यांचेच रुप, यांचेच सोंग

--

नगरसेवकांनी मिळून ठरवून दिलेले कर वसुलीचे उद्दिष्ट गाठले जाणार नाही. त्यामुळे अनेक नियोजित कामे रद्द करावी लागणार, असा महापौर त्र्यंबक तुपे, स्थायी समितीचे सभापती दिलीप थोरात यांना अंदाज आला म्हणे. त्यामुळे त्यांनी तातडीने काय केले तर आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांना एक पत्र लिहून टाकले. त्यात केेंद्रेकरांना टोचेल अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. आता पुढील काही दिवसांत नाराजीचा सूर प्रत्येक नगरसेवक आणि छोट्या-मोठ्या पदाधिकाऱ्यांकडून औरंगाबादकरांना ऐकण्यास मिळणार आहे. मार्च अखेरीस तो टिपेला जाऊन पोहोचेल आणि ७०-८० कोटींची कामे रद्द करावी लागली किंवा प्रलंबित ठेवावी लागली. आता ती पुढील वर्षात नक्कीच केली जातील, असे आश्वासन मिळेल. रुपही यांचेच आणि सोंगही यांचेच अशातील हा प्रकार आहे. दरवर्षी जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात सर्वच सरकारी कार्यालयांमध्ये विकास कामे एवढा एकच शब्द ऐकायला मिळतो किंवा ऐकवला जातो. औरंगाबाद महापालिकाही त्याला अपवाद नाही. सरकारी खाक्यानुसार ३१ मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपते. त्यामुळे जानेवारी ते मार्च हे तीन महिने कराची वसुली करणे आणि त्या आधारे तिजोरीत जमा होऊ शकणाऱ्या रकमेच्या आधारे कामे मार्गी लावण्याचे असतात. खरे तर वर्षभराच्या वसुली आणि कामाचे नियोजन व त्या आधारे अंमलबजावणी अर्थसंकल्प मंजूर होताच करणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात तसे कधीच होत नाही. त्या मागे अनेक कारणे आहेत. सर्वात महत्वाचे आणि संपूर्ण शहराचा घात करणारे कारण म्हणजे अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम नगरसेवक आणि अभियंत्यांनी परस्पर समन्वयातून तयार करायचे असते. त्यासाठी वॉर्डाचा आणि तिजोरीत येऊ शकणाऱ्या रकमेचा ताळमेळ साधायचा असतो. लोकांसाठी सर्वात महत्वाचे काम कोणते, याचा अंदाज बांधूनच ते अर्थसंकल्पात समाविष्ट करायचे असते, याचा नगरसेवकांना विसर पडला आहे अथवा त्यांना माहिती नाही. त्यामुळे ते त्यांना वाटेल ती कामे झालीच पाहिजे, असा आग्रह धरतात. अभियंत्यांनाही सर्व नगरसेवकांच्या डोक्याशी डोके लावणे शक्य नसते. म्हणून ते नगरसेवकाकडून आलेले प्रत्येक काम नोंदवून टाकतात. लेखा विभागाचे अधिकारी काही प्रमाणात त्यातील खरीच महत्वाची किंवा करण्याजोगी कामे कोणती, हे तपासण्याच्या फंदात पडत नाहीत. नगरसेवक आणि अभियंते म्हणतात तर आपल्याला काय करायचे, असे म्हणत अर्थसंकल्प तयार होतो. त्याचा ताण आयुक्तपदाच्या खुर्चीवर बसलेल्या अधिकाऱ्याला होतो. रोष पत्करण्याची तयारी ठेवत तो काही कामांना कात्री लावतो आणि कर वसुलीचे उद्दिष्टही निश्चित करतो. जेवढा कर जमा होईल. त्याच प्रमाणात कामे होतील, अशी काळजी घेतली जाते. मात्र, हा अर्थसंकल्प स्थायी समितीच्या बैठकीत येताच गोंधळाला, आरोप-प्रत्यारोपाला सुरुवात होते. स्थायीचे सदस्य एवढी कमी कामे कशी? आमच्या वॉर्डातील लोकांना आम्ही काय उत्तर देणार? असा प्रश्न उपस्थित करतात. कामे अर्थसंकल्पात