यात तरी हात धुऊ नका
रस्ते, शिक्षण असो की सिंचन. सरकारी मेहरबानीच्या रांगेत कायमच मागे असलेल्या मराठवाड्यात सरकारने कृत्रिम पाऊसही उशिराच पाडला. सुमारे दहा हेक्टर जमिनीवरील पिकांच्या माना मुरगळल्या गेल्यावर सरकार जागे झाले. वस्तुत: पिकांची स्थिती चिंताजनक आहे. आकाशात पावसाचे ढग आहेत. परंतु, वाऱ्यामुळे ते वर्षाव न करताच निघून जात आहेत, असे अहवाल जुलैच्या मध्यातच सरकारी बाबूंनी त्यांच्या साहेबांकडे आणि साहेबांनी मंत्रीमहोदयांकडे पाठवले होते. त्यावेळी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग होणार, असे जाहीर करण्यात आले. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी तब्बल दोन आठवड्यानंतर झाली. त्यातील दोन दिवस तर हवाई फवारणीच्या रासायनिक नळकांड्या मुंबईत कस्टम्सने अडवून धरल्यामुळे कृत्रिम पाऊस लांबणीवर पडला होता. एकीकडे मुख्यमंत्र्यांसह सारे मंत्री मराठवाडा आता मागास राहू देणार नाही, अशी भीमदेवी थाटातील घोषणा करतात. दुसरीकडे रासायनिक नळकांड्या पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार औरंगाबादच्या विमानतळावर पोहोचतील, याची काळजीही घेत नाही. हे खरे तर त्या घोषणेतील पोकळपणा सिद्ध करते. हाच प्रकार पश्चिम महाराष्ट्रात झाला असता तर तेथील लोकप्रतिनिधी आणि जनतेेने सरकारला धारेवर धरले असते. पण मराठवाड्यातील जनता, लोकप्रतिनिधी इतके सोशिक आहेत की त्यांना उशिरा का होईना पाडला ना पाऊस, असेच वाटत आहे. गेले दोन दिवस झालेल्या कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे औरंगाबादेत आले. लातूरला विमानातून फेरफटकाही मारला. पुढील दहा वर्षे मराठवाड्यावर वरुणराजाची अवकृपा राहणार असे भाकित वर्तवले जात असल्याने औरंगाबादेत कृत्रिम पावसाचे कायमस्वरूपी केंद्र राहिल, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. काही वर्षापूर्वी असेच दुष्काळी वातावरण असताना कृत्रिम पावसाचा प्रयोग झाला. तो साफ फसला होता. मात्र, त्यातही अधिकाऱ्यांनी हात धुऊन घेतले. कोणतीही सरकारी योजना म्हटली की त्यात गैरव्यवहार आलाच. त्याबद्दल आता कुणाची तक्रार राहिलेली नाही. मात्र, निसर्गाची सर्वोच्च देणगी असलेल्या पावसात तरी या मंडळींनी हात धुऊन घेऊ नयेत, अशी मराठवाड्यातील जनतेची भाबडी आशा आहे.
रस्ते, शिक्षण असो की सिंचन. सरकारी मेहरबानीच्या रांगेत कायमच मागे असलेल्या मराठवाड्यात सरकारने कृत्रिम पाऊसही उशिराच पाडला. सुमारे दहा हेक्टर जमिनीवरील पिकांच्या माना मुरगळल्या गेल्यावर सरकार जागे झाले. वस्तुत: पिकांची स्थिती चिंताजनक आहे. आकाशात पावसाचे ढग आहेत. परंतु, वाऱ्यामुळे ते वर्षाव न करताच निघून जात आहेत, असे अहवाल जुलैच्या मध्यातच सरकारी बाबूंनी त्यांच्या साहेबांकडे आणि साहेबांनी मंत्रीमहोदयांकडे पाठवले होते. त्यावेळी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग होणार, असे जाहीर करण्यात आले. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी तब्बल दोन आठवड्यानंतर झाली. त्यातील दोन दिवस तर हवाई फवारणीच्या रासायनिक नळकांड्या मुंबईत कस्टम्सने अडवून धरल्यामुळे कृत्रिम पाऊस लांबणीवर पडला होता. एकीकडे मुख्यमंत्र्यांसह सारे मंत्री मराठवाडा आता मागास राहू देणार नाही, अशी भीमदेवी थाटातील घोषणा करतात. दुसरीकडे रासायनिक नळकांड्या पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार औरंगाबादच्या विमानतळावर पोहोचतील, याची काळजीही घेत नाही. हे खरे तर त्या घोषणेतील पोकळपणा सिद्ध करते. हाच प्रकार पश्चिम महाराष्ट्रात झाला असता तर तेथील लोकप्रतिनिधी आणि जनतेेने सरकारला धारेवर धरले असते. पण मराठवाड्यातील जनता, लोकप्रतिनिधी इतके सोशिक आहेत की त्यांना उशिरा का होईना पाडला ना पाऊस, असेच वाटत आहे. गेले दोन दिवस झालेल्या कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे औरंगाबादेत आले. लातूरला विमानातून फेरफटकाही मारला. पुढील दहा वर्षे मराठवाड्यावर वरुणराजाची अवकृपा राहणार असे भाकित वर्तवले जात असल्याने औरंगाबादेत कृत्रिम पावसाचे कायमस्वरूपी केंद्र राहिल, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. काही वर्षापूर्वी असेच दुष्काळी वातावरण असताना कृत्रिम पावसाचा प्रयोग झाला. तो साफ फसला होता. मात्र, त्यातही अधिकाऱ्यांनी हात धुऊन घेतले. कोणतीही सरकारी योजना म्हटली की त्यात गैरव्यवहार आलाच. त्याबद्दल आता कुणाची तक्रार राहिलेली नाही. मात्र, निसर्गाची सर्वोच्च देणगी असलेल्या पावसात तरी या मंडळींनी हात धुऊन घेऊ नयेत, अशी मराठवाड्यातील जनतेची भाबडी आशा आहे.
No comments:
Post a Comment