सीएमसाहेब, असं एकट्यानं स्मार्ट कसं होता येईल?

इतिहासवाले, पुरातत्व विभागाचे लोक जगभरात खोदकाम करत असतातच. त्यांना कुठं पुरातन संस्कृतीचे अवशेष सापडतात. त्या काळात लोक वापरत असलेली भांडी गवसतात. तर कधी त्या काळच्या महिलांचे दागदागिने हाती लागतात. नदीच्या किनाऱ्यांवर होणाऱ्या खोदकामात एखादं शहरच सापडून जातं. मग ही संशोधक मंडळी त्या शहराची एकूण रचना कशी होती, याचे वर्णन करतात. ते शहर नागरी सुविधांच्या दृष्टीकोनातून कसे प्रगत होते. त्यात बाजारपेठा कशा विकसित होत्या. सांडपाण्याची गटारे कशी होती. पाण्याचे स्त्रोत कसे निर्माण केले गेले होते. पर्यावरणाच्या समतोलासाठी काय काय केले होते. याचे तपशील सांगितले जातात. थोडक्यात सांगायचे तर उत्खननात सापडणारी शहरे म्हणजे त्या काळच्या स्मार्ट सिटी, असे निष्कर्ष पुरातत्ववाली मंडळी काढत असतात. ती शहरं त्या काळात खरोखरच स्मार्ट होती की जुनं ते सोनं असं म्हणायचे असते. जुन्या काळातील स्थापत्याबद्दल आपुलकी, अभिमान असल्यानेही त्यांना स्मार्ट म्हटलं जातं, हा वादाचा, चर्चेचा विषय होऊ शकतो. पण एक मात्र की खरं त्या काळात राजाला अमुक एका ठिकाणी आपली राजधानी असावी असं वाटायचं आणि तो तसं फर्मान काढायचा. की लगेच सगळी नोकरशाही कामाला लागून राजधानी तयार करायची. कधी राजाला एखाद्या शहराचा बाज बदलावा असं वाटायचं. आणि प्रधानजी, मंत्रीगणापासून सैन्यही कामाला लागायचं.
वर्ष दीड वर्षापूर्वी मोदी सरकारनं जेव्हा स्मार्ट सिटीची योजना जाहीर केली. तेव्हा सरकारने योजनेतील बारकावे स्पष्ट केले होते. पण पूर्वी जसं राजा एखाद्या शहराची निवड करून टाकायचा तसं यात होणार नाही, हे सरकारने सांगितलंच होतं. शिवाय स्मार्ट सिटी म्हणजे काय आणि त्याच्या यादीत येण्यासाठी काय काय करावं लागणार याचाही तपशील दिला होता. मात्र, बहुतांश लोकांनी तो तपशील अभ्यासलाच नाही. राजकारण्यांनी तर नाहीच. नोकरशहांनीही नाही. भारतीय परंपरेनुसार जे मोदींचे समर्थक होते. त्यांनी योजनेचे समर्थन केले. जणू काही ही योजना कबाडी झालेल्या शहरांचे स्वर्गात रुपांतर करणार, असे ते सांगू लागले. तर मोदी विरोधकांनी स्मार्ट सिटी म्हणजे नागरी संस्कृतीच नष्ट करणार. गोरगरिबांवर विशेषतः दलित, अल्पसंख्यांकावर हल्ला होणार. त्यांची घरे उद्‌ध्वस्त होणार. श्रीमंतांची घरे आणखी टोलेजंग होणार असा गळा काढून ओरडायला सुरवात केली. त्यात काही मिडिआवालेही होते. त्यामुळे स्मार्ट होण्याच्या स्पर्धेत असलेल्या अनेक शहरांचा आणि तेथील नोकरशाही, राजकारण्यांचा गोंधळ उडाला. त्यात औरंगाबाद अग्रक्रमावर होते. अगदी योजना जाहीर झाल्यापासून ते पहिल्या यादीसाठीचा ड्राफ्ट पाठवेपर्यंत सगळेचजण चाचपडत होते. ग्रीनफिल्डमध्ये कोणता भाग समाविष्ट करायचा, यावरून विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, खासदार चंद्रकांत खैरेंमध्ये ओढाताण झाली. तिसगावचा कचरा डेपो लोकांच्या विरोधामुळे थांबला. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. सोलापूर यादीत आलं. औरंगाबाद नाही. परीक्षेत पहिला क्रमांक राहू द्या पण किमान पासही होता आलं नाही, याचं दुःख होतंच. गेल्या काही महिन्यात काळाच्या महिम्यामुळे म्हणा किंवा मागे वळून पाहण्याची सवय नसल्यामुळे म्हणा स्मार्ट सिटीचा सर्वांना विसर पडला होता. तो शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षात आणून दिला. स्वच्छ शहरांच्या अभियानासाठी घेतलेल्या बैठकीत त्यांनी `स्मार्टच्या दुसऱ्या यादीसाठी तयारी करा. यापूर्वी केलेल्या चुका टाळा` अशा सूचना केल्या. औरंगाबाद ऐतिहासिक शहर म्हणता मग ऐतिहासिक कामगिरी का करत नाही, असा त्यांचा सूर होता. गेल्या दहा वर्षांपासून नारेगावचा डेपो शहराबाहेर हलवण्याचा नुसत्या योजना सादर होतात, असे त्यांचे म्हणणे होते. राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचे म्हणणे अतिशय रास्त आहे. पण केवळ महापालिकेला आणि औरंगाबादच्या स्थानिक राजकारण्यांना दोषी धरून कसे चालेल सीएमसाहेब? औरंगाबादला एकट्यानं स्मार्ट कसं होता येईल. याचा तर थोडा विचार करा. स्मार्ट सिटी योजनेत सर्वात महत्वाची भूमिका होती मनपा आयुक्तांची. ती तत्कालिन आयुक्त प्रकाश महाजन यांनी समर्थपणे बजावली का? हे तर एकदा तपासून घ्या. महाजनांची क्षमता, मर्यादा माहिती असतानाही त्यांना तुम्ही का खडसावले नाही? कुणाच्या भितीने खडसावले नाही. बरं महाजन काम करू शकत नाही, असे लक्षात आल्यावर त्यांच्या मदतीला एखादा तगडा अधिकारी का दिला नाही. आणि निकषांच्या आधारावर शहरांची निवड झाली हे खरे असले तरी काही शहरांकरिता राज्य सरकारांनी विशेषाधिकार वापरल्याचे दिसते. तसा औरंगाबादसाठीही वापरता आला असता.

