म्हणून नाहीतर स्वतःचे भवितव्य राखण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनी त्यांच्या इथल्या स्थानिक कारभाऱ्यांना दोन चांगल्या गोष्टी सांगाव्यात. किमान आतातरी लोकांच्या तोंडचे पाणी पळवू नका. मलई खाऊन दूधात पाणी टाकणे थांबवा, असे सांगावे, अशी अपेक्षा आहे. महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी सेवा देऊ शकत नाहीत. काम करत नाहीत. भ्रष्टाचार करतात, याची अनेक उदाहरणे आहेत. पण त्यातील मोजकीच पुढे आणत काही नागरी सेवा संकटात आल्या आहेत, असे वातावरण निर्माण करायचे. आणि आता लोकांची सेवा करणे तर आपले कर्तव्यच आहे. मनपा प्रशासन त्यात अपयशी ठरत आहे, असे वारंवार सांगून खासगी संस्थेला वाट मोकळी करून द्यायची, असा मार्ग औरंगाबाद शहरात तयार झाला आहे. बरं, केवळ तेवढ्यावर हे थांबत असते तरी काही वाटले नसते. कारण लोकांना शेवटी चांगल्या दर्जाची सेवा हवी असते. ती मिळत असेल तर त्यांचा फारसा आक्षेप राहत नाही. पण महापालिकेचे सर्वच पक्षाचे कारभारी कमी अधिक फरकाने एक चलाखी हमखास करतात. ती म्हणजे खासगी संस्था लोकांच्या किती उपयोगाची आहे, याचा अभ्यास करण्याआधी ती आपल्याला किती मदत करू शकते, याचीच उजळणी करतात. मालमत्ता कर मोजणीची स्पेक, कचरा गोळा करणारी रैम्की, शहर बस वाहतुकीची अकोला मालवाहतूक संस्था अशा सर्वांशी अंधाधुंद व्यवहार करण्यात आला.  समांतरमध्ये तेच झाले. कंपनीशी करार करताना त्यात थेंबभरही पाणी न मिळताच लोकांची लूटमार होईल, अशी कलमे टाकून देण्यात आली. त्यासाठीच्या वाटाघाटी करून कारभारी निघून गेले. नवे आले. त्यांनी करारातील त्रुटी शोधून काढल्या. तेव्हा त्यांच्याशी वाटाघाटी करणे कंपनीला शक्य नव्हते. मग करारच रद्द करण्यासाठी बकोरिया, तत्कालिन प्रभारी आयुक्त सुनिल केंद्रेकरांकडे पाठपुरावा सुरू झाला. करार रद्द करण्याचा मार्ग लोकांच्या फायद्याचा असल्यामुळे तो त्यांनी निवडला. ठरल्याप्रमाणे कंपनी न्यायालयात गेल्यावर पुन्हा नवे कारभारी आले. आता त्यांनी न्यायालयात वाद दीर्घकाळ चालेल. त्यात मनपा हरली तर खूप पैसे द्यावे लागतील. लोकांना पाणी कसे मिळणार, असे म्हणत वाटाघाटीचे धोरण अवलंबले आहे. करारात आपली बाजू भक्कम असल्याचे कंपनीला पुरते ठावूक आहे. शिवाय नव्याने काम सुरू करावे लागले तर नव्या कारभाऱ्यांना कार्यपूर्तीचा पूर्ण आनंद द्यावा लागेलच, हेही कंपनीला ठावूक आहे. म्हणून 289 कोटी रुपये वाढवून मिळाले तरच काम करता येईल, असे कंपनीने प्राथमिक प्रस्तावात म्हटले आहे. ती मनपा कदापि देणार नाही, असे महापौर नंदकुमार घोडेले आणि त्यांचे सहकारी सांगत आहेत. त्यातून ते मनपाचे पैसे वाचवत आहेत, असे चित्र निर्माण होत आहे. परंतु, कंपनीला पैसे महापालिका देवो की राज्य शासन. शेवटी ते लोकांच्याच कष्टाचेच आहेत. लोकांनी करापोटी शासनाच्या तिजोरीत जमा केलेले पैसे कंपनीच्या खिशात जातील आणि तेथून ते कोणाकोणाच्या वाट्याला जातील. याच्या वाटा ठरलेल्या