शिवसेनेच्या रणरागिणींना हवी सन्मानाची वागणूक

शिवसेना म्हणजे हिटलरशाही, शिवसेना म्हणजे जातीयवाद, शिवसेना म्हणजे धर्मवाद, शिवसेना म्हणजे प्रांतवाद. अशा आरोळ्या शिवसेनेचे मराठवाड्यात आगमन झाले तेव्हा ऐकायला येत होत्या. ठाकरेंना शेतीतील काही कळत नाही आणि शहरातील बहुसंख्याक त्यांच्याकडे फिरकणार नाहीत. त्यामुळेही मराठवाड्यात शिवसेना टिकणारच नाही, असा तत्कालीन काही राजकारणी आणि अभ्यासक, पत्रकारांचा दावा होता. तो वस्तुस्थितीपासून किती दूर होता, हे नंतर स्पष्ट झाले. हे असे घडले त्यास तत्कालीन सामाजिक, राजकीय, धार्मिक स्थिती कारणीभूत तर होतीच. पण त्यासोबतच महत्त्वाची ठरली संघटनेची बांधणी. शिवसेना म्हणजे एक कुटुंबच, असे चित्र होते. बाळासाहेब ठाकरे वडील, मीनाताई ठाकरे आई आणि आपण सारी त्यांची मुले, मुली अशी भावना प्रबळ होती. स्वतः ठाकरे, मीनाताई तसे वागत. संघटनेच्या बांधणीत महिलांची शक्ती महत्त्वाची असल्याचे शिवसेनाप्रमुखांना पुरेपूर माहिती होते. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी महिला आघाडीला स्वतंत्र महत्त्व, सन्मानाचे स्थान देण्यात आले. लता दलाल, अनुसया शिंदे, पद्मा शिंदे, चंद्रकला चव्हाण, राधाबाई तळेकर, सुनंदा कोल्हे अशा अनेक महिला रणरागिणी म्हणून ओळखल्या जात. सामान्य नागरिकांचे प्रश्न हातात घेतल्याचे सांगत शिवसेनेचे मोर्चे अधिकाऱ्यांच्या दालनावर धडकत तेव्हा महिलाच आघाडीवर असत. कारण त्यांच्यात सन्मानाची आणि एकाच कुटुंबातील सदस्य असल्याची भावना होती. गटबाजीला थारा नव्हताच. महिलांचीही शक्ती उभी राहिल्याने केवळ औरंगाबादच नव्हे, तर मराठवाड्यातील कानाकोपऱ्यात शिवसेना तुफानी वेगात पोहोचली. तिच्यातील गुण-दोषांसकट कमी- अधिक प्रमाणात लोकांनी या संघटनेचा राजकीय पक्ष म्हणून स्वीकार केला. काँग्रेसवरील राग व्यक्त करण्यासाठी म्हणून का होईना छोट्या-मोठ्या निवडणुकीत सेना उमेदवारांच्या गळ्यात विजयाची माळ घातली. त्यातील काही जण खरेच समाजसेवक निघाले, तर काहींनी पक्षाचा यथायोग्य वापर करून घेतला. कालपर्यंत सायकलवर फिरणारे एक कोटीच्या कारमध्ये फिरू लागले. दोनच शर्ट, पँटवर वर्षभर गुजराण करणारे दोन-तीन मजली इमारतीचे मालक झाले. एवढी वेगवान प्रगती शिवसेनेला सढळ हाताने पाठिंबा देणाऱ्यांनाही मान्य नव्हती. यामुळे सेनेभोवतीचे लोकप्रियतेचे वलय बरेचसे कमी झाले असले तरी ते प्रचंड घसरले नाही. बाळासाहेब ठाकरेंसारखे बलाढ्य नेत्याचे छत्र आता शिवसेनेवर नसले तरी त्यांच्या नावावर अस्तित्व कायम आहे. एकेकाळी शिवसेनेला जातीयवादी, धर्मवादी म्हणून शिव्या घालणारे आता भाजपला विरोध म्हणून सेनेच्या सुरात सूर लावत आहेत. हे सगळे पाहता आणि मराठवाड्यातील धार्मिक, सामाजिक रचना अन् वस्तुस्थिती लक्षात घेता सेनेचे राजकीय स्थान आणखी काही वर्षे खूप घसरणार नाही, असे स्पष्टपणे लक्षात येते. कारण