लुटणाऱ्यांच्या यादीत आणखी एकाची भर

गेल्या आठवड्यात म्हणजे २३ जून रोजी ठाणे गुन्हे शाखेचे पोलिस पथक औरंगाबादेत आले. येथील पेट्रोल पंपांवर मापात पाप असल्याची पक्की खबर आमच्याकडे आहे. माप मारण्यासाठी वापरली जाणाऱ्या ४२ आयसी (इंटिग्रेटेड सर्किट) औरंगाबाद जिल्ह्यात विक्री झाल्या आहेत. औरंगाबादच्याच एका माणसाने हा व्यवहार केल्याचीही माहिती आहे. त्यानुसार तपासणीसाठी आम्ही आलो आहोत, असे त्यांनी सांगितले. मग पाच लिटरमागे १५० एमएल पेट्रोल कमी निघालेला चुन्नीलाल आसारामचा अख्खा पंप, ५५ एमएलचे माप कमी भरलेल्या एपीआय कॉर्नर येथील भवानी पंपाचे एक नोझल सील केले. आता पथकाने औरंगाबाद जिल्ह्यातील मुक्काम वाढवून सर्वच पंपांची तपासणी करावी, असा जनतेचा सूर आहे. पंपांवरील लुटमारीत काही स्थानिक राजकारणी, प्रशासनातील बडे अधिकारी सामिल असावेत. त्यांची लिंक थेट मुंबई, दिल्लीपर्यंत पोहोचली असावी, असे लोकांना ठामपणे वाटते. त्यात काहीही गैर किंवा चुकीचे नाही. कारण गेल्या काही वर्षांत पंपचालक मापात पाप करत असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यातील मोजक्यांनी जिल्हा प्रशासनाला सांगूनही पाहिले. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. उलट सारेकाही आलबेल असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला. इतर सर्व प्रश्नांवर आवाज उठवणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीही पंपचालकांना कायम संरक्षणच दिले. मापातील चोरी तांत्रिक बाब आहे. ती पकडणे, सिद्ध करणे कठीण असल्याचे सांगून हात वर केले गेले. वैध वजन मापे विभागाबद्दल तर काय सांगावे. त्यांनी दरवर्षीच्या तपासणीत एकही पंप दोषी नसल्याचे प्रमाणपत्र देणे सुरू केले होते. पाच लिटरमागे २० मिलिलीटर पेट्रोल कमी भरतेच. गाडीत भरताना तेवढे उडणारच, असा तर्क देण्यात आला. वजन मापे विभागाने पंपचालकांकडे दिलेल्या मापात इंधन अचूक असल्याचे दाखवले जात होते. पण ठाणे गुन्हे शाखेच्या मापात चोरी उघड झाली. यावरून काय ते समजून येते. जिल्हा प्रशासनाचा पुरवठा विभाग, पोलिस दल, वजन मापे विभाग आणि इंधन पुरवठा करणाऱ्या कंपनीच्या मनमाड डेपोतील अधिकाऱ्यांपासून ते पंपावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपर्यंतची एक जबरदस्त साखळी असल्याने तक्रारींना काहीच किंमत नसल्याचे वारंवार दिसून आले. औरंगाबाद जिल्ह्याला लुटणाऱ्यांची एक टोळीच कार्यरत आहे. त्यात पंपचालकही असावेत, असे म्हटले जात होते. ठाण्याच्या पथकाने केलेल्या कारवाईमुळे टोळीत आणखी एकजण वाढल्याचे निश्चित झाले, अशीच भावना आहे.

एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील नेहमी असे म्हणतात की, राज्य किंवा केंद्र शासनाला कोणताही प्रयोग करायचा असेल तर त्यासाठी औरंगाबादचीच निवड होते. काही पदाधिकारी आणि स्थानिक राजकीय नेते एका खोलीत बसून कोणती तरी योजना तयार करतात. ती पूर्णत्वास गेली तर लोकांचे भले होईल, असे म्हणतात. योजनेसाठी मनपाकडे पैसे नसल्याचे सांगून खासगी कंपनीशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगतात. काही महिन्यानंतर योजनेचा प्रस्ताव मंजूर होतो. आम्हाला विश्वासात घेतले नाही, असे म्हणत काही नगरसेवक, पदाधिकारी नाराजी व्यक्त करतात. त्यांना योजना समजावून सांगितल्यावर वाटाघाटीने त्यांची नाराजी दूर होते. कंपनीला ठेका मिळतो. वर्ष-दोन वर्षात कंपनीच्या कामाबद्दल तक्रारी होऊ लागतात. आणि एके दिवशी ठेका रद्द केला जातो. समांतर जलवाहिनी (औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनी), खासगी बस सेवा (अकोला प्रवासी वाहतूक संघ), कचरा वाहतूक (रॅम्के), मालमत्ता कर आकारणी (स्पेक), भूमिगत गटार (खिल्लारी कन्स्ट्रक्शन) आणि औरंगपुरा, शहागंज येथील भाजी मंडई, सिद्धार्थ उद्यानातील पार्किंग ही त्याची अलिकडील काळातील काही उदाहरणे. काही भाग वगळता अन्य ठिकाणच्या रस्त्यांची धूळधाण झाली आहे. आता तर रस्त्यांसाठी जाहीर केलेल्या १५० पैकी