एरवी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारावर होणाऱ्या राजकीय सोहळ्यांनाच उपस्थित राहणारे आमदार संजय शिरसाट काल विद्यापीठात दाखल झाले. एवढेच नव्हे तर त्यांनी कुलगुरु डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्याशी विविध मुद्यांवर चर्चाही केली. या चर्चेची छायाचित्रे शिरसाट यांच्या कार्यालयातून प्रसिद्धीस देण्यात आली. सोबत शिरसाट यांनी कुलगुरुंना नेमक्या काय सूचना केल्या. कोणते पत्र दिले हे देखील लेखी स्वरूपात सांगण्यात आले. शिरसाटांकडून आलेली तीन-चार छायाचित्रे बारकाईने पाहिले असता चर्चेत कोणताही तणाव होता किंवा शिरसाट त्यांच्या शिवसेनेच्या कडक पद्धतीने कुलगुरुंशी बोलले असतील. किंवा सत्ताधारी पक्षाचे आमदार म्हणून बोलताना काही टोकदार अपेक्षा व्यक्त केल्या असतील, असे वाटत नाही. एका अर्थाने ते योग्यच आहे. कारण आमदार आणि सत्ताधारी पक्षाचा असलो तरी कुलगुरुंसारख्या अत्युच्च पदावर कार्यरत व्यक्तीशी कशा पद्धतीने बोलावे. विद्यापीठाच्या कारभाराविषयीचे मत कोणत्या शब्दांत मांडावे, याचे भान शिरसाट यांना आहेच. पण त्यांनी जे पत्र कुलगुरुंना दिले आहे, ते अधिक महत्वाचे आहे. पाच वर्षापूर्वी पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आल्यावर शिरसाट विद्यापीठातही लक्ष घालतील, अशी अपेक्षा विविध विद्यार्थी संघटनांना होती. पण कार्यबाहुल्य आणि मतदारसंघातील विकासाची कामे यात ते अडकून पडले असावेत. शिवाय गेल्या वेळी राज्यात आघाडी सरकार होते. त्या सरकारचे प्रतिनिधी असलेले, पदवीधर मतदारसंघातून निवडून आलेले आणि
त्यामुळे विद्यापीठाचा कारभार त्यांच्याकडेच एकहाती रहावा, असा उद्देश ठेवून शिरसाटांनी लक्ष घातले नसावे. खरेतर विद्यापीठे राजकारणमुक्त आणि शिक्षणयुक्त असावीत, अशी अपेक्षा आहे. तसे नामवंत मंडळी, शिक्षणतज्ज्ञ आणि राजकारणीही म्हणतात. प्रत्यक्षात सर्वच विद्यापीठांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप असतोच. तसा चव्हाण यांचा होता. विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी आणि सत्ताधारी असल्यामुळे कदाचित हस्तक्षेपाचा अतिरेक झाला असावा, अशी चर्चा शिक्षण वर्तुळात असते.
वर्षभरापूर्वी झालेल्या राज्यातील सत्तापालटानंतर चव्हाण यांनी विद्यापीठातून लक्ष इतरत्र वळवले. त्यामुळे मवाळ स्वभावाच्या डॉ. चोपडे यांना काहीसा दिलासा मिळाला. त्यांनी त्यांच्या आवडत्या असलेल्या शैक्षणिक उपक्रमांमध्ये लक्ष घातले. विभागप्रमुखांच्या बैठका आयोजित करून विद्यादान हेच आपले मुख्य काम आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करू नका, असे कळकळीचे आवाहनही केले. त्याचा थोडासा उपयोग झाल्याचे दिसू लागताच काही मंडळी सक्रिय झाली. चोपडे यांना प्रशासकीय कामाचा फारसा अनुभव नसल्याचे लक्षात घेऊन त्यांच्याभोवती तसे जाळे विणण्यात आले. त्यातील एका जाळ्यात ते अलगदपणे अडकले आहेत. फक्त १० लाख रुपये मूल्य असलेले सॉफ्टवेअर सहा कोटी रुपये खर्चून खरेदी करण्याचा प्रस्ताव त्यांच्यापुढे मांडण्यात आला. विशेष म्हणजे निविदा न काढताच खरेदीचा कार्यादेश काढला गेला. नागपूरच्या एनएसएसपीएल कंपनीसाठी ही मांडवली सुरू होती. त्यावर ओरड होताच २४ तासांतच कार्यादेश रद्द झाला. अधिकाऱ्यांनी मांडलेले प्रस्ताव पूर्ण अभ्यास करूनच मंजूर करणे, ही कुलगुरुंची जबाबदारी आहेच. पण परिपूर्ण आणि पारदर्शक प्रस्ताव मांडणे, याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांचीच आहे. ती त्यांनी गांभीर्याने पार पाडलेली नाही, असे आतापर्यंत ज्या बाबी समोर आल्या त्यावरून स्पष्ट होते.
