---------
इसापनितीतील एक गोष्ट. पिनाक नावाचा बिबळ्या एकदा एका खड्ड्यात पडला. बऱ्याच उड्या मारूनही त्याला त्यातून बाहेर पडता येईना. हे पाहून खड्ड्याच्या काठावर उगवलेले सुपर्णक नावाचे बाभळीचे झाड त्याला म्हणाले, मी माझ्या फांद्या खाली झुकवतो. त्यांना धरून तू बाहेर ये. बिबळ्याने तसे केले. खड्ड्यातून बाहेर पडल्यावर त्याने पाहिले तर अंगात अनेक काटे घुसले होते. कातडीला खरचटले होते. तो वैतागून बाभळीच्या झाडाला म्हणाला, अरे मदतीच्या नावाखाली हे काय केले. झाड म्हणाले की, तु माझी मदत घेण्यापूर्वीच याचा विचार करायला हवा होता. कारण काटे टोचणे, ओरबाडणे हा माझा स्वभावधर्मच आहे.
तात्पर्य : प्रगती करताना, संकटातून बाहेर पडताना आपण नेमकी कुणाची मदत घेतो, याचा अभ्यास केलाच पाहिजे.
-----------
 |
| Add caption |
यांनी केलेले आंदोलन लक्षवेधी होते.
राज्यातील सत्तेच्या सोपानावरून खाली उतरलेल्या औरंगाबादेतील काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना आपण विरोधी पक्षात असल्याची वस्तुस्थिती उशिरा का होईना कळाली. त्यामुळे त्यांनी लोकांचे प्रश्न मांडण्यास सुरुवात केली. सत्ताधाऱ्यांच्या काही निर्णयाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी ते रस्त्यावरही उतरत आहेत, असा अनेकांचा समज झाला असेल. त्यात काही प्रमाणात तथ्य असले तरी ते बोटाच्या पेराएवढेच आहे. मुळाशी जाऊन तपासणी केली तर असे लक्षात येते की, आंदोलनांच्या आडून स्वत:चे अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठीही लढाई सुरू झाली आहे. पडद्याआड लपून बसलेेले विरोधक आपल्या स्थानाला धक्का लावण्यासाठी मोर्चेबांधणी करत असल्याचे लक्षात आल्यावर काही पदाधिकारी मंडळी सक्रिय झाली आहेत. महाराष्ट्राच्या इतर ठिकाणची काँग्रेस आणि औरंगाबादेतील काँग्रेसची रचना खूप वेगळी आहे. काँग्रेस किंवा सर्वच राजकीय पक्षात जात-पात आणि धर्माची समीकरणे मांडूनच पदांची देवघेव केली जाते. तशी ती औरंगाबादमध्ये आहेच. पण त्याही पलिकडे जाऊन आपल्याला अनुकूल असलेल्यांच्याच हातात दोऱ्या ठेवायच्या आणि आपण त्या अधून-मधून खेचत राहायच्या असा खेळ गेली अनेक वर्षे स्थानिक नेते मंडळींनी खेळला आहे. त्यामुळेच की काय काँग्रेस राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावर भरीव कामगिरी करत असताना औरंगाबादेत तो नेहमीच बैकफूटवर राहिला आहे. शिवसेना-भाजप किंवा राष्ट्रवादी या प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांत गटबाजी नाही किंवा त्यांचे एकमेकांशी फार सख्य आहे. गळ्यात गळे घालून नेते मंडळी फिरतात, असे नाही. पण काँग्रेसचे पदाधिकारी लोकांमध्ये लोकप्रिय होणार नाहीत. जनतेच्या प्रश्नावर फार आक्रमक होणार नाहीत. त्यांची लोकप्रियता वाढणार नाही, याची पुरेपूर काळजी नेते मंडळी वारंवार घेत असतात. त्यामुळे शहराध्यक्ष अॅड. सय्यद अक्रम यांच्या नेतृत्वात झालेली डिझेल दरवाढ, डाळींची महागाई, मोंढा नाका उड्डाणपुलावरील पथदिवे लावणे अशी आंदोलने त्या अर्थाने धाडसीच म्हणावी लागतील. त्यांना हटवण्यासाठी पडद्याआडून सुरू असलेल्या हालचालींचा प्रतिकार करण्यासाठी का होईना त्यांनी काँग्रेसच्या सुस्तावलेल्या कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर उतरवले. काँग्रेसच्या शिक्षक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष मनोज पाटील यांनाही त्याचे श्रेय द्यावे लागेल. लोकांचे नेमके प्रश्न कोणते आणि ते नाविन्यपूर्ण