पहिल्या टप्प्यात मिळणारे ७५ कोटी मनपाच्या पदरात पडण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. स्मार्ट सिटी, शहर बस सेवा कागदावरून पुढे सरकण्यास तयार नाही. आयआयएमच्या मोबदल्यात कबूल केलेले स्कूल ऑफ आर्किटेक्टस् प्रत्यक्षात आलेच नाही. सर्वच योजनांत फसवणूक झाली आहे. कंपनी आणि काही पदाधिकारी, स्थानिक नेत्यांच्या घशात जनतेचा पैसा गेला आहे. पंप चालकांनी, जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी तरी दुसरे काय केले आहे. दोन-अडीच महिन्यांपूर्वी लखनौतील पंपांवर मापात पाप असल्याचा प्रकार उघडकीस आला. तेव्हा ‘दिव्य मराठी’ने औरंगाबादेतील पंपांची तपासणी केली आहे का? असा सवाल जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना केला होता. त्यावर ‘तपासणी केली नाही. पण मापात पाप नाहीच’, असे ठामपणे सांगण्यात आले. तेव्हाच कारवाई केली असती तर जनतेचे कोट्यवधी रुपये वाचले असते. परंतु, औरंगाबाद म्हणजे लूटमारीसाठीचे सर्वात सोपे शहर अशी अवस्था आहे. स्वच्छ, नीटनेटका कारभार करण्याची जबाबदारी असलेले सारेचजण टोळी बनवून लोकांना बनवत आहेत. नशिब ठाणे पोलिसांचे पथक इथे आले आणि त्यांनी कारवाई केली. अन्यथा लूट सुरू असल्याचे समोर दिसत असूनही काही बोलताही येत नाही, अशी अवस्था झाली होती. ठाणे पोलिसांनी त्यांचे थोडेसे का होईना, काम केले आहे. काही पंपचालकांवर कारवाई होऊ शकेल, इथपर्यंत ते आले आहेत. मात्र, त्यांनी सर्वच पंपांची तपासणी करावी. आणि पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त सरकारचा दावा करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंप चालकांना कायम संरक्षण देणाऱ्या बड्या अधिकारी, राजकारण्यांचीही पाळेमुळे खणून काढावीत. तरच या टोळीला आळा बसेल. एवढी हिंमत फडणवीस दाखवतील का? 

घाटी रुग्णालय : प्रतिमा अन् औषधोपचार

घाटी रुग्णालय म्हणजे केवळ मराठवाडाच नव्हे, तर विदर्भातील बुलडाणा जिल्हा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील हजारो रुग्णांना दररोज दिलासा देणारे आहे. या रुग्णालयाच्या अधिष्ठातापदाचा नियमित कार्यभार प्रथमच डॉ. कानन येळीकर यांच्या रूपाने महिलेकडे आला आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी त्यांनी सूत्रे स्वीकारली. तेव्हा घाटीचा कारभार काही प्रमाणात का होईना, सुधारू शकतो, अशा आशावाद वैद्यकीय क्षेत्रातून व्यक्त झाला होता. कारण डॉ. येळीकर औरंगाबादनिवासी आहेत. त्यांनी अनेक वर्षे याच रुग्णालयात काम केले आहे. घाटीतील सर्व समस्यांची त्यांना पूर्ण कल्पना आहे. केवळ कल्पनाच नव्हे, तर या समस्या कशा सोडवता येतील, याचाही त्यांनी अभ्यास केला आहे. इतर सर्व क्षेत्रांप्रमाणे येथेही जातीवाद, धर्मवाद रुजला, फोफावला आहे. त्यामुळे समस्या निर्माण करणारी मंडळी नेमकी कोण आहेत, त्यांच्यावर कोणते उपचार करावे लागतील, याचीही माहिती त्यांना आहे, असे म्हटले जाते.  आणि गेल्या काही दिवसांत त्यांनी हाती घेतलेले उपक्रम, काही निर्णय पाहिले तर डॉ. येळीकर यांच्याकडून व्यक्त होणाऱ्या काही अपेक्षा निश्चितच पूर्ण होतील, असे चित्र निर्माण झाले आहे. गोरगरीब रुग्णांवर मोफत, अत्यल्प दरात उपचार व्हावेत, यासाठी सरकारने घाटी रुग्णालय निर्माण केले. त्याचा प्रारंभीच्या काळात खरेच रुग्णांना खूप फायदा झाला. अजूनही होत आहे. मात्र, मध्यंतरीच्या काळात घाटीची प्रतिमा खूपच मलिन झाली आहे. त्यामागे कारणे अनेक आहेत. मात्र, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे येथे रुग्ण संख्या खूप आणि त्या तुलनेत डॉक्टरांचे मनुष्यबळ कमी आहे. महत्त्वाच्या विभागांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टर नाहीत. उपकरणांचीही कमतरता आहेच. त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे जे डॉक्टर उपलब्ध आहेत त्यांच्यापैकी काही जणांमध्येच सेवाभावाची पूर्ण भावना आहे. आपल्याला काय करायचे, दुसरा कोणी तरी बघून घेईल, आपण फक्त पगाराचे धनी, अशी