टाकण्यासाठी कर वसुलीचे उद्दिष्ट वाढवण्याचा आग्रह धरतात. अनेक मालमत्तांना कर लागलेला नाही. अवैध नळजोडणी सुरूच आहे. एकाच आकाराच्या दोन घरांना वेगवेगळे कर लागले आहेत, त्याची चौकशी करावी. वादात अडकलेल्या मालमत्ता कर आकारणीसाठी लवाद स्थापन झालाच पाहिजे, अशी मागणी करतात. मग स्थायी समिती सभापती कर वसुलीचे उद्दिष्ट वाढवून विकास कामेही वाढवून टाकतात. असाच प्रकार सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्प आल्यावरही होतो. तेथे फक्त सभापतींची जागा महापौरांनी घेतलेली असते. सत्ताधारी पक्षाच्या त्यातही महापौरांच्या आणि काही नेत्यांच्या व अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील नगरसेवकांना खुश केले जाते. एकदा हे झाले की, जवळपास सहा महिने कुणीही कर वसुलीकडे ढुंकूनही पाहत नाही. थेट जानेवारीतच आरडाओरड सुरू होते. त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. मनपाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाही त्याची सवय झाल्यामुळे महापौर, आयुक्तांनी कितीही बैठका घेतल्या. नोटिसा बजावल्या तरीही तिजोरीची परिस्थिती जैसे थे राहते.महत्वाचे म्हणजे जानेवारीनंतर जेव्हा कर गोळा करण्याच्या मोहीमा आखल्या जातात तेव्हा त्यात अडथळा आणण्याचे वेळप्रसंगी मोहीम रोखण्याचे काम नगरसेवक किंवा त्यांचे कार्यकर्ते करतात. आमच्याच भागात कशाला येता. दुसरीकडे जाता येत नाही का, असे म्हणत मोहीमेला जातीयवादी वळणही दिले जाते. त्याची अखेर कामे रद्द करण्यात होते. असे दुष्टचक्र अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. ते मोडण्यासाठी कोणतेही प्रामाणिक प्रयत्न झालेले नाहीत. कारण महापालिकेचा कारभार पाहणाऱ्यांना फक्त लोकप्रिय निर्णय घ्यायचे आहेत. अर्थात निर्णय घेण्यात काहीच गैर नाही. अडचण आहे ती निर्णयाच्या अंमलबजावणीची. फक्त घोषणा करायच्या आणि नंतर पैशाअभावी काम होत नाही, असे सांगून प्रशासनावर खापर फोडायचे, असा प्रकार केला जातो. कर वसुली वाढवण्यासाठी काहीतरी सुरू असल्याचे दाखवले जाते. मात्र, त्यातूनही कमाई करण्याचा हेतू ठेवला जातो. २००४ मध्ये कर आकारणी नसलेल्या मालमत्ता शोधण्यासाठी हैदराबाद येथील स्पेक संस्थेला ठेका देण्यात आला. यातून तिजोरीत ३० कोटी रुपये वाढतील, असे सांगण्यात आले. प्रारंभी स्पेकचे काम समाधानकारक वाटले. नंतर ते कमालीचे बिघडले. स्पेकच्या कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेचे कर्मचारी करतात तशीच कर आकारणीतून वसुली सुरू केली. कर कमी लावायचा असेल तर पैसे मागण्याच्या घटना वाढू लागल्या. ज्यांनी स्पेकची नियुक्ती केली. त्यांनीच आरोपांच्या फैरी झाडल्या अन्् अखेर स्पेकचे काम बंद झाले. कर नसलेल्या मालमत्ता शोधून त्यातून ३० कोटी वाढणे तर दूरच राहिले. उलट महापालिकेच्या तिजोरीतील ६ कोटी रुपये स्पेकला दिले गेले. सांगण्याचे तात्पर्य हेच की जी मंडळी शहराचे रुप बदलण्याचे दावे करतात तेच अमुक एकामुळे रुप बदलणे शक्य नसल्याचे सोंगही अप्रतिमरित्या वठवतात. त्यांच्या सोंगाकडे किती गांभीर्याने पाहायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.