उशिर झाला असला तरी पेरते व्हा
--
बरं सगळं जाऊ द्या. भलेमोठे खड्डे, फुटक्या जलवाहिन्या, मालमत्ता कराच्या आकारणीतील गोंधळ, प्रत्येक फायलीमागे चालणारा भ्रष्टाचार हे सगळं सोडून द्या. आणि महापालिकेने केलेले एक बऱ्यापैकी काम सांगा. स्मरणशक्तीला खूप ताण देऊनही सांगता येणार नाही. कारण? कारण असे कोणतेही ठोस काम केलेलेच नाही. घोषित केलेल्या कोणत्या चांगल्या योजनांचे तीनतेरा वाजवले, असे विचारले तर पटापट यादी प्रत्येकजण सांगू लागेल. कारण? कारण तीनतेरा वाजवण्यात महापालिका अग्रेसर आहेच. असे होण्यास कोण कारणीभूत आहे, असे विचारले तर प्रत्येकजण एक दुसऱ्याकडे बोट दाखवू लागेल. एवढेच नव्हे तर काम कसे बिघडवले याचे पुरावेही देऊ लागेल. कारण हाच खेळ जबाबदारीतून सुटका करणारा आहे. लोकांच्या खिशातील पैसा स्वत:च्या खिशात राजरोसपणे टाकायचा आणि त्याचा आळही स्वत:वर येऊ द्यायचा नसेल हाच राजमार्ग आहे, हे नगरसेवकांना पुरते कळाले आहे. अधिकाऱ्यांनीच त्यांना हे धडे शिकवले आहेत.
पण केवळ नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांना दोष देता येणार नाही. राज्यातील बड्या राजकारण्यांनीही हेच केले आहे. औरंगाबादेतील सामाजिक समीकरणांचा फायदा घेत कायम औरंगाबादकरांना विकासाच्या ताटावरून उठवून दिले आहे.
पंधरा वर्षापू्र्वी महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस-आघाडीची प्रचारसभा होती. तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी आमखास मैदानावर झालेल्या त्या सभेत औरंगाबाद शहर देशातील टॉप टेनमध्ये आणण्याची घोषणा केली होती. त्यावर बराच काळ टाळ्या वाजल्यावर त्यांनी ‘जर आमच्या हातात सत्ता दिली तर’ अशीही पुस्ती जोडली. विलासराव नेहमी विकासात राजकारण नको, असे म्हणत. प्रत्यक्षात त्यांनी किमान औरंगाबादेत तरी फार कमी काळ राजकारण आणि विकासात अंतर ठेवले. त्यामुळे आमखास मैदानावरील त्यांची घोषणा टाळ्याखाऊ असली तरी त्याचे मतांमध्ये रुपांतर होणार नाही, याची खात्री काँग्रेस-आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनाही होती. झालेही तसेच. लोकांनी त्रिशंकू अवस्थेतील सत्ता युतीच्या ताब्यात दिली आणि विकासाची संधी घालवली. विलासरावांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने मग पुढील काळात मदतीचा ओघ कमीतकमी राहिल, याची काळजी घेतली. मदत दिलीच नाही, असे केले नाही पण दिलेली मदत पुरेशी राहणार नाही, यावरही लक्ष दिले. मदतीचा योग्य उपयोग होईल. कामे दर्जेदार होतील, याकडे दुर्लक्षच केले. त्याचा फायदा युतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी, नगरसेवकांनी आणि अर्थातच अधिकाऱ्यांनी उचलला. २००६ मध्ये औरंगाबाद शहर केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी जेएनएनयुआरएममध्ये समाविष्ट होण्याची नामी संधी होती. ती फलद्रुप कशी होणार नाही, याची पुरेपुर काळजी राज्य सरकारने घेतली होती. विलासरावानंतर राज्याचा कारभार अशोकराव चव्हाणांकडे आला. त्यांनी २०१०च्या निवडणुकीत एमजीएमच्या मैदानावर सभा घेतली. त्यात नागरी पुननिर्माण अभियानात औरंगाबादचा समावेश करू, असे जाहीर केले. त्यांनीही सत्ता आली तर अशी पुस्ती जोडली. पुन्हा लोकांनी काँग्रेस-आघाडीला नाकारले. मग ६७३ कोटींचा नागरी पुननिर्माण अभियानाचा प्रस्ताव तत्कालिन उपअभियंता अफसर सिद्दीकी यांच्या टेबलावर अडकला. तो पुढे सरकलाच नाही.