राजकारणासोबत सामाजिक उपक्रम हा सेनेचा पाया आहे. कोणाच्याही मदतीला धावून जाणे, हा स्थायीभाव अजून बऱ्यापैकी टिकून आहे. मात्र, केवळ स्थान घसरणार नाही, भाजपविरोधातील शक्ती साथ देतील, त्या बळावर टिकून राहू असे समजत शिवसेनेतील काही स्थानिक नेते, पदाधिकारी वागत असतील तर ते साफ चुकीचे ठरेल. कारण संघटना, राजकीय पक्ष किंवा कोणतीही संस्था जेवढी बाहेरच्या हल्ल्यांनी क्षीण होत नाही तेवढी ती अंतर्गत लाथाळ्यांनी पोखरली जात असते आणि एक दिवस तिचा डोलारा कोसळतो. अशा लाथाळ्या, धुसफुशी राजकीय पक्षांत असतातच. नेत्यांचे गट-तट असतात. त्यांच्यात कार्यकर्ते भरडले जातात. पण औरंगाबादमध्ये (इतर ठिकाणीही अशीच स्थिती असावी.) महिला आघाडीची अवस्था त्यापेक्षा बिकट झाली की काय, अशी शंका येत आहे. एकेकाळी लोकहिताच्या प्रश्नांवर प्रशासनात दरारा निर्माण करणारी आघाडी आज नेत्यांमधील संघर्षात अडकली आहे. सामाजिक प्रश्नांमधील त्यांचा सहभाग आक्रमक राहिलेला नाही किंवा महत्त्वाच्या प्रश्नांची हाताळणी करताना महिला आघाडीचे अस्तित्व फक्त घोषणा देण्यापुरतेच ठेवले जात आहे. दहा दिवसांपूर्वी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे औरंगाबादेत आले असताना त्यांना भेटण्याचा प्रयत्न काही महिलांनी केला. तो पुरुष मंडळीनी हाणून पाडला. हा प्रकार तर शिवसेनेच्या संस्कृतीला पूर्णपणे धक्का देणारा आहे. प्रारंभीच्या काळात शिवसेनाप्रमुखांना कोणीही, कधीही भेटू शकायचे. व्यथा मांडण्याची मुभा प्रत्येकाला होती. ती जर आता मिळणार नसेल आणि त्यातही पक्ष बांधणीत, उभारणीत ज्या महिलांचे मोठे स्थान आहे त्यांनाच सर्व स्तरांतून डावलले जात असेल तर पक्षाच्या स्थान घसरणीला हातभारच लागणार आहे. अर्थात अजून स्थिती हाताबाहेर गेलेली नाही. शिवसेना म्हणजे कुटुंब अशी भावना असलेल्या नेत्यांची मोठी संख्या शिवसेनेत आहे. नेमकं काय चुकतंय, हेही त्यांना पक्के ठाऊक आहे. आंदोलनात आम्ही पुढे आणि सत्तेच्या वाट्यात मागे का, असा महिलांचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असतो. त्याचे उत्तर शोधून काही जणींना संधी देण्याचा प्रयत्न केला तर ही शक्ती पक्षासोबत कायम राहील. दुसरीकडे सत्तेच्या वाट्यात आपल्याला का डावलले जाते, याचाही विचार महिला आघाडीला करावा लागणार आहे. राजकारणाचा अभ्यास, सामाजिक प्रश्नांची जाणीव आणि ते सोडवण्यासाठी लागणारे बळ महिलांना वाढवावे लागणार आहे. आपण घोषणा देण्यासोबत घोषणा तयार करणाऱ्या आहोत. मतदार आमच्याही पाठीशी आहेत, हे त्यांना नेत्यांना दाखवून द्यावे लागणारच आहे. तशी तयारी त्यांनी आतापासून केली तर सत्तेची पदे काही जणींकडे नक्कीच चालून येतील, याविषयी शंका नाही. मात्र, अशा कर्तृत्ववान महिलांना गटबाजीत चिरडून टाकण्याची मनोवृत्ती पुरुष नेतेमंडळी बाजूला ठेवतील, अशीही महिला आघाडीची अपेक्षा आहे. 

