वाढावा टक्का

भाजपचे शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी २००६ मध्ये शिवसेनेकडून महापौर झाले. आणि त्या वेळी उपमहापौर असलेले भगवान घडमोडे यांनी औरंगाबादेत महापालिकेची बससेवा असली पाहिजे, असा मुद्दा उपस्थित केला. तनवाणी यांनी तत्कालीन आयुक्त असीमकुमार गुप्ता यांच्यासोबत बैठकांचे सत्र घेत अकोला मालवाहतूक संस्थेला कंत्राटही दिले. अत्यंत उत्साहात महापालिकेची पहिली बससेवा सुरू झाली. लोकांनी भरभरून प्रतिसाद देणे सुरू केले. लाखो रुपये खर्चून काही बसस्टॉप बांधण्यात आले. मात्र, वर्षभरात वाहक-चालकांचे रिक्षाचालकांशी वाद सुरू झाले. पोलिसांत तक्रारी दाखल होऊ लागल्या. आणि शंकेची पाल चुकचुकली. रिक्षाचालकांचे वाद कमी होऊन अकोला संस्थेचे स्थानिक समन्वयक आणि मनपा प्रशासनात तिकिटाचे दर ठरवण्यावरून ठिणगी पडली. त्यावर मार्ग निघत असतानाच चालक-वाहकांनी वेतनावरून संप पुकारला. तो चिघळला अन् सेवा बंद पडली. महापालिकेचे रॉयल्टीपोटी सुमारे साडेतीन कोटी रुपये बुडाले. त्याची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेली समितीही बुडून गेली. नंतर तत्कालीन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने एसटी महामंडळाच्या ३५ बस धावू लागल्या. पण प्रवासी संख्या प्रचंड. त्या तुलनेत बसच्या फेऱ्या बोटावर मोजण्याइतक्या. त्यातही वेळापत्रक निश्चित नाही. जुनाट, खटाऱ्या बसमध्ये बसण्यास प्रवासी तयार होईनात आणि ही सेवाही डबघाईला आली.
हे सारे सांगण्याचे कारण म्हणजे तनवाणी यांच्यानंतर दहा वर्षांनी नवे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी स्मार्ट सिटी योजनेत औरंगाबादकरांना बससेवा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरे तर या योजनेत दीडशे बस धावणे अपेक्षित आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या संख्येने बस खरेदीला वेळ लागणार असल्याने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीदिनी म्हणजे २३ जानेवारी २०१८ रोजी प्रायोगिक तत्त्वावर पाच बस सुरू करण्याचे त्यांनी घोषित केले आहे. स्मार्ट सिटीच्या एसपीव्हीच्या गुरुवारच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. स्मार्ट सिटीचे मेंटॉर सुनील पोरवाल यांनी तशी परवानगी दिली. आधीचा अनुभव लक्षात घेता ही सेवा तोट्यात जाऊ नये, याची खबरदारी घ्यावी, अशी पोरवाल यांची सूचना आहे. म्हणजे सेवेतून अन्य मार्गांद्वारे उत्पन्न मिळवण्याचा मनपा प्रयत्न करणार आहे. एसटी महामंडळावर सेवा चालवण्याची जबाबदारी दिली जाणार आहे. इथपर्यंत सगळे ठीकठाक वाटत आहे. परंतु, केवळ बस खरेदी करून त्या महामंडळाकडे दिल्या म्हणजे आपले काम संपले, असा महापौर आणि महापालिका प्रशासनाचा समज असेल. पोरवाल यांनीही महापालिकेच्या खांद्यावर विश्वासाने मान ठेवली तर गडबड होईल. कारण औरंगाबादेतील नागरिकांना सार्वजनिक वाहतुकीची गरज असली तरी त्यांना ही सेवा अत्याधुनिक आणि कमालीची उपयुक्त अशा रूपात हवी आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बसच्या फेऱ्या प्रवासी संख्येनुसार हव्या आहेत. आणि या फेऱ्यांचे वेळापत्रक प्रत्येक बस स्टॉपवर लावून त्याचे काटेकोरपणे नियोजन झाले पाहिजे. कोणत्या मार्गावर सर्वाधिक प्रवासी भार आहे, हे लक्षात घेऊन तेथे मोठ्या प्रमाणात बस धावल्या पाहिजेत. सुसज्ज आणि सुरक्षित बस स्टॉप हीदेखील काळाची गरज आहे. ते उभारणीकडे महापालिकेला म्हणजे महापौरांनाच लक्ष द्यावे लागणार आहे. बस स्टॉपवर जाहिरात फलक लावून त्यातून उत्पन्नवाढीचा प्रयत्न २००६मध्ये झाला होता. तो पूर्णपणे फसला. कारण काही महिन्यातच अनेक बस स्टॉप चहा विक्रेते, भिकाऱ्यांचे माहेर घर झाले. त्यांना हुसकावून लावणे मनपाला शक्य झाले नाही. त्यामुळे जाहिरातदार तिकडे फिरकलेच नाहीत. बसमध्ये जाहिराती लावण्याच्या आवाहनालाही फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. या सर्व बाबी नव्याने सेवा सुरू करताना लक्षात घ्याव्या लागतील. सातारा - देवळाई, हर्सूल, पडेगाव, चिकलठाणा, नारेगाव, वाळूज येथील लोकांना शहरात येणे आणि घरी परत जाण्यासाठी रिक्षांशिवाय अन्य पर्याय नाही. तेव्हा त्यांच्यासाठी स्वतंत्र बस सुरू कराव्या लागतील. शहराच्या मध्यवस्तीतून धावू शकतील, अशा छोटेखानी बस लागणारच आहेत.
रिक्षाचालकांसोबतचे वाद हाताळण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या सेवेत साहित्य खरेदी, चालक-वाहकांच्या नेमणुकीवरून कमीत कमी भ्रष्टाचार होईल, यावर लक्ष द्यावे लागेल. आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे या सेवेचा लोकांनी अधिकाधिक फायदा घेतला पाहिजे. प्रवासी लोकांचा टक्का वाढला आणि प्रत्येक योजनेत अधिकाधिक टक्का कसा मिळेल यावरच लक्ष ठेवणाऱ्या मनपाच्या कारभाऱ्यांनी स्वत:चा टक्का लोकहितासाठी कमी केला तरच ही सेवा खऱ्या अर्थाने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय होईल. होय ना?