आहेत. खरेतर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण हा शासनाचाच विभाग समांतरचे काम करू शकतो. पण वाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. काम मिळणार नसेल तर कंपनी माघार घेणार नाही, असे म्हणत प्राधिकरणाचा जीवन मार्ग बंद केला जाणार आहे. या सगळ्या घडामोडीत लोकांसाठी सर्वात महत्वाची आहे ती पाणीपट्टी. चार – पाच दिवसाआड पाणी देऊनही वर्षभराची रक्कम वसूल करण्यास लोकांचा विरोध आहे. जलवाहिनी औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीने टाको की जीवन प्राधिकरणाने. दोन वर्षांनंतर दररोज मुबलक पाणी मिळावे. आणि मगच पाणीपट्टी वाढवावी, अशी अन्याय, लूट सहन करण्यातच आयुष्य गेलेल्या लोकांची अपेक्षा आहे. ती पूर्ण झाली तरच येणारी पिढी या कारभाऱ्यांना आणि त्यांच्या नेत्यांनाही चुलीवर दूधाचे नवे भांडे ठेवू देईल.

गोष्ट मोठी डोंगराएवढी

मराठवाड्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी गेल्या आठवड्यात जे सांगितले. ते ऐकून महाराष्ट्राचा सरकारी कारभार कसा चालू असावा, याचा अंदाज सहज येऊ शकतो. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी शेतकरी कुटुंबांचे संरक्षण या विषयावर दोन दिवसांचा मेळावा आयोजित केला होता. त्यात विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी प्रश्न विचारल्यावर महिला बोलत्या झाल्या. खरे तर सरकारी यंत्रणा निर्ढावलेली आहे, हे सर्वांनाच माहिती आहे. पण ती इतकी टोकावर पोहोचल्याचे समोर आले एवढेच. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबासाठी शेकडो सरकारी योजना आहेत. त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी डॉ. भापकरांनीच पुढाकार घेऊन एक मोहीम गेल्यावर्षी राबवली होती. स्वतः शेतकरी कुटुंबातून आल्यामुळे त्यांना बळीराजाचे प्रश्न मुळापासून माहिती आहेत. आणि हे प्रश्न सोडवण्याची ताकद सरकारी योजनांमध्ये आहेत. सर्व विचार करूनच योजना तयार केल्या आहेत. फक्त त्या थेट गरजूंपर्यंत जेव्हा सर्वाधिक गरज असते. तेव्हा पोहोचतच नाही, हे त्यांना लक्षात आले होते. म्हणून त्यांनी अतिशय संवदेनशीलपणे एक मोहीम आखली होती. त्यात पहिल्या टप्प्यात सर्वेक्षण करून अशा कुटुंबापर्यंत पोहोचायचे आणि दुसऱ्या टप्प्यात वीज जोडणी, घरकुल अशा अनेक योजना मिळवून देणे अशी आखणी केली होती. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात सर्वेक्षण झाले. जवळपास पावणेचार हजार आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबापर्यंत पोहोचलो. त्यांची माहिती गोळा केली. त्यांना अमुक तमुक योजनांची गरज आहे, असा अहवाल महसूलच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी डॉ. भापकरांपुढे ठेवला. त्यावर विश्वास ठेवून त्यांनी प्रसारमाध्यमांकडे आकडेवारी जाहीर केली. शिवाय अमुक इतक्या कुटुंबांना सरकारी योजनेचा लाभ मिळवून दिला आहे, असेही म्हटले. पण गेल्या वर्षीच्या अखेरीस सरकारी पातळीवर राबवले गेलेले सर्वेक्षण आमच्यापर्यंत