हे सोहळे असे की, इथे खुर्चीनामाचा गजर आहे

कोणत्याही राजकीय पक्षाचे बडे नेते पक्ष वाढला पाहिजे. जनाधार व्यापक झाला पाहिजे, असा अाग्रह धरतात. त्यासाठी कार्यकर्त्यांना लोकोपयोगी कार्यक्रम देतात. लोकांच्या प्रश्नांवर आंदोलन छेडण्यास सांगतात. याच मार्गाने काही पक्ष त्याच बळावर सत्तेच्या पायऱ्या झपाट्याने चढले, तर काही पक्ष लोकांशी नाळ जोडण्यात कमी पडल्याने पायऱ्या उतरले. असा एक प्रकार आपण साऱ्यांनीच पाहिला. अनुभवला. पण अलीकडील काळात त्यात बराच बदल झाला आहे. जनाधार वाढवण्यासाठी इतर पक्षांतील छोट्या-मोठ्या नेत्यांना, पदाधिकाऱ्यांना आपल्या पक्षात खेचण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता मिळवणारा भाजप त्यात आघाडीवर आहे. पक्ष वाढवण्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची भाजप नेत्यांची तयारी दिसते. पण हे करत असताना स्थानिक पातळीवर नाराजीचा सूर उमटणार नाही ना, पक्षात नव्याने येणारा आणि आधीपासून पक्षासाठी रक्त सांडणारा कार्यकर्ता, पदाधिकारी दुखावणार नाही ना, याची काळजी घेतली जात नाही. राजकारण म्हणजे धुसफूस, नाराजी, गटबाजी आलीच. पण ती किती असावी, याची मर्यादा भाजप किंवा काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या पक्षांमध्ये घेतली जात नाही. त्याचे उदाहरण औरंगाबाद महापालिकेत पाहण्यास मिळाले. भाजपच्या गटनेतेपदावरून महापौर भगवान घडमोडे आणि माजी उपमहापौर प्रमोद राठोड यांच्यात जोरदार शीतयुद्ध झाले. राठोड तीन वर्षांपू्र्वी काँग्रेसमधून भाजपत आले. आगमन करताच उपमहापौरही झाले. कारण प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांचा त्यांना भक्कम पाठिंबा होता. बाहेरून आलेल्या आणि काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्याला थेट भाजपने उपमहापौर करावे, हे निष्ठावंतांना मान्य नव्हते. मात्र, दानवेंमुळे त्यांनी फार खळखळ केली नाही. उपमहापौरपदावरून पायउतार होताच राठोड यांना भाजप गटनेतेपदाचे वेध लागले. आतापर्यंत गटनेते असलेले घडमोडे महापौर झाल्याने हे पद रिकामे झाले आहे. त्यावर मला विराजमान करा, असा आग्रह राठोडांनी दानवेंकडे धरला. तो त्यांनी तत्काळ मान्यही करून टाकला. त्यामुळे घडमोडे नाराज झाले. माझा महापौरपदाचा कालावधी चार महिन्यांनंतर संपेल. मग माझ्याकडे कोणती खुर्ची राहील, असा त्यांचा सवाल होता. घडमोडे पूर्वीपासून (स्व.) गोपीनाथ मुंडे यांचे समर्थक. मुंडे हयात असताना डॉ. भागवत कराड, घडमोडे आदी मंडळीच सत्ताकारणाचे सर्व निर्णय घेत होती. ते म्हणतील तसेच भाजपचे वारे फिरत होते. मात्र, मुंडे गेले. त्यांची कन्या पंकजा मुंडे यांच्याभोवतीही वलय असले तरी ते गोपीनाथरावांइतके प्रभावी नाही. त्याचा परिणाम