वृत्ती मधल्या काळात वाढीस लागली. त्याचा परिणाम तृतीय, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांवर झाला नसता तरच आश्चर्य वाटले असते. त्यामुळे वरपासून खालपर्यंत अनास्थेची साखळी निर्माण झाली. आधीच मनुष्यबळाचा तुटवडा, उपकरणांची कमतरता. त्यात अशी अनास्था. त्यामुळे रुग्णांचे नातेवाईक आणि डॉक्टरांमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले. डॉक्टरांवर हल्ल्याच्या घटना वाढल्या. इतर कर्मचारी आणि रुग्णांच्या नातेवाइकांमध्येही वाद होऊ लागले. त्यातच रुग्णालयाच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप होऊ लागला होता. काही डॉक्टर मंडळी पुढाऱ्यांकडून दबावाचे राजकारण करू लागली. परिणामी अतिशय मनापासून आणि तळमळीने काम करणाऱ्या डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांमध्ये नैराश्याची भावना वाढली. जणूकाही संपूर्ण घाटी रुग्णालयच आयसीयूमध्ये आहे की काय, असे वाटू लागले. या साऱ्यातून मार्ग काढण्याची आणि रुग्णांना, त्यांच्या नातेवाइकांना हे आपले रुग्णालय आहे, असे वाटू लागेल, इतपत कामगिरी करण्याची जबाबदारी डॉ. येळीकर यांच्यावर आली आहे. प्रसंगी कठोर आणि प्रसंगी मातेच्या ममतेने त्यांना वाटचाल करावी लागणार आहे. त्या दिशेने त्यांची पावले पडत असल्याचे दोन-तीन प्रसंगांत दिसून आले. त्यातील पहिला म्हणजे मध्यवर्ती पॅथॉलॉजी लॅबच्या नूतनीकरणासाठी लॅब स्थलांतराच्या प्रयत्नात अस्थिरोग विभागाचे कर्मचारी प्रकाश कछुवे यांनी केलेली दांडगाई त्यांनी स्वत: मोडून काढली. समाजाच्या सर्वच क्षेत्रांप्रमाणे आरोग्य क्षेत्रातही काही दांडगी मंडळी घुसली आहेत. छोट्या पदावर असूनही वरिष्ठांना हैराण करण्याची त्यांची मनोवृत्ती आहे. कछुवे त्याच मनोवृत्तीचे असल्याचे लक्षात येताच डॉ. येळीकर यांनी स्वत: हस्तक्षेप केला. कछुवेंकडून लॅबच्या किल्ल्या हस्तगत केल्या. विभागप्रमुख डॉ. चंद्रकांत थोरात यांच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवणारे कछुवे येळीकरांनी फर्मावताच सरळ झाले. 
यासोबतच त्यांनी मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करणारे ३६ लाखांचे अत्याधुनिक फेको इमल्सिफिकेशन मशीन कार्यान्वित केले. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांत या शस्त्रक्रियेसाठी येणारा ३० ते ४० हजार रुपयांचा खर्च वाचणार आहे. घाटीत आलेली अत्याधुनिक उपकरणे केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे किंवा वरिष्ठांच्या निर्णयाअभावी धूळ खात पडून राहतात. डॉ. येळीकरांनी फेको मशीन तत्काळ रुग्णसेवेसाठी उपलब्ध करून द्या, असे सांगितले आहे. तिसरा प्रसंग म्हणजे त्यांनी हर्सूल कारागृहातील कैद्यांवर टेलिमेडिसीनद्वारे उपचारास गती दिली आहे. गेल्या १८ दिवसांत ३६ कैद्यांवर उपचारही झाली. यामुळे घाटी रुग्णालयावर येणारा ताण काही प्रमाणात का होईना, कमी होणार आहे. यापुढील काळात त्या असेच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतील, शासनाच्या निधीचा काटेकोरपणे वापर करतील, नव्या उपचारपद्धती आणतील, सर्वांकडे शिस्तपालनाचा आग्रह धरतील,तज्ज्ञ डॉक्टरांची संख्या वाढवण्याकडे लक्ष देतील, इतर कर्मचारी वर्गही वाढवतील, डॉक्टरांमध्ये रुग्णांविषयी आस्थेची, आपुलकीची आणि रुग्णांच्या नातेवाइकांमध्ये डॉक्टर, परिचारिका, इतर कर्मचाऱ्यांबद्दल आदराची भावना निर्माण करतील, अशी अपेक्षा आहे. घाटी खऱ्या अर्थाने सर्व थरांतील लोकांसाठी उपयुक्त व्हावे म्हणून केवळे औषधाचे डोस देऊन चालणार नाही, तर गरज असेल तेथे शस्त्रक्रियाही करावी लागेल. डॉ. येळीकर स्थानिक असल्याने त्यांना औरंगाबादेतील राजकारणाची पूर्ण जाण आहे. राजकीय मंडळींचा हस्तक्षेप कितपत मान्य करायचा आणि राजकारण्यांच्या मदतीने शासन दरबारी प्रलंबित पडलेले प्रश्न कसे सोडवायचे, हेही त्यांना ठाऊक आहे. त्याचा अचूक वापर करून घाटी रुग्णालय खऱ्या अर्थाने सर्वांसाठी आहे, असे त्या दाखवून देतील, अशी सार्थ अपेक्षा आहे. 