विद्यापीठाने दरमहा ४० हजार रुपये वेतनावर १२ प्रोग्रामर काही वर्षापूर्वी सेवेत घेतले आहेत. ही मंडळी प्रशासकीय कारभारासाठी आवश्यक असणारे सॉफ्टवेअर तयार करण्यासाठीच तैनात केली आहेत. मात्र, त्यांच्याकडून काम करून घेण्याऐवजी नागपूरच्या कंपनीला कंत्राट देण्याच्या वाटाघाटी का सुरू होत्या? या कंपनीला पूर्वी सॉफ्टवेअरच्या भाड्यापोटी दरमहा सुमारे अडीच लाख रुपये दिले जात होते. याचीही नोंद विद्यापीठाकडे असताना पुन्हा याच कंपनीतच्या घशात कंत्राट का दिले जात होते, याचे उत्तर कुलगुरु आणि अधिकाऱ्यांना द्यावे लागणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह विद्यापीठांमध्ये तीन लाखांपेक्षा अधिक खरेदीसाठी ई-टेंडरिंग करण्याचे बंधन आहे. त्याकडे डोळेझाक करत थेट निविदा का काढण्यात आली, हे कुलगुरुंनी जाहीर करावे. विद्यापीठाचे वित्त लेखाधिकारी डॉ. सय्यद अझरुद्दीन कुलगुरूंकडे अंगुली निर्देश करतात. कुलगुरुंना अडकवण्यासाठी काही मंडळी जाणिवपूर्वक असे प्रकार करत असावेत. २४ तासांच्या आत माघार घेऊन कार्यादेश रद्द करण्यात आला असला तरी तत्पूर्वी झालेल्या हालचाली संशयास्पद आहेत. सहा कोटींचे निविदा प्रकरण गंभीर आहे. असेही शिरसाट यांना वाटते. अशा प्रकारामुळे महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव असलेल्या विद्यापीठाची प्रतिमा मलिन होत आहे. ती पुसून काढत कुलगुरुंना आधार देण्याकरिता आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर वचक ठेवण्यासाठी शिरसाट विद्यापीठात गेले होते. प्रशासकीय कारभारात ठामपणा ठेवा. चोपडेपणाचा कळस गाठला तर अधिकाऱ्यांना ताब्यात ठेवणे कठीण जाणार आहे. यात मोजक्या मंडळींचा लाभ होणार असला तरी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे, असे त्यांनी चोपडे यांना म्हटल्याचे सांगण्यात येते. त्यात तथ्य असेल तर आनंदच आहे. सर्वांचे ऐकून घेण्याचा आणि त्यात चांगल्या मुद्यांवर अंमलबजावणी करण्याचा माझा स्वभाव असल्याचे चोपडे सांगतात. त्यामुळे शिरसाटांच्या बोलण्यातील काही सूचना त्यांनी प्रत्यक्षात आणाव्यात. आणि शिरसाटांना फक्त सहा कोटींच्या निविदेपुरते मर्यादित राहू नये, असे वाटते. राज्यात सत्ता नसली तरी आमदार चव्हाण अजूनही पॉवरफूल आहेत. या पॉवरचा वापर त्यांनी विद्यापीठाच्या हितासाठी केला तर विद्यापीठाचा कारभार काही प्रमाणात का होईना भ्रष्टाचारमुक्त, शिक्षण युक्त होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांना हेच तर हवे आहे.
शिरसाटांचे वैयक्तीक मित्र म्हटले जाणारे सतीश चव्हाण विद्यापीठावर बारकाईने लक्ष ठेवून होते. असे म्हटले जाते की, कोणी काय काम करावे, कोणावर काय जबाबदारी द्यावी. जबाबदारी पार न पाडणाऱ्यांना किती शिक्षा करावी. एवढेच नव्हे तर आंदोलन कोणत्या संघटनेने करावे. त्याला अधिकाऱ्यांनी कितपत प्रतिसाद द्यावा, हेही चव्हाण यांच्या सूचनेवरून ठरवले जात होते. कुलगुरुंना मोक्याच्या क्षणी सूचनेच्या शालीत लपटलेला आदेश दिला जात होता.
No comments:
Post a Comment