हे खड्डे बुजवल्याने त्यांच्या पोटात खड्डा पडेल का?

दीड वर्षापासून रेल्वे स्टेशनच्या  उड्डाणपुलावरील खड्डे बुजवा, असे म्हणून सामाजिक संघटनांच्या कार्यकर्ते थकून गेले. महापालिका, राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उंबरे झिजवून ते कंटाळले होते. याच मार्गावरून नेहमी ये-जा करणारे प्रख्यात उद्योजक मिलिंद केळकर हे खड्डे पाहत होते. नागरिकांच्या जीवाची काळजी घेण्याची जबाबदारी असलेली महापालिका आणि लोकांच्या सेवेसाठी निवडून आलेले नगरसेवक एक दिवस खड्डे बुजवतील, अशी भाबडी आशा त्यांना होती. मात्र, ती फलद्रूप होण्याची चिन्हे दिसेनात. तेव्हा केळकरांनी नामी शक्कल लढवली. रविवारी ते आणि त्यांच्या कंपनीतील अधिकारी पुलावर उतरले आणि त्यांनी दोन तासात शंभर खड्डे बुजवून टाकले. सर्वात महत्वाचे म्हणजे स्वत:च्या खिशातील ७० हजार रुपये खर्चून हे काम करताना त्यांनी दर्जेदारपणा कायम राहिल, याची काळजी घेतली. खरे म्हणजे केळकरांचे काम म्हणजे महापालिका प्रशासन, नगरसेवक अन्् राज्य रस्ते विकास महामंडळाला जोरदार चपराक आहे. पण मूळ प्रश्न आहे की, असे खड्डे बुजवल्याने यांच्या पोटात खड्डा पडेल का? सानेगुरुजी यांनी फार पूर्वी म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात साधना मासिकात पुणे शहरातील

रस्त्यांच्या दुरवस्थेबद्दल परखड मत व्यक्त केले होते. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, नगरपिते (त्यावेळी नगरसेवकांना नगरपिता असे म्हटले जात होते.) आणि ठेकेदारांची एक साखळी कार्यरत आहे. त्यामुळे रस्ते कधीच दर्जेदारपणे तयार केले जात नाही. पावसाचे पाणी वाहून जाऊ  नये, याचीच काळजी जास्त घेतली जाते. त्यामुळे वर्षभरातच रस्त्यावर खड्डे पडतात. ते बुजवतानाही पुन्हा त्यात पाणी कसे साचेल, हेच पाहिले जाते. यातून दरवर्षी होणारी लाखोंची उलाढाल सर्वसामान्य नागरिकांच्या कराच्या रकमेतूनच होते. साने गुरुजींनी त्यांचे निरीक्षण नोंदवून सात दशके उलटून गेली. तरी परिस्थिती बदललेली नाही. उलट ती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे, हे रेल्वे स्टेशन उड्डाणपुलावरील खड्डे बुजवण्याच्या उपक्रमावरून लक्षात येते. साने गुरुजींनी लिहिले तेव्हा ठेकेदार आणि नगरसेवक वेगवेगळे होते. आता ते एकच झाले आहेत. नगरसेवक किंवा त्यांचे नातेवाईक किंवा कार्यकर्तेच ठेकेदार बनले आहेत. त्याच्यात महापालिकेचे अधिकारी, अभियंते सामिल झालेले आहेत. त्यामुळे रस्ता वर्षभर टिकणे तर सोडाच तो दोन-तीन महिन्यात उखडेल, अशी यंत्रणा तयार केली जाते. खड्डे बुजवण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात, अशी औरंगाबादची स्थिती आहे. तीन वर्षापूर्वी ‘दिव्य मराठी’ने रस्ते, खड्ड्यांतून मलिदा  खाणाऱ्या टोळीवर जोरदार प्रहार केले. जो रस्ता किमान तीन वर्षे टिकण्याची हमी ठेकेदार देतो, तो तीन  महिन्यातच कसा बिघडतो, असा सवाल  उपस्थित केला. तेव्हा तत्कालिन आघाडी सरकारमध्ये भागीदार असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकारकडून २१ कोटी रुपये आणून गल्लोगल्ली दर्जेदार