भूमिगतची पोटदुखी

सुमारे ४०० कोटी रुपये खर्च असलेल्या भूमिगत गटार योजनेच्या कामाची चौकशी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करू, असे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी सोमवारी सांगितले. त्यामुळे महापालिकेच्या वर्तुळातील अनेकांना आश्चर्य वाटले असणार. कारण खैरे म्हणजे औरंगाबाद मनपाचे सत्ताकेंद्रच आहे. भगवान घडमोडे भाजपचे महापौर असले तरी त्यांच्यासाठी खैरेंचा शब्द अत्यंत महत्वाचा आहे. यापूर्वीचे शिवसेनेचे बहुतांश महापौरही खैरेंच्या शब्दाबाहेर जात नाहीत, असा अनुभव आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे चार-पाच वर्षांपूर्वी भूमिगत गटार योजना खैरेंनीच आणली होती. महापौर बंगल्यावर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी तत्कालिन काँग्रेस प्रणित केंद्र सरकारकडून योजनेसाठी मोठा निधी कसा मिळवला. आणि या निधीचा वापर करून शहरातील ड्रेनेज लाईन, नाल्यांतून वाहणाऱ्या पाण्याचा प्रश्न कसा निकाली निघेल, याची साद्यंत माहिती दिली होती. त्यामुळे समांतर जलवाहिनी योजनेप्रमाणे भूमिगतचेही पालकत्व खैरेंकडेच असल्याचे मानले जात होते. त्याला पहिला छेद भाजपचे तत्कालिन सभापती आणि विद्यमान आमदार नारायण कुचे यांनी दिला. त्यांनी खैरेंशी सल्लामसलत करता, त्यांना विश्वासात घेता योजनेचा ठेका खिल्लारी कंपनीला देऊन टाकला. त्यावेळी झालेल्या वाटाघाटींचा फायदा कुचेंना आमदारकीची निवडणूक लढवताना झाला. त्यावेळीही खैरे आणि त्यांच्या समर्थकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला होता. परंतु, नंतरच्या काळात हा सूर काहीसा मवाळ झाला होता. चांगले काम झाले पाहिजे, असा खैरे यांचा रास्त आग्रह होता. त्यासाठी त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला. पण या पाठपुराव्यामागील ‘अर्थ’ ठेकेदाराने पूर्णपणे समजावून घेतला नाही. भूमिगतच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी दरवर्षी सहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेताना त्याने थेट महापौर आणि मनपातील इतर पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. आमदार संजय शिरसाट यांनीही त्यात महत्वाची भूमिका बजावल्याचे सांगण्यात येत होते. त्यामुळे पुन्हा खैरेंची नाराजी वाढली आहे. ती दर्शवण्यासाठी त्यांनी सोमवारी पाहणी दौरा केला. त्यात अनेक ठिकाणी चेंबर्स आणि मेन होल अंतर्गत जोडणीपूर्वीच नाले कचऱ्याने गच्च भरल्याचे दिसून आले. कांचनवाडीतील मलनि:सारण प्रकल्पाचे काम वगळता सर्व कामे अतिशय निकृष्ट दर्जाचे झालेले आहे. आठ-दहा महिन्यांपूर्वी पाइप टाकण्यासाठी काही भागांत डांबरी आणि सिमेंटचे रस्ते फोडण्यात आले. पण पाइप टाकल्यानंतर रस्ता पुन्हा चांगला करणे तर सोडाच साधे खड्डे बुजवण्याचेही काम केले नाही. अरिहंतनगरात भूमिगतचे काम अर्धवट राहिल्याने पावसाचे पाणी घरात शिरले, अशी रहिवाशांची तक्रार होती. कंत्राटात नमूद केलेल्यापैकी ९० टक्के काम झाल्याचे खिल्लारी कंपनीचे म्हणणे असले तरी प्रत्यक्षात ४० टक्केच काम सुव्यवस्थित झाल्याचे खैरेंच्या पाहणी दौऱ्यात समोर आले. धक्कादायक म्हणजे कोठेही मुख्य ड्रेनेजलाइन छोट्या ड्रेनेजलाइनशी जोडलेली नाही. आजही नाल्यातच मैला सोडला जात असल्याचेही दिसून आले. या कामाचे तांत्रिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण होणार आहे. तसेच ठेकेदार जोपर्यंत काम पूर्ण करणार नाही, तोपर्यंत एक रुपयाही देऊ नये. बकोरियांच्या काळात मंजूर बिले देऊ नयेत, असे खैरेंनी आयुक्तांना बजावले आहे.
