मोर्चा त्यांचा, उजळणी यांची

शनिवारी औरंगाबादेतएमआयएमने काढलेला मोर्चा म्हणजे या पक्षाने स्वत:साठी घेतलेली एक छोटेखानी परीक्षाच होती. त्यासोबत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांना आपले नेमके काही चुकत आहे का, हे जाणून घेण्याची आणि मागे वळून पाहण्याची उजळणीही होती. गोरक्षकांनी देशभरात मांडलेल्या उच्छादामुळे अल्पसंख्याक, विशेषत: मुस्लिम समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. पूर्वीदेखील संघर्ष, हल्ल्याच्या घटना कमी- अधिक प्रमाणात घडत होत्याच. पण त्याला सरकारचे संरक्षण नव्हते. हल्लेखोरांवर कारवाई होईल, असा विश्वास होता. आता तो राहिला नाही. कारण सरकारी पातळीवर हल्ल्यांचा साधा निषेधही होत नाही, असे म्हणत विरोधी पक्षांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. एमआयएम या मुस्लिम हित जोपासणाऱ्या (अलीकडे त्यात दलितांचाही समावेश झाला आहे.) पक्षाने औरंगाबादेत शनिवारी खामोश मोर्चा काढला. एमआयएमचे सर्वेसर्वा खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीच मोर्चाचे नेतृत्व केले. निमित्त गोरक्षकांचा उच्छाद आणि केंद्र राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याकविरोधी धोरणाचे असले तरी त्यातून औरंगाबादेत तीन वर्षांपूर्वी निर्माण केलेले अस्तित्व कितपत कायम आहे, याचीही चाचपणी झाली. तेव्हा मनपा निवडणुकीत जे लोक सोबत होते त्यातील किमान ७० टक्के अजूनही एमआयएमसोबत असल्याचे चित्र दिसून आले. विशेषत: तरुण वर्गामध्ये एमआयएमविषयी असलेले आकर्षण कायम अाहे, असा निष्कर्ष नेत्यांनी काढला असल्यास तो चुकीचा ठरणार नाही. २०१५ पर्यंत औरंगाबादेतील मुस्लिम काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या पाठीशी होते. एमआयएमने २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत औरंगाबाद मध्य मतदारसंघात विजय मिळवला. इम्तियाज जलील तेथून आमदार झाले. औरंगाबाद पूर्वमध्ये विजयाच्या दारात उभे राहून डॉ. गफ्फार कादरी यांना परत फिरावे लागलेे. त्यानंतरही काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेतृत्वाने त्याची दखल घेतली नाही. विधानसभेचे गणित वेगळे आणि मनपाचे वेगळे, असे त्यांना वाटत होते. प्रत्यक्षात घडले उलटे. इम्तियाज, डॉ. कादरी यांच्या नेतृत्वात एमआयएमने काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे पतन केले. कारण निवडणूक लढण्यासाठी जी काही पूर्वतयारी करावी लागते, लोकांसोबत विश्वासाचे नाते निर्माण करावे लागते आणि ते टिकवून ठेवण्यासाठी सातत्याने प्रश्न सोडवावे लागतात, याचाच विसर या नेत्यांना पडला होता. खरे तर कोणत्याच राजकीय पक्षासाठी पूर्वीचे म्हणजे धर्म, जातीच्या नावाखाली मतदारांना गृहीत धरण्याचे दिवस राहिलेले नाहीत. शिवसेना-भाजपची भीती दाखवून काही काळ मतदार जवळ येतीलही. पण त्यांना शेवटी पाणी, वीज, रस्ते, सफाई अधिक महत्त्वाची आहे. नेमक्या याचा मुद्द्याकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे दुर्लक्ष झाले. त्याचा अचूक फायदा आमदार इम्तियाज यांनी घेतला. अनेक वर्षे पत्रकार म्हणून काम केल्यामुळे आणि मुळातच