लोकशक्तीचा साधुनी मोका
पाडून टाका जुनी इमारत
--
कुणी म्हणतात की, औरंगाबाद शहराला चांगले नेतृत्व नाही म्हणून येथे विकास होत नाही. कुणी म्हणतात की, नेतृत्व चांगले आहे. पण या नेतृत्वाला साथ मिळत नाही. असेही म्हटले जाते की, नेते मंडळींना विकासाची दृष्टीच नाही. कुणी म्हणतात की, जातीय समीकरणामुळे विकास होत नाही. कुणी म्हणतात की, आतापर्यंत केंद्रात, राज्यात वेगळे आणि महापालिकेत वेगळ्या पक्षाचे सरकार असल्याने विकासाचे गाडे अडकून पडले. कोणतेच महत्वाचे निर्णय होऊ शकले नाही. कुणी असेही म्हणतात की, लोकांनाच विकासापेक्षा जातीवाद महत्वाचा वाटतो. म्हणून राजकारणी मंडळी त्याचाच वापर करतात. या साऱ्यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहेच. त्यात फक्त आणखी एक मुद्दा समाविष्ट करावा लागेल. तो म्हणजे स्वत:ला नेता म्हणवून घेणाऱ्या नेत्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. आणि लोकांच्या हिताचा निर्णय नेमका कोणता आणि तो एकदा घेतल्यावर पूर्ण ताकदीने अंमलात आणण्याची त्यांच्यात क्षमताच नाही. सातारा-देवळाईकरांचे जे हाल सध्या सुरू आहेत. ते पाहता हा मुद्दा खूपच प्रकर्षाने लक्षात येतो. सातारकरांना राजकारण्यांनी नदीच्या पल्याड नेण्यासाठी बोटीत बसवले. त्यांच्याकडून पैसे वसूल केले. पण नाव नदीच्या पात्रात नेऊन सोडून दिली. लोकांनी आरडाओरड केल्यावर पुन्हा बोट अलिकडच्या तीरावर आणून ठेवली. अरेच्या असे कसे केले. तुम्ही तर आम्हाला पलिकडे नेऊन सोडणार होतात, असे म्हटल्यावर पुन्हा नावेत बसवले. पलिकडचा तीर दाखवला आणि पुन्हा बोट अलिकडे घेऊन आले. असे हेलकावे सध्या सातारा-देवळाईतील ७० हजार नागरिक घेत आहेत. १९९० नंतर औरंगाबादेत रिकाम्या भूखंड आणि घरांच्या किमती बेसुमार वाढू लागल्या. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांनी शांत, निवांत अन्् निसर्गाच्या कुशीत दडलेल्या साताऱ्याकडे लक्ष वळवले. पाहता पाहता तेथे सिमेंट काँक्रिटचे जंगल झाले. ते पाहून बिल्डरही तिकडे गेले. अन्् भट्टी बिघडली. जमिनीच्या पोटातील पाण्याचा बेसुमार उपसा करताना पावसाचे पाणी जमिनीत पुन्हा मुरवण्याचा िवचारही तेथे राहणाऱ्या शहाण्या मंडळींनी केला नाही. अर्थात यामुळे बांधकामांचा वेग कमी झाला असला तरी थांबला नाही. टँकरच्या पाण्याने तहान भागवणे सुरू झाले. हे सारे होत असताना २००४ मध्ये महापालिकेच्या हद्दीत सातारा-देवळाई घेण्याचा विचार सुरू झाला. पण आधी सिडको मग बाकीचे असे म्हणत तो विचार थांबवला गेला. खरेतर मनपाकडे असलेल्या १८ खेड्यांनाही नीटपणे न्याय देऊ न शकणाऱ्या महापालिकेने साताऱ्याकडे पाहण्याची गरजच नव्हती. पण तेथे नियम पायदळी तुडवून सुरू असलेली टोलेजंग बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे २०१४ मध्ये तत्कालिन जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी ठरवताच बिल्डर लॉबी आणि त्यांचे पालक नेते सक्रिय झाले. त्यांनी १४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी नगरपरिषद करण्याची अधिसूचना काढली. २८ ऑगस्टला नगरपरिषद जाहीर झाली. १ जानेवारी २०१५ रोजी वॉर्ड पद्धतीने निवडणूक घेण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. अतिरिक्त बांधकाम विरोधी मोहीम थंडावली. आणि ३ फेब्रुवारी रोजी मनपा हद्दीत सातारा देवळाई घेण्याचा प्रस्ताव मनपा सभेत मंजूर करण्यात आला. त्याविरुद्ध काही नेते न्यायालयात धावले. आठ ऑक्टोबरला नगरपरिषद बरखास्तीची अधिसूचना निघाली. १ जानेवारी २०१६ रोजी मनपा आयुक्तांनी महसूल विभागाकडे सातारा-देवळाई सुपूर्द करून टाकली. महापालिकेत कोणताही भाग समाविष्ट झाला तर त्याचा कासवगतीने का होईना लोकांना फायदा होतोच. पण ही बाब स्थानिक नेत्यांना मान्य नसावी. मुख्य म्हणजे त्यांना ती पूर्णपणे अमान्य आहे, असेही नाही. पालकमंत्री रामदास कदम, खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार संजय शिरसाट, अतुल सावे, इम्तियाज जलील, माजी महापौर डॉ. भागवत कराड, माजी उपमहापौर संजय जोशी, भाजपचे शहराध्यक्ष भगवान घडामोडे, शिरीष बोराळकर, काँग्रेसचे फेरोज पटेल, राष्ट्रवादीचे काशीनाथ कोकाटे, भाजपचे विनायक हिवाळे या आणि यांच्यासह प्रत्येक नेत्याचे मत कधी नगरपरिषद तर कधी महापालिकेच्या बाजूने असल्याने प्रत्येकाने लोक बसलेली नाव त्यांना वाटेल त्या दिशेने हाकायला सुरुवात केली. त्यात बिल्डरांची अनधिकृत बांधकामे थांबण्यापलिकडे काहीही झाले नाही. रस्ते, पाणी, वीज, सफाई, ड्रेनेज सारख्या अत्यावश्यक सुविधांची वाट लागली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना कदमांनी थांबवले. कदमांनी काही करायचे म्हटले तर भाजपने त्यात खोट काढली. अतुल सावे खरे तर खंबीर नेते म्हणून परिचित आहेत. त्यामुळे त्यांनी सातारा-देवळाईविषयी एकच ठाम भूमिका घेऊन ती अखेरपर्यंत लावून धरणे अपेक्षित होते. केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेतही युतीचे सरकार असल्याने त्यांना ते घेतील तो निर्णय अमलात आणण्याची शक्ती प्राप्त झाली आहे. हेच कदम, खैरे आणि शिरसाट यांच्याबद्दलही म्हणता येईल. मात्र, या साऱ्या नेते मंडळींनी आणि स्वत:ला नेते म्हणवून घेणाऱ्या इतरांनी नागरिकांच्या भावनांशी खेळ चालवला आहे. तो थांबवण्याची आणि नेत्यांना जाब ताकद फक्त सातारकरांमध्येच आहे. बोटीत बसवून फक्त फेऱ्या मारणाऱ्या नावाड्यांच्या हातातील वल्हे ते सहजपणे हिसकावून घेऊ शकतात. शाहीर अमर शेख त्यांच्या कवितेत म्हणतात,
जुनाट इमला झाला सारा
पाडून टाका देऊन धक्का
आज इमारत जुनाट झाली
जीव अकारण मरतील खाली
म्हणूनी आधी पाडुनी टाका
देऊनी धक्का
मारा हाका जमवा लोका
लोकशक्तीचा साधुनी मोका
पाडून टाका आणिक बांधा नवी इमारत.
अमर शेख यांच्या आवाहनानुसार नेत्यांच्या दिशेने अशी पावले उचलण्याची सातारकरांची इच्छा आहे काय? ती त्यांनी व्यक्त केली तरी नेते मंडळी नक्कीच ताळ्यावर येतील.