आता सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे की, भूमिगतचे काम जर खरेच फसले असेल तर त्याची जबाबदारी कोणावर? सुदैवाने गेल्यावर्षी औरंगाबादेत मोठा पाऊस झाला नाही. यंदा तो झाला आणि लोकांच्या घरात पाणी शिरले तर त्याची जबाबदारी महापालिका कोणावर टाकणार आहे, हे आताच निश्चित झाले पाहिजे. शेवटी केंद्र सरकारचा निधी म्हणजे सामान्य नागरिकांनी करापोटी सरकारच्या तिजोरीत जमा केलेला पैसा आहे. त्याचा योग्य वापर झाला नाही. कामे झालीच नाहीत. एकप्रकारे उधळपट्टी झाली, असे भूमिगत गटार योजनेसाठी निधी आणणारे खासदार चंद्रकांत खैरेच म्हणत असतील तर त्याची गंभीर दखल औरंगाबादकरांनाच घ्यावी लागेल. कारण केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चौकशीतून फार काही निष्पन्न होत नाही. हे समांतर योजनेच्या चौकशीच्या वेळी स्पष्ट झाले आहेच. त्यामुळे खैरे, शिरसाट, घडमोडे आणि ठेकेदाराच्या वादाचे जे काही नुकसान व्हायचे आहे. ते औरंगाबाद शहराचेच होणार आहे. म्हणून एखाद्या त्रयस्थ संस्थेमार्फत भूमिगतच्या कामाची वस्तुस्थिती समोर यावी. मनपा आयुक्तांनी कठोरपणे पाठपुरावा करून अर्धवट राहिलेली कामे पूर्ण करून घ्यावीत. खिल्लारी कंपनीने उखडलेले रस्ते आठ दिवसांत वाहतुकीयोग्य होतील, असे पाहावे. नाल्याच्या काठावर राहणाऱ्यांनी पावसाळ्यात सावध राहावे, एवढेच होऊ शकते. बाकी हा कोट्यवधींचा मामला आहे. त्यात राजकारणी मंडळी खेळणारच, या सत्याला सामोरे जावे. त्यापलिकडे औरंगाबादकरांच्या हातात दुसरे काही आहे काय? 

तरीही शेषप्रश्न : स्त्री मुक्ती चळवळीतील जिवंत अनुभवांची कहाणी

महिलांना सन्मानाची वागणूक, बरोबरीचा दर्जा द्या. तिच्याकडे केवळ शारीरिक सुखाचे साधन या नजरेने पाहणे बंद करा. तिच्यातील लैंगिक भावना समजून घ्या, अशा काही मुद्यांवर १९७० नंतर महाराष्ट्रात महिला मुक्तीची चळवळ उभी राहिली. त्या चळवळीच्या आक्रमक  पवित्र्याने आणि मुद्देसूद लढ्याने त्याकाळी पुरुषी जग ढवळून निघाले होते. आज महिलांना जी थोडीफार सन्मानाची वागणूक मिळते किंवा मिळण्याची वरकरणी का होईना भाषा केली जाते. काही कायदे होतात. त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी काही पुरुषांकडून आवाज उठवला जातो. त्याचे श्रेय त्या महिलांनी चाळीस वर्षांपूर्वी उभारलेल्या चळवळीला, आंदोलनालाच आहे. पुरुषांचे जग एक-दोन टक्के का होईना हलले आहे. नव्या पिढीत त्याची अल्पशी का होईना मूळे दिसू लागली आहेत. पण हे सगळे कसे घडत गेले आणि आता महिलांसमोरील सगळे प्रश्न समाजाला समजले आहेत का? त्याविषयीचे भान तरी आले आहे का? काळाच्या प्रवाहाने नवीन आव्हाने तर उभी केली नाहीत ना? केली असतील तर त्यांची उत्तरे काय आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्त्या, स्त्री मुक्ती च‌ळवळीतील लढवय्या छाया दातार यांनी ग्रंथाली प्रकाशनातर्फे प्रकाशित ‘तरीही शेषप्रश्न’ या शोधनिबंधवजा कादंबरीत केला आहे. मांडणी आणि तपशील अतिशय मुद्देसूद, अभ्यासपूर्ण असणे हे या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य आहे. अतिशय साध्या, सोप्या, सरळ शब्दांत दातार यांनी चाळीस वर्षातील स्त्री मुक्ती चळवळीचा प्रवाह वाहता केला आहे. चळवळीसमोरील नवी आव्हाने आणि जुन्या आव्हानांचे बदललेले रूप, अगदी स्वत:च्या जातीय मर्यादा सांगताना त्या कोणतीही भीडभाड बाळगत नाहीत. महिला मुक्ती चळवळीतही प्रादेशिकता वाद, जातीभेद सुरू झाला आहे, हे त्या काहीशा खिन्नपणे, पराभूत मानसिकतेतून मांडतात. त्या टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था येथे स्त्री अभ्यास केंद्रामधील प्रोफेसरपदावरून २०१० मध्ये निवृत्त झाल्या. मधल्या काळात चळवळीत केलेल्या कामाच्या आठवणींचा आत्मकथनात्मक धांडोळा घ्यावा, या विचाराने त्यांना झपाटले होते. हे झपाटलेपण पूर्ण ताकदीने कादंबरीच्या पानापानात दिसते. पुरुषत्वाचे आजचे स्वरूप सत्ताभिलाषी असेच आहे आणि ही अभिलाषा सतत विविध सांस्कृतिक चिन्हे, धार्मिक विधी, व्रते, वैकल्ये, चालीरिती या सर्वांतून दृग्गोचर होत  असते. पुरुषांच्या चालण्या, बोलण्यातून, भाषेतून, शिव्यांच्या वापरातून, लैंगिक विनोदातून तो अभिनिवेश त्यांच्या व्यक्तिमत्वामध्ये भिनल्याचे लक्षात येत असते. महिलांना संस्कृतीच्या चौकटीत कोंडून ठेवण्याची जबाबदारी पुरुषांवर असल्याची जबरदस्त भावना असल्यामुळेच जाती-जातीतील भांडणांमध्ये बलात्काराचे अस्त्र बिनदिक्कतपणे वापरले जाते, असे त्या सांगतात. सोबत महिलांचे लैंगिक प्रश्न, रतीसुखाविषयी महिलांच्या कल्पना आणि अनुभवही खुलेपणाने मांडतात. त्यात कोठेही पातळी सुटत नाही. मुद्दा अश्लिलतेकडेही झुकत नाही. उलट एका बंदिस्त जगातील दुःख संवेदनशीलतेने मांडले जात असल्याचे ठसत जाते. आयुष्यभर डाव्या विशिष्ट विचारसरणीवर ठाम राहून आपलीच विचारसरणी श्रेष्ठ असे मानत असल्याने दातार यांचे लेखन ठरवून उजव्या विचारसरणीला आरोपीच्या, अत्याचाऱ्यांच्या पिंजऱ्यात उभे करते. मोदीकाळ सुरू होण्यापूर्वी थांबायचे, हे पूर्वीच ठरले होते. असे त्या मनोगतातच मांडतात. त्यावरून त्यांचे पुस्तक एका विशिष्ट दृष्टीकोनातून स्त्री मुक्ती चळवळीविषयी सांगणार असल्याचे लक्षात येते. आणि पुढे सुधा, निर्मला, चारू, ललिता या मैत्रिणींच्या कथनातून ते स्पष्ट, सखोल आणि टोकदार होत जाते. समलिंगी संवेदना, विवाह संस्था : नवा दृष्टीकोन, मुझफ्फरनगर ते मुंबई, सेक्स वर्कर्स, लैंगिक हल्ला स्त्रीवादाच्या नजरेतून, रती प्रेरणा ही प्रकरणे सुन्न करतात. पुन्हा पुन्हा विचार करण्यास भाग पाडतात. `शेषप्रश्न : टेकओव्हर` हे अखेरचे प्रकरण तर अफलातून आहे. महिलांचे प्रश्न केवळ महिलांसाठी नव्हे तर पुरुषांसाठीही तेवढेच महत्वाचे आहेत. कारण समाज केवळ पुरुषांचा किंवा स्त्रियांचा नाही. दोघांचा आहे. म्हणून या प्रश्नांचा गुंता समजून घेत तो सोडवण्यासाठी जाती-पातींच्या पलिकडे जात पुरुषांचा मनापासून पुढाकार आवश्यक असल्याचे दातार मांडतात. तेव्हा त्यांच्यातील सकारात्मक उर्जा किती उच्चस्तराची आहे, हे लक्षात येते.

जगात कोण आक्रमक. महिला की पुरुष. तर पुरुष. समाजावर कोणाची सत्ता. महिलेची की पुरुषाची. तर पुरुषाची. अत्याचार कोण करतो. महिला की पुरुष. तर पुरुषच. असे म्हणणारा, मानणारा एक वर्ग आहे. दुसरा वर्ग महिलांमधील हिंसकतेच्या, महिलांकडून होणाऱ्या अत्याचाराच्या कहाण्या सांगतो. महिला एका विशिष्ट परिस्थितीत सर्वसत्ताधीश होऊन पुरुषांच्या बरोबरीने किंबहुना त्यापेक्षा अधिक आक्रमक होते, अशीही उदाहरणे दिली जातात. त्यामुळे महिला विरुद्ध पुरुष असा पुरातन काळापासून चालत आलेला झगडा आजही कायम आहे. त्यावर नेमके उत्तर सापडले नाही. सापडणारही नाही. कारण निसर्गाची आणि समाजाची रचनाच तशी झालेली आहे. दोघांनी काही काळ एकत्र, सहजीवनात राहावे. आणि त्यातून मिळालेल्या आनंदातून निर्माण होणारी उर्जा इतरांच्या भल्यासाठी वापरावी, असा साधा, सोपा, स्पष्ट संदेश निसर्गाने दिला आहे. पण पुरुषी धर्ममार्तडांनी त्यावर धर्माची, परंपरेची चौकट लादून महिलेला बंदिस्त करून टाकले. तिचा कोंडमारा