पण आता हे सगळं सोडून द्या. बाजूला ठेवा. झाले गेले विसरण्याची वेळ आली आहे. कारण केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेत औरंगाबादचा (दुसरी स्मार्ट सिटी डीएमआयसीमध्ये होणार आहे.) समावेश करण्यात आला आहे. पाच वर्षात सुमारे ७५० कोटी रुपये सरकारकडूनच मिळणार आहेत. केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेतही युतीची सत्ता आहे. सत्तेचे काही थेट फायदे असतात. त्यातील एक म्हणजे काहीही कर्तृत्व नसताना, लोकोपयोगी ठोस कामे केलेली नसतानाही औरंगाबाद मनपाला स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या यादीत टाकण्यात आले आहे. वशिल्याने म्हणा किंवा अन्य कुठल्याही कारणाने म्हणा स्मार्ट सिटी होण्याकडे आपल्या शहराने पाऊल टाकले आहे. अर्थात पहिली यादी तर राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून केली असावी, असे दिसते. मात्र, दुसऱ्या यादीत स्थान मिळवायचे असेल तर मनपाच्या कारभाऱ्यांना अचूक नियोजन आणि त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. स्वत:चे अंधाधुंद मूल्यमापन करून दिलेले गुण यापुढे चालणार नाहीत. कर वसुली, विकास आराखडा, स्वच्छता मोहीम, रस्ता रुंदीकरण यावर भर द्यावा लागणार आहे. महत्वाचे म्हणजे एक एक रुपयाचा हिशोब जनतेसाठी खुला करावा लागणार आहे. महापौर त्ऱ्यंबक तुपे, उपमहापौर प्रमोद राठोड, विरोधी पक्षनेते जहांगीर खान आदींनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून स्मार्ट सिटीची पुढील वाटचाल करण्याचे ठरवले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांकडून सूचना मागवण्याचेही त्यांनी ठरवले आहे. वरिष्ठ अधिकारीही स्मार्ट सिटी म्हणजे विकासाची चांगली संधी असे मानत आहेत. शहराचा कायापालट करण्याची क्षमता असलेल्या ही योजना आता पदरात पाडून घेतली नाही तर पुढील दहा वर्षे विकास ठप्प होणार हे त्यांना कळू लागले, ही औरंगाबादकरांसाठी भाग्याचीच गोष्ट म्हणावी लागेल. मात्र, केवळ अधिकारी, पदाधिकारी आणि नगरसेवकांच्या भरवशावर ही योजना आपल्याला मिळेल, असे वाटून घेण्याचे मुळीच कारण नाही. ते करतील आपण बघत राहू, असे वाटून घ्याल तर फसाल. कारण यापूर्वी स्पेक, रॅम्के, एएमटी आणि आता समांतर, भूमिगत गटारसारख्या अनेक चांगल्या योजनांचे अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांनीच मंडळींनी वाटोळे केले आहे. लोकांनीही त्यांना त्याचा कधी जाब विचारला नाही. विचारला तरी त्याचे सत्ता बदलात रुपांतर केले नाही. म्हणूनच जात, धर्म, पंथ बाजूला ठेवून भ्रष्टाचार करायचा आणि त्याबद्दल कारवाई होण्याची शक्यता दिसू लागताच जात, धर्म, पंथाच्या आड लपायचे, असे उद्योग त्यांनी गेले २५ वर्षे केले आहेत. वाटोळे करणाऱ्यांमध्ये महापालिकेबाहेरील पण महापालिकेतच स्वारस्य असलेली स्थानिक राजकीय मंडळी आहे. या वाटोळे करणाऱ्यांच्या टोळीला रोखण्याचे कामही महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेत्यासह जनतेला करावे लागणार आहे. प्रत्येक गोष्टीवर नजर ठेवावी लागणार आहे. काही अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार औरंगााबद महापािलकेचा नावलौकिक आणि आतापर्यंत लावलेली कामाची वाट लक्षात घेता स्मार्ट सिटीच्या दुसऱ्या यादीत स्थान टिकवण्याची वाट बिकटच आहे. त्यामुळे यावर्षी संधी मिळणे कठीण आहे. तरीही आतापासूनच तयारी केली तर पुढील वर्षीच्या यादीत नक्कीच औरंगाबाद असेल. त्यामुळे उशिर झाला असला तरी चांगल्या कामांची आणि नियोजनाची पेरणी करायला हवी. अन्यथा काही वर्षांनी जुने औरंगाबाद शहर बकाल आणि डीएमआयसीतील औरंगाबाद जागतिक स्तरावरचे होईल. मग आपण आपल्याच चुकांवर पांघरूण टाकण्यासाठी दुसऱ्यांकडे बोट दाखवत राहू.