डॉ. कराड, घडमोडेंच्या वाटचालीवर होताना दिसत आहे. ते म्हणतील तसेच होईल, असे दिवस आता मागे पडले आहेत. म्हणूनच की काय राठोड यांना रोखण्याचे सारे प्रयत्न अपयशी ठरले. महापालिकेतील गटनेत्याच्या दालनाचे उद््घाटन घडमोडेंनी करावे, असे वरिष्ठांकडून फर्मान आले. वाहत्या वाऱ्याची दिशा आणि आपली शक्ती ओळखण्याची क्षमता घडमोडेंमध्ये असल्याने त्यांनी फर्मानाची तामिली केली.मुळात हा सारा सत्तेचा खेळ आहे. स्थानिक पदाधिकाऱ्यांमध्ये वाद पेटते ठेवून स्वत:चे स्थान अबाधित राखण्याचा खेळ खेळण्यात बडे नेते मौज लुटत आहेत. आणि राजकारणात आलोच आहोत तर खुर्ची हवीच. त्यासाठी दालन पटकावायचे. त्याची रंगरंगोटी करून आपापल्या वर्तुळातील कार्यकर्त्यांना गप्पांसाठी चांगली जागा मिळवून द्यायची, एवढेच भाजपच्या अनेक छोटेखानी नेत्यांचे ध्येय झालेले दिसते. खरे तर राठोड यांना भाजपने उपमहापौरासारखे शहराच्या राजकारणातील महत्त्वाचे पद दिले. त्याचा त्यांनी पक्षाला किती फायदा करून दिला, कोणत्या भागात संघटन मजबूत केले? महापालिकेच्या माध्यमातून किती लोकांची कामे केली, असा प्रश्न निष्ठावंत विचारत आहेत. तर दुसरीकडे लोकांची कामे करण्याची क्षमता असलेल्यास केवळ तो दुसऱ्या पक्षातून आला म्हणून नाकारता येईल का, असाही सवाल राठोड समर्थक करत आहेत. त्यांचे समाधान वरिष्ठ नेत्यांना करता आले नाही तर काही दिवस भाजपच्या राजकीय वर्तुळात शांतता नांदेल आणि पुन्हा राठोड विरुद्ध घडमोडे शीतयुद्ध सुरू होईल. पार्टी विथ डिफरन्स असे सांगणाऱ्या या पक्षात वेगळ्या पद्धतीचे वॉर सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. त्यात लोकहिताची कामे नेहमीप्रमाणे मागे पडतील. खरे तर घडमोडे आणि राठोड दोघांच्याही मागे मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते नाहीत. तरीही ते एक-दोन वॉर्डात बऱ्यापैकी शक्ती कमावून आहेत. त्यांच्यातील युद्धाचा किंचित का होईना परिणाम पक्षावर होतोच. त्यामुळे त्यांच्यातील वाद मिटले नाहीत किंवा त्यांनीच खुर्चीचा मोह बाजूला ठेवून आपापसात मिटवून घेतले नाहीत तर इतके दिवस इनकमिंग असलेल्या भाजपला काही वर्षांत आऊटगोइंगही पाहावे लागू शकते. अन्यथा पाटोदा (बीड) येथील प्रख्यात कवी सूर्यकांत डोळसे यांनी म्हटल्यानुसार हे सोहळे असे की,  इथे खुर्चीनामाचा गजर आहे  चालता सत्तेची पायवाट...  आंधळी त्यांची नजर आहे.  खुर्चीनामाच्या गजरात... जिंदाबादची जोड असते !  ज्याला त्याला आपापल्या...पंढरीचीच ओढ असते !!   अशी अवस्था होईल. जागोजागी पंढरी दिसू लागतील. पण त्यात विठूरायाची मूर्तीच नसेल. ना भाव दिसेल ना भक्ती असेल. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना आणि स्थानिकांनीही त्याचीच घाई झाल्याचे दिसतेय.