सर्वच धर्म, जाती, पंथ हिरीरीने करत आहेत. काही ठिकाणी धर्म, जाती, पंथ करत नसले तर कौटुंबिक पातळीवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी, कार्यालयांत महिलांना पुरुषी अहंकार, द्वेषाचा, लैंगिक शोषणाचा सामना करावा लागतो. त्याचा महिलावर्गाने वेळोवेळी प्रतिकारही केला. स्त्री मुक्ती चळवळीतून जोरकस प्रयत्नही झाले आहेत. त्यातून अनेकींना अस्तित्व, जगण्याचा आधार मिळाला आहे. अर्थात चळवळीचे केंद्र पुणे, मुंबईसारखी शहरेच होती. त्यातही वरच्या वर्गातील, ब्राह्मणी संस्कारातील विशेषतः डाव्या चळवळीशी बांधिलकी असणाऱ्या, हिंदू धर्मातील बुरसटलेल्या परंपरा नष्ट झाल्याच पाहिजेत, असे मानणाऱ्या महिला आघाडीवर होत्या. अनेक प्रकारचे हल्ले होऊन, चारही बाजूंनी खालच्या स्तरावरील टीकेचा वणवा पेटला असताना त्या खंबीर राहिल्या. त्यामुळे या महिला ज्या सामाजिक स्तरातून येत होत्या. त्या स्तरातील काही कुटुंबात महिलांसाठी सुई टोकावर मावेल एवढे का होईना समानतेचे, न्यायाचे वातावरण निर्माण झाले. आणि इतर स्तरांमध्येही ते किंचित झिरपले. हळूहळू त्याचा प्रवास इतर समाज घटकांकडेही होताना दिसत आहे. चाळीस वर्षापूर्वी स्त्री मुक्ती चळवळीत काम करणाऱ्या महिलांची आजची स्थिती काय आहे. प्रत्येक क्षेत्र पोखरणारा जातीय द्वेष या चळवळीत शिरला आहे की नाही? स्त्री मुक्तीची चळवळ म्हणजे ब्राह्मणी बायकांचा उद्योग असा ठपका मारला जातो की नाही, असे अनेक मुद्दे उपस्थित होत आहेत. त्याचीही उत्तरे ‘तरीही शेषप्रश्न’मध्ये मिळतात. त्यामुळे ही कादंबरी म्हणजे महिलांच्या जगातील सामाजिक स्थित्यंतराची कहाणी सांगणारा बराचसा टोकदार दस्तावेज तर आहेच. शिवाय ती स्त्री मुक्ती चळवळीतील विविधांगी चर्चा आणि महिलांचे बरेचसे जग पुरुषांना समजून घेता येईल अशी जिवंत अनुभवांची कहाणीही असल्याचे अधोरेखित होते.

----------------

 

कलारंग : तरुण कलाप्रेमींचा आश्वासक प्रारंभ

औरंगाबादमध्ये सातत्याने ताज्या दमाचे नाट्य, संगीत, चित्र, नृत्य कलावंत तयार होणे सुरूच असते. पण त्यातील बहुतांश जण थोडेसे नावारूपाला येताच मुंबई, पुण्यात निघून जातात. तेथे नाव कमावतात. त्यात गैर असे काहीच नाही. पण यामुळे औरंगाबादमध्ये नाट्य चळवळ गतिमान राहत नाही. सातत्याने नावीन्यपूर्ण प्रयोग होत नाहीत. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी ‘कलारंग’ संस्थेची स्थापना पार्थ बावस्कर, हृषिकेश दौड, रसिक वाढोणकर, 
सारिका कुलकर्णी, अथर्व बुद्रुककर, अभिजित जोशी, निकिता जेहूरकर, सलोनी पाटील आणि त्यांचे सहकारी विनोद सिनकर, शेखर कातनेश्वरकर, विलास कुलकर्णी, शिवानी खांबेटे, सोहम खांबेटे, अभिजित कुलकर्णी, ऐश्वर्या नाईक, सुधीर कोर्टीकर यांनी केली. त्यांना प्रख्यात बाल नाट्य लेखक आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठवाड्यातील रंगभूमीवर निष्ठेने काम करणारे सूर्यकांत सराफ यांचे पाठबळ लाभले. सांस्कृतिक विषयांवर चर्चेच्या निमित्ताने एकत्र येणाऱ्या तरुणाईला त्यांनी दिशा दिली. केवळ चर्चेपेक्षा काही प्रयोग केले पाहिजेत, असा आग्रह त्यांनी धरला. आणि तो ‘जनक’ दीर्घांकाचे सादरीकरण, नाट्य-चित्रपट, मालिकांत अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी धडपडणाऱ्या तरुण कलावंतांचा सत्कार करून प्रत्यक्षातही आणला. त्यामुळे रविवारी तापडिया नाट्य मंदिरात कलारंगचा पहिला प्रयत्न चांगली सुरुवात असा वाटला. भारत-पाक क्रिकेट लढत असूनही नाट्यमंदिर हाऊसफुल्ल झाले होते, यातच सारे काही आले.