--
बरं सगळं जाऊ द्या. भलेमोठे खड्डे, फुटक्या जलवाहिन्या, मालमत्ता कराच्या आकारणीतील गोंधळ, प्रत्येक फायलीमागे चालणारा भ्रष्टाचार हे सगळं सोडून द्या. आणि महापालिकेने केलेले एक बऱ्यापैकी काम सांगा. स्मरणशक्तीला खूप ताण देऊनही सांगता येणार नाही. कारण? कारण असे कोणतेही ठोस काम केलेलेच नाही. घोषित केलेल्या कोणत्या चांगल्या योजनांचे तीनतेरा वाजवले, असे विचारले तर पटापट यादी प्रत्येकजण सांगू लागेल. कारण? कारण तीनतेरा वाजवण्यात महापालिका अग्रेसर आहेच. असे होण्यास कोण कारणीभूत आहे, असे विचारले तर प्रत्येकजण एक दुसऱ्याकडे बोट दाखवू लागेल. एवढेच नव्हे तर काम कसे बिघडवले याचे पुरावेही देऊ लागेल. कारण हाच खेळ जबाबदारीतून सुटका करणारा आहे. लोकांच्या खिशातील पैसा स्वत:च्या खिशात राजरोसपणे टाकायचा आणि त्याचा आळही स्वत:वर येऊ द्यायचा नसेल हाच राजमार्ग आहे, हे नगरसेवकांना पुरते कळाले आहे. अधिकाऱ्यांनीच त्यांना हे धडे शिकवले आहेत.
पण केवळ नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांना दोष देता येणार नाही. राज्यातील बड्या राजकारण्यांनीही हेच केले आहे. औरंगाबादेतील सामाजिक समीकरणांचा फायदा घेत कायम औरंगाबादकरांना विकासाच्या ताटावरून उठवून दिले आहे.
पंधरा वर्षापू्र्वी महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस-आघाडीची प्रचारसभा होती. तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी आमखास मैदानावर झालेल्या त्या सभेत औरंगाबाद शहर देशातील टॉप टेनमध्ये आणण्याची घोषणा केली होती. त्यावर बराच काळ टाळ्या वाजल्यावर त्यांनी ‘जर आमच्या हातात सत्ता दिली तर’ अशीही पुस्ती जोडली. विलासराव नेहमी विकासात राजकारण नको, असे म्हणत. प्रत्यक्षात त्यांनी किमान औरंगाबादेत तरी फार कमी काळ राजकारण आणि विकासात अंतर ठेवले. त्यामुळे आमखास मैदानावरील त्यांची घोषणा टाळ्याखाऊ असली तरी त्याचे मतांमध्ये रुपांतर होणार नाही, याची खात्री काँग्रेस-आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनाही होती. झालेही तसेच. लोकांनी त्रिशंकू अवस्थेतील सत्ता युतीच्या ताब्यात दिली आणि विकासाची संधी घालवली. विलासरावांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने मग पुढील काळात मदतीचा ओघ कमीतकमी राहिल, याची काळजी घेतली. मदत दिलीच नाही, असे केले नाही पण दिलेली मदत पुरेशी राहणार नाही, यावरही लक्ष दिले. मदतीचा योग्य उपयोग होईल. कामे दर्जेदार होतील, याकडे दुर्लक्षच केले. त्याचा फायदा युतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी, नगरसेवकांनी आणि अर्थातच अधिकाऱ्यांनी उचलला. २००६ मध्ये औरंगाबाद शहर केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी जेएनएनयुआरएममध्ये समाविष्ट होण्याची नामी संधी होती. ती फलद्रुप कशी होणार नाही, याची पुरेपुर काळजी राज्य सरकारने घेतली होती. विलासरावानंतर राज्याचा कारभार अशोकराव चव्हाणांकडे आला. त्यांनी २०१०च्या निवडणुकीत एमजीएमच्या मैदानावर सभा घेतली. त्यात नागरी पुननिर्माण अभियानात औरंगाबादचा समावेश करू, असे जाहीर केले. त्यांनीही सत्ता आली तर अशी पुस्ती जोडली. पुन्हा लोकांनी काँग्रेस-आघाडीला नाकारले. मग ६७३ कोटींचा नागरी पुननिर्माण अभियानाचा प्रस्ताव तत्कालिन उपअभियंता अफसर सिद्दीकी यांच्या टेबलावर अडकला. तो पुढे सरकलाच नाही.