रस्ते तयार करण्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात दोन कोटीच आले आणि त्यातून जे रस्ते तयार केले. त्यांची अवस्था दोन आठवड्यातच बिघडली. त्याच काळात महापालिकेने डांबरी रस्ते लगेच खराब होतात म्हणून व्हाईट टॉपिंगचा फॉर्म्युला आणला. सुमारे २५ कोटी (क्रांती ते रेल्वे स्टेशन वगळता) खर्चून कामे हाती घेण्यात आली. त्यातील बोटावर मोजण्याइतके रस्ते सोडल्यास अन्य कामे मुळीच समाधानकारक नाहीत. रस्ते तपासणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने तसा अहवालही उच्च न्यायालयात दिला आहे. काही ठिकाणी रस्ते कमी जाडीचे आहेत आणि त्यांची वजन सहन करण्याची क्षमताही निकषानुसार नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मात्र, त्यावर महापालिकेच्या वतीने कोणतीही कारवाई झालेली नाही. उलट झालेली कामे कशी दर्जेदार आहेत, हेच दाखवण्याचा आटापिटा सुरू  आहे. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे भाजपचे शिष्टमंडळ पोहोचले आणि रस्त्यांसाठी २५ कोटी रुपये  आणले. त्यातून चार रस्त्यांची कामे सध्या प्रगतीपथावर आहेत. ती देखील प्रथमदर्शनी समाधानकारक वाटत नाहीत. आमदार अतुल सावे यांनी कामे दर्जेदार होतील, यासाठी वैयक्तीक लक्ष देईन, असे म्हटले होते. बहुधा त्यांना लक्ष देण्यासाठी वेळ मिळाला नसावा. तो त्यांनी दिला तर त्यांच्या  पूर्व मतदारसंघातील मतदार त्यांना निश्चितच दुवा देतील. दुसरीकडे खड्डे बुजवण्यातील ठेकेदारांची कमाई रोखण्यासाठी महापालिकेचा डांबर प्लांट सुरु करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने मंजूर केला आहे. उशिरा का होईना, पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी चांगले पाऊल टाकले आहे. मात्र, केवळ डांबर प्लांट तयार करून काहीही साध्य होणार नाही. कारण खड्डे बुजवण्याची एक शास्त्रीय पद्धत  आहे. त्यात खड्डा चौकोनी आकारात खणून त्यावर खडी, डांबराचे मिश्रण टाकावे लागते आणि त्यावर तासभर रोलिंग करणे गरजेचे होते. दहा वर्षापूर्वी जेव्हा महापालिकेचा डांबर प्लांट होता. त्यावेळी मनपाचे कर्मचारी अक्षरश: उरकून टाकल्यागत खड्डे बुजवत होते. त्याचीच पुनरावृत्ती होणार असेल तर हा  प्लांट म्हणजे एका ठेकेदाराचे उखळ पांढरे करण्यासाठीचाच प्रयोग ठरणार आहे.  खरेतर ज्या कामात नगरसेवक टक्केवारी मागत नाहीत. ती कामे दर्जेदारच होतात. ज्या कामात नगरसेवक कमीत कमी टक्केवारी मागतात ती कामे बऱ्यापैकी होतात, असे म्हटले जाते. ते सत्यच असल्याचा अनुभव औरंगाबादकरांनी अनेकवेळा घेतला आहे. त्यामुळे केळकरांची खड्डे बुजवा मोहीम महापालिका प्रशासन, नगरसेवकांचा फोलपणा दाखवून देणारी आहेच. शिवाय ती सर्वसामान्य नागरिकांना धडा देणारीही आहे. जे काम करण्यासाठी महापालिका दीड लाख रुपये खर्च करतेे तेच काम केळकर आणि त्यांचे सहकारी ७० हजारात कसे करतात, याचा जाब लोकांनीच विचारला पाहिजे. त्याचे उत्तर देताना अधिकारी, अभियंते, नगरसेवकांच्या पोटात भला मोठा खड्डा पडला तरच काही केळकरांचा उपक्रम पूर्ण अर्थाने यशस्वी झाली, असे म्हणता येईल. नाही का?