पद्धतीने कसे मांडले पाहिजे, याचा अंदाज पाटील यांना आलेला दिसतो. तसा तो नेत्यांना आलेला नाही. त्यांचे सारे लक्ष पदाधिकाऱ्यांच्या खेळात आहे. स्वातंत्ऱ्यानंतरची किमान ३८ वर्षे काँग्रेसचे औरंगाबाद शहरावर वर्चस्व राहिले. शहरात मुस्लिम शहराध्यक्ष आणि जिल्ह्यात मुस्लिमेतर असे गणित कायम ठेवले गेले. पण ९० नंतर शिवसेनेचा उदय झाल्यावर गणित कायम ठेवूनही मूळ समीकरणे बिघडत गेली. पक्ष हळूहळू जनतेच्या प्रश्नावरून नेत्यांच्या हुजुरेगिरीकडे झुकत गेला. त्यातही नेते पूर्ण शहराचा नव्हे तर स्वत:च्या मतदारसंघापुरतेच पाहणारे निघाले. माझा संबंध फक्त माझ्या विधानसभा मतदारसंघापुरताच. मग महापालिकेत शिवसेना-भाजपची सत्ता येणार असेल तर येऊ द्या, असा त्यांचा पवित्रा राहिला. त्याच दृष्टीकोनातून त्यांनी गेली १५ वर्षे काँग्रेसमधील पदाधिकाऱ्यांची मांडणी केली. आपल्याच मर्जीतील कार्यकर्ता पदावर नेमायचा आणि जर तो लोकांसाठी चांगले काम करून लोकप्रिय होण्याच्या मार्गावर असेल तर त्याला मागे खेचण्यासाठी दुसऱ्यांना भिडवून द्यायचे, अशी रणनिती आखली गेली. विधानसभेतील पराभवानंतर राजेंद्र दर्डा आता राजकारणातून बाहेर पडले. १९९९ मध्ये पहिली निवडणूक जिंकल्यावर ते औरंगाबादेतील काँग्रेसचा चेहरा बदलतील. काम करणाऱ्यांना पुढे आणि न करणाऱ्यांना मागे ठेवतील, अशी सर्वांचीच अपेक्षा होती. मात्र, त्यांनी ती कधीच पूर्ण केली नाही. शहराच्या राजकारणात नगरसेवकांचा मोठा रोल असतो. त्यांना एकत्रित करण्याएेवजी त्यांच्यातील गटातटाला फुंकर मारणाऱ्यांना त्यांनी रोखल्याचेही उदाहरण नाही. त्या काळात झालेली पडझड अजूनही भरून निघालेली नाही. राजकारणाबाहेर पडल्यानंतरही दर्डांचे काँग्रेसमधील अस्तित्व कायम असल्याचीही चर्चा काँग्रेसच्या गोटात ऐकण्यास मिळते. अॅड. अक्रम यांना हटवून त्यांच्या जागी डॉ. जफरखान, अशोक सायन्ना, रशीद मामू यांची नावे चर्चेत आणण्यामागे प्रदेशाध्यक्ष अशोेक चव्हाण असल्याचे सांगितले जाते. तर काहीजण दर्डाच ही सूत्रे हलवत असल्याचे म्हणतात. त्यात किती तथ्य आहे, याचे उत्तर फार काळ लपून राहणार नाही. डॉ. जफर यांनी महापालिकेत विरोधी पक्षनेता म्हणून उत्तम कामगिरी बजावली. सर्व जाती-धर्माच्या लोकांना सोबत घेऊन काम करण्याची आणि सत्ताधाऱ्यांच्या चुकांवर बोट ठेवत त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी त्यांनी वेळोवेळी पार पाडली आहे. सायन्ना, रशीद मामू दोघेही माजी महापौर. त्यांना काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. शहरातील प्रश्नांची त्यांना जाणिव आहे. सायन्ना तर काही काळ भाजपमध्ये राहून स्वगृही परतले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यापैकी कोणाकडेही शहराध्यक्षपदाची सूत्रे गेली तरी बऱ्यापैकी कामगिरी बजावण्याची क्षमता या मंडळींमध्ये आहेच. पण मूळ मुद्दा अशीच कामगिरी करणाऱ्य अक्रम यांना का हटवायचे असा आहे. त्याचे उत्तर अक्रम समर्थकांना हवे आहे. नेत्यांच्या इच्छेखातर जर हे होणार असेल तर ते योग्य नाही, असा अक्रम समर्थकांचा सूर आहे. तर एकाच व्यक्तीकडे शहराध्यक्षपद किती दिवस असा त्यांना हटवू इच्छिणाऱ्यांचा आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात काँग्रेसमधील गटबाजी आणखी उफाळून येऊ शकते. त्यात नेत्यांचे भले होणार असले तरी काँग्रेस आपले प्रश्न धसास लावेल या आशेवर बसलेल्या जनतेचे नुकसानच होणार आहे, याविषयी कुणाच्या मनात काही शंका आहे का?
--
No comments:
Post a Comment