पण आता हे सगळं सोडून द्या. बाजूला ठेवा. झाले गेले विसरण्याची वेळ आली आहे. कारण केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेत औरंगाबादचा (दुसरी स्मार्ट सिटी डीएमआयसीमध्ये होणार आहे.) समावेश करण्यात आला आहे. पाच वर्षात सुमारे ७५० कोटी रुपये सरकारकडूनच मिळणार आहेत. केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेतही युतीची सत्ता आहे. सत्तेचे काही थेट फायदे असतात. त्यातील एक म्हणजे काहीही कर्तृत्व नसताना, लोकोपयोगी ठोस कामे केलेली नसतानाही औरंगाबाद मनपाला स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या यादीत टाकण्यात आले आहे. वशिल्याने म्हणा किंवा अन्य कुठल्याही कारणाने म्हणा स्मार्ट सिटी होण्याकडे आपल्या शहराने पाऊल टाकले आहे. अर्थात पहिली यादी तर राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून केली असावी, असे दिसते. मात्र, दुसऱ्या यादीत स्थान मिळवायचे असेल तर मनपाच्या कारभाऱ्यांना अचूक नियोजन आणि त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. स्वत:चे अंधाधुंद मूल्यमापन करून दिलेले गुण यापुढे चालणार नाहीत. कर वसुली, विकास आराखडा, स्वच्छता मोहीम, रस्ता रुंदीकरण यावर भर द्यावा लागणार आहे. महत्वाचे म्हणजे एक एक रुपयाचा हिशोब जनतेसाठी खुला करावा लागणार आहे. महापौर त्ऱ्यंबक तुपे, उपमहापौर प्रमोद राठोड, विरोधी पक्षनेते जहांगीर खान आदींनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून स्मार्ट सिटीची पुढील वाटचाल करण्याचे ठरवले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांकडून सूचना मागवण्याचेही त्यांनी ठरवले आहे. वरिष्ठ अधिकारीही स्मार्ट सिटी म्हणजे विकासाची चांगली संधी असे मानत आहेत. शहराचा कायापालट करण्याची क्षमता असलेल्या ही योजना आता पदरात पाडून घेतली नाही तर पुढील दहा वर्षे विकास ठप्प होणार हे त्यांना कळू लागले, ही औरंगाबादकरांसाठी भाग्याचीच गोष्ट म्हणावी लागेल. मात्र, केवळ अधिकारी, पदाधिकारी आणि नगरसेवकांच्या भरवशावर ही योजना आपल्याला मिळेल, असे वाटून घेण्याचे मुळीच कारण नाही. ते करतील आपण बघत राहू, असे वाटून घ्याल तर फसाल. कारण यापूर्वी स्पेक, रॅम्के, एएमटी आणि आता समांतर, भूमिगत गटारसारख्या अनेक चांगल्या योजनांचे अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांनीच मंडळींनी वाटोळे केले आहे. लोकांनीही त्यांना त्याचा कधी जाब विचारला नाही. विचारला तरी त्याचे सत्ता बदलात रुपांतर केले नाही. म्हणूनच जात, धर्म, पंथ बाजूला ठेवून भ्रष्टाचार करायचा आणि त्याबद्दल कारवाई होण्याची शक्यता दिसू लागताच जात, धर्म, पंथाच्या आड लपायचे, असे उद्योग त्यांनी गेले २५ वर्षे केले आहेत. वाटोळे करणाऱ्यांमध्ये महापालिकेबाहेरील पण महापालिकेतच स्वारस्य असलेली स्थानिक राजकीय मंडळी आहे. या वाटोळे करणाऱ्यांच्या टोळीला रोखण्याचे कामही महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेत्यासह जनतेला करावे लागणार आहे. प्रत्येक गोष्टीवर नजर ठेवावी लागणार आहे. काही अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार औरंगााबद महापािलकेचा नावलौकिक आणि आतापर्यंत लावलेली कामाची वाट लक्षात घेता स्मार्ट सिटीच्या दुसऱ्या यादीत स्थान टिकवण्याची वाट बिकटच आहे. त्यामुळे यावर्षी संधी मिळणे कठीण आहे. तरीही आतापासूनच तयारी केली तर पुढील वर्षीच्या यादीत नक्कीच औरंगाबाद असेल. त्यामुळे उशिर झाला असला तरी चांगल्या कामांची आणि नियोजनाची पेरणी करायला हवी. अन्यथा काही वर्षांनी जुने औरंगाबाद शहर बकाल आणि डीएमआयसीतील औरंगाबाद जागतिक स्तरावरचे होईल. मग आपण आपल्याच चुकांवर पांघरूण टाकण्यासाठी दुसऱ्यांकडे बोट दाखवत राहू.
No comments:
Post a Comment