औरंगाबाद शहराच्या विकासाविषयी संवेदनशील असल्याने इम्तियाज यांच्याविषयी लोकांमध्ये ते एमआयएमचे असूनही एक वेगळ्या प्रकारची सहानुभूती आहे. त्याचाही परिणाम झालाच. एमआयएमने मनपात घवघवीत यश मिळवल्यानंतर शहराचे सामाजिक संतुलन बिघडवले जाईल, अशी भीती व्यक्त होत होती. मात्र, इम्तियाज यांनी अतिशय जागरूकतेने त्याकडे लक्ष ठेवले. कोणत्याही प्रसंगात हिंदू-मुस्लिम तणाव निर्माण होणार नाही, प्रक्षोभक वक्तव्ये केली जाणार नाहीत, याची काळजी त्यांनी गेल्या तीन वर्षांत घेतली आहे. एवढेच नव्हे, तर विकासाच्या कामात शिवसेना-भाजपची मदत घेण्यात किंवा त्यांना मदत करण्यात काहीही गैर नाही, अशी जाहीर भूमिकाही घेतली. त्यावरून त्यांच्यावर झालेल्या टीकेचे वारही सहन केले. पण यामुळे एमआयएमचा मुस्लिम समाजातील पाया डळमळीत होत असल्याची चर्चा होती. त्यात फारसे तथ्य नसल्याचे शनिवारचा मोर्चा सांगतो. मात्र, राष्ट्रवादीसह काँग्रेसची नेते मंडळी त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. मुस्लिम मतदारांची एमआयएमने निराशा केली असून ते लवकरच स्वगृही परत येतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, केवळ राजकीय वक्तव्ये करून किंवा मोर्चातील गर्दीचे आकडे फसवे आहेत, असे सांगून काहीही पदरात पडणार नाही. त्याऐवजी गटातटाचे राजकारण बाजूला ठेवून लोकांच्या प्रश्नांसाठी लढावे लागणार आहे. ही लढाई लुटुपुटूची ठरता कामा नये. वॉर्डातील छोट्या-मोठ्या समस्यांसाठी वारंवार महापालिकेवर धडका माराव्या लागतील. काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडेही सामाजिक, नागरी समस्यांची जाण असणारे काही कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्यामागे बळ उभे करावे लागणार आहे, तर आणि तरच एमआयएमला धक्का देऊन औरंगाबाद शहराचे भले करता येईल. 

विंचवावर उतारा

शक्यतो गोड बोलून काम करून घ्यायचे, हा प्रमुख गुण असलेल्या महापौर भगवान घडमोडे यांनी अखेर १५० कोटींच्या निधीतून होणाऱ्या रस्त्यांची यादी जाहीर केली. आणि महिनाभरापासून सुरू असलेला घोळ अखेर संपला. ज्या कामासाठी महापौरांनी महिना लावला ते काम खरेच खूप अभ्यासपूर्ण असेल, असे वाटले होते. प्रत्यक्षात एक-दीड वर्षापूर्वी सेनेचे महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी स्मार्ट सिटीसाठी बनवलेली यादीच महापौरांनी अंतिम केली. त्यात काडीचाही बदल केला नाही. पण असे करून त्यांनी शिवसेनेसह सर्वांचीच कोंडी करून टाकली आहे. संख्याबळ काहीही सांगत असले तरी महापालिकेत जेव्हा वाद वाढवण्याचा, पेटवण्याचा मुद्दा येतो, सर्वपक्षीय अगदी भाजपच्या नेत्यांची आर्थिक गणिते बिघडू लागतात तेव्हा सेनेचा विंचू जहरी दंश करत पूर्ण काम बिघडवून टाकतो. त्यावर सेनेला सोबत घेतल्याचे दाखवून हळूहळू आपल्या मनासारखे करून घेणे हाच उतारा असतो. तो महापौरांनी केला आहे. मी तर यादी बनवून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिली. त्यांनी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार शहरात फिरून, लोकांशी बोलून रस्ते ठरवले. ठेकेदारही त्यांनीच ठरवला. कामावरही निगराणी ठेवली. त्यात मी काय करणार, असा पवित्रा घेण्यास महापौर मोकळे झाले आहेत. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे आपला कार्यकाळ संपत आला आहे. त्यात यादीवरून वाद वाढला तर सगळेच थंड बस्त्यात जाईल. निविदा निघणार नाहीत आणि महापौरपदी असल्याचा कोणताही थेट ‘फायदा’ होणार नाही, असे गणित घडमोडेंनी मांडले असावे. राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात शंभर कोटी रुपयेच दिले असले तरी यादी दीडशे कोटींची आहे. म्हणजे निविदा शंभरऐवजी दीडशे कोटींची निघावी, असा त्यांचा आणि त्यांच्याआडून भाजपच्या नेत्यांचा प्रयत्न राहील. आता यादीत ५० रस्ते असले तरी १५० कोटींत अधिकाधिक ३० रस्ते होतील. त्यामुळे कोणते २० रस्ते वगळायचे किंवा नवीन करायचे, याचा अंतिम निर्णय एन. के. राम घेणार आहेत. त्यासाठी त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, मनपा आयुक्त दीपक मुगळीकर आणि लोकप्रतिनिधींशी चर्चा, लोकांची मते जाणून घेणे असे टप्पे ठरवले आहेत. त्यामुळे जे खरोखरच गरजेचे आहेत, असेच रस्ते होतील, असे सध्या तरी दिसत आहे. राम यांनी असेही स्पष्ट केले आहे की, मी केवळ यादी जाहीर करणार नाही, तर संपूर्ण कामावर लक्ष ठेवणार आहे. प्रत्येक रस्ता दर्जेदार होईल, याची काळजी घेणार आहे. तसे खरोखरच झाले तर औरंगाबादकरांची दुआ त्यांना मिळेल. पण त्यासाठी त्यांना अधिक परिश्रम घ्यावे लागतील. कारण यापूर्वी शासनाने रस्त्यांसाठी दिलेल्या २४ कोटींची महापालिकेने वाट लावून टाकली आहे. एकही रस्ता धड झालेला नाही. त्यापूर्वी बालाजीनगर, ज्योतीनगर, झांबड इस्टेट, सहकार कॉलनीतील गल्ल्यांमध्ये केलेले काँक्रिटीकरण म्हणजे पैसा किती चुरून खावा, याचा उत्तम नमुना आहे. एकूणात रस्ते हा पूर्ण ‘अर्था’ने नगरसेवक, पदाधिकारी, अधिकारी आणि सर्वपक्षीय नेते मंडळींच्या जिव्हाळ्याचा विषय असतो. काल केलेला रस्ता दुसऱ्या दिवशीच खड्ड्यात गेला तरी चालेल, पण आमच्या इंटरेस्टला धक्का लागता कामा नये, इथपर्यंत त्यांची तयारी असते. त्यामुळे राम यांना तारेवरची कसरत करत लोकांचा फायदा करून द्यायचा आहे. तो ते कसा करून देतात, याचे उत्तर येणार काळच देईल. त्यासाठी त्यांना कमीत कमी पैसे घेऊन जनतेसाठी थोडीफार कामे करणाऱ्या मोजक्या राजकारण्यांचा पाठिंबा मिळू शकतो. मात्र, त्याने सर्वकाही साध्य होणार नाही. औरंगाबादच्या राजकारण्यांना लोकांच्या बाजूने गृहीत धरणे, ही गंभीर चूक ठरू शकते. म्हणून सुजाण नागरिकांनाच राम यांच्यामागे शक्ती उभी करावी लागेल. त्यांची यादी बऱ्यापैकी न्याय देणारी असेल, यासाठी पाठपुरावा करावा लागेल. आणि खरेच रस्ते दर्जेदार होत आहेत की नाही, यावर करडी नजर ठेवावी लागेल. कारण सगळी गोम तेथेच आहे. ‘दिव्य मराठी’ एक मिशन म्हणून चांगल्या रस्त्यांसाठी ठोस भूमिका घेईलच. पण लोकही आक्रमक झाले, प्रशासन, राजकारण्यांना जाब विचारू लागले तर औरंगाबादचे भले होईल. कारण हे दीडशे कोटी लोकांना करापोटी सरकारच्या तिजोरीत भरलेल्या रकमेतूनच मिळाले आहेत. शेवटी जनतेच्या कष्टाचा पैसा फालतू काम करून स्वतःच्या खिशात घालणाऱ्या विंचवांच्या नांग्या ठेचण्याचे कामही लोकांनाच करावे लागेल ना?