पुन्हा औरंगाबादकर मौन बाळगतील का?

वीस एक वर्षांपूर्वी विजयकुमार नावाचे एक आयएएस अधिकारी औरंगाबाद महापालिकेत आयुक्त म्हणून आले. त्यांना ज्योतिषशास्त्राचा छंद होता. आयुक्तपदाच्या खुर्चीवर बसताच त्यांनी महापालिका आणि औरंगाबाद शहराची कुंडली तयार केली अन् ते बरेच गंभीर झाले. पत्रकारांनी विचारले तेव्हा ते म्हणाले की, कुंडलीबद्दल काही सांगता येणार नाही. पण मी इथे फार काळ राहणार नाही. दोनच दिवसांत विजयकुमार महापालिकेतून बाहेर पडले. विजयकुमार कुंडली अभ्यासून गेले. अनेकजण औरंगाबादची ख्याती लक्षात येताच बदली करून गेले. त्यामुळे ओमप्रकाश बकोरिया वर्षभरात निघून गेले, याचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. असीमकुमार गुप्ता वगळता गेल्या १५-२० वर्षांत कोणताही आयुक्त येथे कार्यकाळापेक्षा अधिक टिकू शकला नाही. गुप्ता यांनाही पहिल्या वर्षी प्रचंड विरोध झाला होता. तत्कालीन महापौर किशनचंद तनवाणी यांनी त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारीही केली होती. मग अचानक जादूची कांडी फिरली. खासगीकरणाचे प्रस्ताव धडाधड मंजूर झाले. गुप्ता यांना एक वर्ष वाढवून मिळावे, यासाठी सर्वपक्षीयांनी एकजूट केली होती. तसेच काहीसे बकोरियांबाबत होईल, अशी अपेक्षा होती. कारण ते पुण्यातून आले होते. आणि औरंगाबादेतील नगरसेवकांची मानसिकता, आर्थिक परिस्थिती अभ्यासून आले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विश्वासातील अधिकारी अशी त्यांची प्रतिमा होती. त्या दिशेने बकोरियांनी पाऊलही टाकले. मुख्यमंत्री म्हणजे भाजपला हवे होते. त्यानुसार त्यांनी समांतर जलवाहिनीचा करार रद्द करून टाकला. औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीला सर्वोच्च न्यायालयात खेचले. त्यामुळे औरंगाबाद महापालिकेत समांतर सत्ता केंद्र चालवणाऱ्या खासदार चंद्रकांत खैरे आणि त्यांच्या समर्थकांना जबरदस्त धक्का बसला. त्यात भाजपचेही काही पदाधिकारी होतेच. आता कंपनीचे काय करायचे, अशा चिंतेत असतानाच बकोरियांनी मुख्यमंत्री निधीतून रस्त्यांसाठी मिळालेल्या ७५ कोटींचा ठेका भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याला देण्यास ठाम नकार दिला. तत्पूर्वी भ्रष्ट कारभार, गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवून शहर अभियंता एस. डी. पानझडे यांच्यासह सहा बड्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी निलंबित केले. विभागीय चौकशी सुरू ठेवून या बड्यांना कामावर घेण्याचा तत्कालीन महापौर त्र्यंबक तुपे यांचा प्रयत्न त्यांनी उधळून लावला. त्यामुळे सत्तेतील आणि विरोधातील गट बकोरियांच्या विरोधात गेले. त्याच क्षणी त्यांची बदली होणार हे निश्चित झाले होते. यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे समांतरवरून शिवसेनेतील दोन गटांतही चांगलेच अंतर निर्माण झाले आहे. खासदार खैरे यांचे योजनेवरील प्रेम सर्वश्रुत आहेच. त्यांनी बकोरियांच्या बदलीचा आनंद साजरा केला. जाता