सध्या मुंबईच्या कलाप्रांतात नाव कमावत असलेल्या मूळ औरंगाबादकरांचा कलारंगने या सोहळ्यात परिचय करून दिला. त्यातील आघाडीचे नाव शार्दूल सराफचे. बालपणापासून कलेचा संस्कार झालेल्या शार्दूलने दूर्वा, पसंत आहे मुलगी, कमला, लव्ह-लग्न-लोचा या मालिकांचे पटकथा लेखन केले आहे. आमिर खानच्या पाणी फाउंडेशनची निर्मिती असलेल्या ‘तुफान आलंया’ या मालिकेचे लेखन, दिग्दर्शन केले आहे. वळू, सलाम, कॅरी ऑन पांडू चित्रपटाचा तो सहायक दिग्दर्शक आहे. कलारंगच्या कार्यक्रमात त्याने लिहून दिग्दर्शित केलेल्या जनक दीर्घांकाला अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. लंडन येथील रॉयल कोर्ट रायटर्स ब्लॉग संस्थेतर्फे मुंबईत लेखकांची कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. त्यात ‘जनक’ची निवड झाली होती. या दीर्घांकात त्याने मांडलेला विषय त्याच्यातील संवेदनशील आणि सृजनशील कलावंताची साक्ष देतो. अनिल रसाळ हादेखील आश्वासक अभिनेता. दृश्यम, वीरप्पन, हरिश्चंद्राची फॅक्टरी या चित्रपटांत आणि लेकुरे उदंड झाली, झोपी गेलेले जागे झाले अशा नाटकांत तो चमकला आहे. याशिवाय अंकुश काणे (अस्मिता, शौर्य मालिका, सलाम, गुरू, पुन्हा गोंधळ पुन्हा मुजरा चित्रपट), आनंद पाटील (असे हे कन्यादान, दिल दोस्ती दुनियादारी मालिका, चि. चि. सौ. कां. चित्रपट, अपवाद, ब्लूज, नियम नाटक), आरती मोरे (चि. चि. सौ. कां, बाबांची शाळा, कापूस कोंड्याची गोष्ट चित्रपट, पुढचं पाऊल, पसंत आहे मुलगी, जय मल्हार, स्वप्नांच्या पलीकडे मालिका), अपर्णा गोखले (मन में है विश्वास हिंदी मालिका, जवानी जानेमन आगामी चित्रपट), प्रणव बडवे (ए. आर. रहेमान यांच्या संस्थेत प्रशिक्षण, सध्या डिस्कव्हरी चॅनेलवरील दिग्दर्शक नारायण देव दिग्दर्शित हिंदी चित्रपटाच्या गाण्याची निर्मिती करत आहे.) हे कलावंतही प्रतिभावान आहेत. या सर्वांना आणखी बरीच मजल मारायची आहे. पाय जमिनीवर ठेवले आणि प्रामाणिकपणे काम करत राहिले तर ते निश्चितच उत्तुंग शिखरावर पोहोचतील. याविषयी शंका नाही.
आधीच म्हटल्याप्रमाणे औरंगाबादेत सातत्याने नाट्य, संगीत, नृत्यप्रेमी एकत्र येतात. ग्रुप स्थापन करून काही प्रयोग करतात आणि पुढे आपापल्या वाटेने औरंगाबादबाहेर पडतात. १९७५ ते १९९० काळातील नाट्यरंग, जाणिवा, जिगिषा, रंगकर्मी अशा काही ग्रुप्सचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. नाट्यरंगने राज्य नाट्य, कामगार नाट्य स्पर्धेत ठसा उमटवला. जाणिवाने एकांकिका स्पर्धांचे अप्रतिम आयोजन केले. जिगिषाने मुंबईकरांना दखल घेण्यास भाग पाडले, तर त्या काळी रंगकर्मीचे सदस्य असलेले मकरंद अनासपुरे, मंगेश देसाई, नंदू काळे आदी सध्या चित्रपट, नाट्य, मालिकांमध्ये उंचीवर पोहोचले आहेत. परंतु, या सर्व संस्थांमध्ये कलावंत होते. त्यांना औरंगाबादेत प्रायोगिक नाट्य चळवळ चालवणे शक्य झाले नाही. मात्र, कलारंग येथे प्रयोगांच्या आयोजनासाठी निर्माण झालेली संस्था आहे. म्हणून ती अधिक महत्त्वाची आहे. िवशेष म्हणजे या संस्थेने व्यावसायिकतेची गरज अचूक ओळखली आहे. नाट्य प्रयोग करणे खर्चिक बाब आहे. अनेक संस्था पैशाअभावी बंद पडतात, हे लक्षात घेऊन कलारंगने प्रायोजकही मिळवले. ही बाब नव्या पिढीतील दूरदृष्टी दाखवून देते. शिवाय पहिल्या टप्प्यात त्यांनी डॉ. सुधीर रसाळ, बाबा भांड, प्रा. छाया महाजन, प्रा. डॉ. जयंत शेवतेकर, अनिल भालेराव, विश्वनाथ ओक, श्रीकांत उमरीकर, डॉ. आनंद निकाळजे, संदीप सोनार अशी दिग्गज मंडळी जोडली आहेत. त्यांनी योग्य मार्गदर्शन केले आणि कलारंगच्या सदस्यांनी ते खरेच अमलात आणले तर यापुढील काळात सरस सांस्कृतिक उपक्रम पाहण्यास मिळतील, अशी अपेक्षा आहे.