पाडून टाका जुनी इमारत
--
कुणी म्हणतात की, औरंगाबाद शहराला चांगले नेतृत्व नाही म्हणून येथे विकास होत नाही. कुणी म्हणतात की, नेतृत्व चांगले आहे. पण या नेतृत्वाला साथ मिळत नाही. असेही म्हटले जाते की, नेते मंडळींना विकासाची दृष्टीच नाही. कुणी म्हणतात की, जातीय समीकरणामुळे विकास होत नाही. कुणी म्हणतात की, आतापर्यंत केंद्रात, राज्यात वेगळे आणि महापालिकेत वेगळ्या पक्षाचे सरकार असल्याने विकासाचे गाडे अडकून पडले. कोणतेच महत्वाचे निर्णय होऊ शकले नाही. कुणी असेही म्हणतात की, लोकांनाच विकासापेक्षा जातीवाद महत्वाचा वाटतो. म्हणून राजकारणी मंडळी त्याचाच वापर करतात. या साऱ्यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहेच. त्यात फक्त आणखी एक मुद्दा समाविष्ट करावा लागेल. तो म्हणजे स्वत:ला नेता म्हणवून घेणाऱ्या नेत्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. आणि लोकांच्या हिताचा निर्णय नेमका कोणता आणि तो एकदा घेतल्यावर पूर्ण ताकदीने अंमलात आणण्याची त्यांच्यात क्षमताच नाही. सातारा-देवळाईकरांचे जे हाल सध्या सुरू आहेत. ते पाहता हा मुद्दा खूपच प्रकर्षाने लक्षात येतो. सातारकरांना राजकारण्यांनी नदीच्या पल्याड नेण्यासाठी बोटीत बसवले. त्यांच्याकडून पैसे वसूल केले. पण नाव नदीच्या पात्रात नेऊन सोडून दिली. लोकांनी आरडाओरड केल्यावर पुन्हा बोट अलिकडच्या तीरावर आणून ठेवली. अरेच्या असे कसे केले. तुम्ही तर आम्हाला पलिकडे नेऊन सोडणार होतात, असे म्हटल्यावर पुन्हा नावेत बसवले. पलिकडचा तीर दाखवला आणि पुन्हा बोट अलिकडे घेऊन आले. असे हेलकावे सध्या सातारा-देवळाईतील ७० हजार नागरिक घेत आहेत. १९९० नंतर औरंगाबादेत रिकाम्या भूखंड आणि घरांच्या किमती बेसुमार वाढू लागल्या. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांनी शांत, निवांत अन्् निसर्गाच्या कुशीत दडलेल्या साताऱ्याकडे लक्ष वळवले. पाहता पाहता तेथे सिमेंट काँक्रिटचे जंगल झाले. ते पाहून बिल्डरही तिकडे गेले. अन्् भट्टी बिघडली. जमिनीच्या पोटातील पाण्याचा बेसुमार उपसा करताना पावसाचे पाणी जमिनीत पुन्हा मुरवण्याचा िवचारही तेथे राहणाऱ्या शहाण्या मंडळींनी केला नाही. अर्थात यामुळे बांधकामांचा वेग कमी झाला असला तरी थांबला नाही. टँकरच्या पाण्याने तहान भागवणे सुरू झाले. हे सारे होत असताना २००४ मध्ये महापालिकेच्या हद्दीत सातारा-देवळाई घेण्याचा विचार सुरू झाला. पण आधी सिडको मग बाकीचे असे म्हणत तो विचार थांबवला गेला. खरेतर मनपाकडे असलेल्या १८ खेड्यांनाही नीटपणे न्याय देऊ न शकणाऱ्या महापालिकेने साताऱ्याकडे पाहण्याची गरजच नव्हती. पण तेथे नियम पायदळी तुडवून सुरू असलेली टोलेजंग बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे २०१४ मध्ये तत्कालिन जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी ठरवताच बिल्डर लॉबी आणि त्यांचे पालक नेते सक्रिय झाले. त्यांनी १४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी नगरपरिषद करण्याची अधिसूचना काढली. २८ ऑगस्टला नगरपरिषद जाहीर झाली. १ जानेवारी २०१५ रोजी वॉर्ड पद्धतीने निवडणूक घेण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. अतिरिक्त बांधकाम विरोधी मोहीम थंडावली. आणि ३ फेब्रुवारी रोजी मनपा हद्दीत सातारा देवळाई घेण्याचा प्रस्ताव मनपा सभेत मंजूर करण्यात आला. त्याविरुद्ध काही नेते न्यायालयात धावले. आठ ऑक्टोबरला नगरपरिषद बरखास्तीची अधिसूचना निघाली. १ जानेवारी २०१६ रोजी मनपा आयुक्तांनी महसूल विभागाकडे सातारा-देवळाई सुपूर्द करून टाकली. महापालिकेत कोणताही भाग समाविष्ट झाला तर त्याचा कासवगतीने का होईना लोकांना फायदा होतोच. पण ही बाब स्थानिक नेत्यांना मान्य नसावी. मुख्य म्हणजे त्यांना ती पूर्णपणे अमान्य आहे, असेही नाही. पालकमंत्री रामदास कदम, खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार संजय शिरसाट, अतुल सावे, इम्तियाज जलील, माजी महापौर डॉ. भागवत कराड, माजी उपमहापौर संजय जोशी, भाजपचे शहराध्यक्ष भगवान घडामोडे, शिरीष बोराळकर, काँग्रेसचे फेरोज पटेल, राष्ट्रवादीचे काशीनाथ कोकाटे, भाजपचे विनायक हिवाळे या आणि यांच्यासह प्रत्येक नेत्याचे मत कधी नगरपरिषद तर कधी महापालिकेच्या बाजूने असल्याने प्रत्येकाने लोक बसलेली नाव त्यांना वाटेल त्या दिशेने हाकायला सुरुवात केली. त्यात बिल्डरांची अनधिकृत बांधकामे थांबण्यापलिकडे काहीही झाले नाही. रस्ते, पाणी, वीज, सफाई, ड्रेनेज सारख्या अत्यावश्यक सुविधांची वाट लागली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना कदमांनी थांबवले. कदमांनी काही करायचे म्हटले तर भाजपने त्यात खोट काढली. अतुल सावे खरे तर खंबीर नेते म्हणून परिचित आहेत. त्यामुळे त्यांनी सातारा-देवळाईविषयी एकच ठाम भूमिका घेऊन ती अखेरपर्यंत लावून धरणे अपेक्षित होते. केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेतही युतीचे सरकार असल्याने त्यांना ते घेतील तो निर्णय अमलात आणण्याची शक्ती प्राप्त झाली आहे. हेच कदम, खैरे आणि शिरसाट यांच्याबद्दलही म्हणता येईल. मात्र, या साऱ्या नेते मंडळींनी आणि स्वत:ला नेते म्हणवून घेणाऱ्या इतरांनी नागरिकांच्या भावनांशी खेळ चालवला आहे. तो थांबवण्याची आणि नेत्यांना जाब ताकद फक्त सातारकरांमध्येच आहे. बोटीत बसवून फक्त फेऱ्या मारणाऱ्या नावाड्यांच्या हातातील वल्हे ते सहजपणे हिसकावून घेऊ शकतात. शाहीर अमर शेख त्यांच्या कवितेत म्हणतात,
जुनाट इमला झाला सारा
पाडून टाका देऊन धक्का
आज इमारत जुनाट झाली
जीव अकारण मरतील खाली
म्हणूनी आधी पाडुनी टाका
देऊनी धक्का
मारा हाका जमवा लोका
लोकशक्तीचा साधुनी मोका
पाडून टाका आणिक बांधा नवी इमारत.
अमर शेख यांच्या आवाहनानुसार नेत्यांच्या दिशेने अशी पावले उचलण्याची सातारकरांची इच्छा आहे काय? ती त्यांनी व्यक्त केली तरी नेते मंडळी नक्कीच ताळ्यावर येतील.
No comments:
Post a Comment