जाता बकोरियांनी योजनेची वाट लावली. आता औरंगाबादवर भुर्दंड बसणार, असे सूचक वक्तव्य केले. दुसरीकडे बदली होण्यापूर्वी मौन बाळगलेले आणि बदलीचा आदेश निघाल्यावरच जागृत झालेले आमदार संजय शिरसाट यांचे म्हणणे असे आहे की, समांतर योजनेने बकोरियांचा बळी घेतला आहे. त्यांनी करार रद्द केला. त्याच वेळी त्यांना औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या सर्वोच्च प्रमुखाने बोलावून दम दिला होता. त्याला भीक घातल्यानेच बकोरियांची बदली झाली. शिरसाटांचे म्हणणे खरे मानले तर राज्यात सत्ता शिवसेना-भाजपची असली तरी ती मनाप्रमाणे राबवण्याचे काम खासगी कंपन्या करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनाही झुकवत आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे भाजप किंवा सेनेतील एक गट काहीही म्हणो, महापालिकेत खासदार खैरे यांची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत. पालकमंत्री रामदास कदम यांना महापालिकेच्या राजकारण, अर्थकारणात फारसे स्वारस्य नसल्याचे स्पष्ट झाले. या बदलीमागे निलंबित अधिकाऱ्यांची लॉबी आणि ७५ कोटींच्या कामासाठी धावपळ करणारा भाजपचा पदाधिकारी आहे, असेही म्हटले जाते. मुळात एखादा अधिकारी आला काय किंवा गेला काय, औरंगाबादकरांना त्यांचे फारसे सोयरसुतक नसतेच. पुणे किंवा इतर शहरांतील जागरूक नागरिकांप्रमाणे औरंगाबादचे लोक कधीच चांगल्या अधिकाऱ्याच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरत नाहीत. राजकारणी मंडळी हीच आपली मायबाप अशी लोकांची ठाम धारणा झाली आहे. येणाऱ्या अधिकाऱ्याच्याही हे लक्षात येत असल्याने तोही लोकांचा पाठिंबा आपल्याला मिळेल, अशी तजवीज करत नाही. म्हणूनच राजकारणी शिरसाट आणि खैरे यांच्या वक्तव्याची कोणीही गंभीर दखल घेतली नाही. बकोरियांनी रद्द केलेला समांतरचा करार पुन्हा लागू करत वॉटर युटिलिटी कंपनीला काम देण्यासाठी उच्चस्तरावर हालचाली सुरू आहेत, असे शिरसाट यांचे म्हणणे आहे. दोन महिन्यात तसा प्रस्ताव मनपाच्या सभेसमोर येणार आहे, असा त्यांचा दावा आहे. त्यावरही प्रतिक्रिया उमटल्या नाहीत. म्हणजे सभेसमोर प्रस्ताव आल्यावर सर्वपक्षीय प्रचंड गोंधळात तो मंजूर करण्याची रंगीत तालीम सुरू झाली आहे. सहा निलंबित अधिकाऱ्यांना वाटाघाटीतून `न्याय` देणे, ७५ कोटींचा ठेका वरवर काही ठेकेदारांना आणि आतून एकाच ठेकेदाराला देणे, अशी सर्व अर्थाने `लोकोपयोगी ‘कामे’ करण्याची व्यूहरचना झाली आहे. नवे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांच्या शांत, सौम्य स्वभावाचा आणि सर्वांच्या मतानुसार काम करण्याच्या कार्यपद्धतीचा अचूक फायदा घेतला जाणार आहे. आणि काहीजणांचा अपवाद वगळता सर्व औरंगाबादकर ‘जाऊ द्या, आपल्याला काय त्याचे. महापालिकेचा कारभारच फार बेकार’ असे म्हणत स्वस्थ बसणार आहेत. काहीही झाले तरी गप्प बसणे. मौन बाळगणे, दुर्लक्ष करणे, अंग काढून घेणे आणि अन्याय, त्रास सहन करत राहणे हाच औरंगाबादचा स्वभाव दिसतो आहे. खरे ना?