आलेच नाही. मग मदतीची योजना पोहोचण्याचा प्रश्नच उद्‌भवत येत नाही, असं आसवं पुसत शेतकरी पत्नींनी गाऱ्हाणं मांडलं. खरं तर त्याला गाऱ्हाणं म्हणावं का असाही मुद्दा आहे. कारण त्यांच्यातील बहुतांश महिलांना सरकारकडून कोणत्याही अपेक्षाच राहिल्या नव्हत्या. सरकार नावाची यंत्रणा म्हणजे लोकशाहीत लोकांचं नोकर असतं आणि ते थेट गरीबांपर्यंत मदत पोहोचवण्यासाठीच असते. त्यासाठी सरकारी नोकरांना बऱ्यापैकी पगार तर मिळतोच. शिवाय वरकमाईही होते, हे त्यांच्यापैकी अनेकांच्या गावीही नव्हते. म्हणून संवेदनशीलतेचा तळ कोरडाठाक झालेली महसूल खात्यातील ही मंडळी कोणत्या मुशीतून तयार झाली असावीत, असा प्रश्न विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनाही पडला असावा. महिलांचे म्हणणे जाणून घेतल्यावर ते व्यथित झाले होते. पण सर्वांसमक्ष आपल्याच खात्यातील लोकांची चूक कबूल करणे शक्य नव्हते. तसे करणे अडचणीचेही ठरले असते. म्हणून त्यांनी त्याचे तात्पुरते उत्तर देऊन टाकले. महसूल खात्यातील काहीजणांनी बदमाशी केली असावी, असे त्यांचे म्हणणे होते. आता चार एप्रिलपासून पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचे त्यांनी ठरवले आहे. सरकारी बाबूंनी पुन्हा पहिल्यासारखा घोळ घालू नये म्हणून एका स्वयंसेवी संस्थेची मदत घेण्याचेही त्यांनी जाहीर केले. तातडीचा खुलासा म्हणून डॉ. भापकर यांनी जे सांगितले ते मान्यही करता येईल. महसूलमधील सर्वच मंडळी कामचुकार, संवेदनहीन नाहीत, हेही खरे असावे. पण तेवढ्यावर ते सोडून देता येणार नाही. कारण ही गोष्ट मोठी आहे. डोंगराएवढी आहे. दुःखाच्या डोंगराखाली दबलेल्या आणि तरीही हार न मारता जीवनाशी झुंजणाऱ्या या महिलांना पूर्ण सरकारी मदत मिळवून देण्याची जबाबदारी डॉ. भापकरांना पार पाडावी लागणार आहे. पण केवळ डॉ. भापकर विभागीय आयुक्त आहेत. म्हणून त्यांनीच हे सर्व पाहावे, असे म्हणणे अत्यंत चुकीचे ठरेल. कारण शेतकरी हा सर्वांचाच बांधव आहे. पोशिंदा आहे. त्याच्या निराश्रित कुटुंबाच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे राहण्याची जबाबदारी महसूल खात्यातील सर्वांचीच आहे. अगदी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, तलाठी, ग्रामसेवकाने हे आपले कर्तव्य आहे, असे समजले पाहिजे. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे नोव्हेंबरमधील सर्वेक्षणात ज्यांनी कुचराई, चालढकल केली. गावात न जाता, शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांशी न बोलताच खोटी माहिती भरून टाकली. त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. आणि अशी कारवाई होते की नाही, याकडे विजया रहाटकर यांनी लक्ष दिले. सर्व राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनीही राजकारणाचे जोडे बाजूला काढून ठेवत महसूल यंत्रणेवर दबाब ठेवला तर आणि तरच समुद्राएवढे मोठे दुःख ओंजळभर का होईना कमी करण्याचा प्रयत्न केला, असे समाधान त्यांना मिळू शकते.