केवळ स्मार्ट सिटीच्या यादीत आल्यानेच औरंगाबादचा विकास होईल, असेही नाही. विकास करायचाच असेल तर त्यासाठी अनेक मार्ग आहेत. पण गेल्या दीड वर्षात रस्त्यांसाठीचे 25 कोटी सोडले (या रस्त्यांचा दर्जाही सुमार आहे.) तर युती सरकारने दुसरी ठोस मदत केलेली नाही. अपहरण करत आयआयएम नागपूरला नेले. त्याच्याऐवजी जाहीर केलेले आर्किटेक्टस्‌ स्कूल नेमके कोठे, कोणत्या अवस्थेत आहे, हे सीएमसाहेबांनी आता तरी सांगावे. लॉ स्कूलची अवस्था अशीच करून टाकली. समांतर जलवाहिनी योजनेचे घोंगडे अडकवले आहे. त्यामुळं स्मार्ट सिटीत अडकवून ठेवण्यापेक्षा औरंगाबादला राज्य, केंद्राकडून निधी द्या. त्याचा योग्य वापर होण्यासाठी कर्तबगार, ताज्या दमाचे अधिकारी द्या. मनपातील भ्रष्टाचाराला वेसण घालण्यासाठी महानगर प्राधिकरण तातडीने स्थापन करा. तरच फडणवीसांचा फड चांगल्या दिशेने रंगत असल्याचं औरंगाबादकरांना वाटेल.

खरंतर औरंगाबादसह मराठवाडा राजकीयदृष्ट्या भाजप, शिवसेनेकरिता सुपीक जमीन राहिला आहे. मराठवाडा अल्पसंतुष्टांचा प्रदेश आहे. एक भाकरी वाढतो म्हणून चतकोर दिली तरी त्यात समाधान मानणारे लोक मोठ्या संख्येने आहेत. पण आता चतकोर म्हणून एक तुकडा दिल्यासारखा दाखवाल आणि नंतर तोही पत्रावळीतून उचलून घ्याल तर कसं चालंल? भुकेला माणूस एकतर मरंल किंवा तुकडा उचलून घेणाऱ्याला मारंल. होय ना?