शक्यतो गोड बोलून काम करून घ्यायचे, हा प्रमुख गुण असलेल्या महापौर भगवान घडमोडे यांनी अखेर १५० कोटींच्या निधीतून होणाऱ्या रस्त्यांची यादी जाहीर केली. आणि महिनाभरापासून सुरू असलेला घोळ अखेर संपला. ज्या कामासाठी महापौरांनी महिना लावला ते काम खरेच खूप अभ्यासपूर्ण असेल, असे वाटले होते. प्रत्यक्षात एक-दीड वर्षापूर्वी सेनेचे महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी स्मार्ट सिटीसाठी बनवलेली यादीच महापौरांनी अंतिम केली. त्यात काडीचाही बदल केला नाही. पण असे करून त्यांनी शिवसेनेसह सर्वांचीच कोंडी करून टाकली आहे. संख्याबळ काहीही सांगत असले तरी महापालिकेत जेव्हा वाद वाढवण्याचा, पेटवण्याचा मुद्दा येतो, सर्वपक्षीय अगदी भाजपच्या नेत्यांची आर्थिक गणिते बिघडू लागतात तेव्हा सेनेचा विंचू जहरी दंश करत पूर्ण काम बिघडवून टाकतो. त्यावर सेनेला सोबत घेतल्याचे दाखवून हळूहळू आपल्या मनासारखे करून घेणे हाच उतारा असतो. तो महापौरांनी केला आहे. मी तर यादी बनवून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिली. त्यांनी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार शहरात फिरून, लोकांशी बोलून रस्ते ठरवले. ठेकेदारही त्यांनीच ठरवला. कामावरही निगराणी ठेवली. त्यात मी काय करणार, असा पवित्रा घेण्यास महापौर मोकळे झाले आहेत. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे आपला कार्यकाळ संपत आला आहे. त्यात यादीवरून वाद वाढला तर सगळेच थंड बस्त्यात जाईल. निविदा निघणार नाहीत आणि महापौरपदी असल्याचा कोणताही थेट ‘फायदा’ होणार नाही, असे गणित घडमोडेंनी मांडले असावे. राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात शंभर कोटी रुपयेच दिले असले तरी यादी दीडशे कोटींची आहे. म्हणजे निविदा शंभरऐवजी दीडशे कोटींची निघावी, असा त्यांचा आणि त्यांच्याआडून भाजपच्या नेत्यांचा प्रयत्न राहील. आता यादीत ५० रस्ते असले तरी १५० कोटींत अधिकाधिक ३० रस्ते होतील. त्यामुळे कोणते २० रस्ते वगळायचे किंवा नवीन करायचे, याचा अंतिम निर्णय एन. के. राम घेणार आहेत. त्यासाठी त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, मनपा आयुक्त दीपक मुगळीकर आणि लोकप्रतिनिधींशी चर्चा, लोकांची मते जाणून घेणे असे टप्पे ठरवले आहेत. त्यामुळे जे खरोखरच गरजेचे आहेत, असेच रस्ते होतील, असे सध्या तरी दिसत आहे. राम यांनी असेही स्पष्ट केले आहे की, मी केवळ यादी जाहीर करणार नाही, तर संपूर्ण कामावर लक्ष ठेवणार आहे. प्रत्येक रस्ता दर्जेदार होईल, याची काळजी घेणार आहे. तसे खरोखरच झाले तर औरंगाबादकरांची दुआ त्यांना मिळेल. पण त्यासाठी त्यांना अधिक परिश्रम घ्यावे लागतील. कारण यापूर्वी शासनाने रस्त्यांसाठी दिलेल्या २४ कोटींची महापालिकेने वाट लावून टाकली आहे. एकही रस्ता धड झालेला नाही. त्यापूर्वी बालाजीनगर, ज्योतीनगर, झांबड इस्टेट, सहकार कॉलनीतील गल्ल्यांमध्ये केलेले काँक्रिटीकरण म्हणजे पैसा किती चुरून खावा, याचा उत्तम नमुना आहे. एकूणात रस्ते हा पूर्ण ‘अर्था’ने नगरसेवक, पदाधिकारी, अधिकारी आणि सर्वपक्षीय नेते मंडळींच्या जिव्हाळ्याचा विषय असतो. काल केलेला रस्ता दुसऱ्या दिवशीच खड्ड्यात गेला तरी चालेल, पण आमच्या इंटरेस्टला धक्का लागता कामा नये, इथपर्यंत त्यांची तयारी असते. त्यामुळे राम यांना तारेवरची कसरत करत लोकांचा फायदा करून द्यायचा आहे. तो ते कसा करून देतात, याचे उत्तर येणार काळच देईल. त्यासाठी त्यांना कमीत कमी पैसे घेऊन जनतेसाठी थोडीफार कामे करणाऱ्या मोजक्या राजकारण्यांचा पाठिंबा मिळू शकतो. मात्र, त्याने सर्वकाही साध्य होणार नाही. औरंगाबादच्या राजकारण्यांना लोकांच्या बाजूने गृहीत धरणे, ही गंभीर चूक ठरू शकते. म्हणून सुजाण नागरिकांनाच राम यांच्यामागे शक्ती उभी करावी लागेल. त्यांची यादी बऱ्यापैकी न्याय देणारी असेल, यासाठी पाठपुरावा करावा लागेल. आणि खरेच रस्ते दर्जेदार होत आहेत की नाही, यावर करडी नजर ठेवावी लागेल. कारण सगळी गोम तेथेच आहे. ‘दिव्य मराठी’ एक मिशन म्हणून चांगल्या रस्त्यांसाठी ठोस भूमिका घेईलच. पण लोकही आक्रमक झाले, प्रशासन, राजकारण्यांना जाब विचारू लागले तर औरंगाबादचे भले होईल. कारण हे दीडशे कोटी लोकांना करापोटी सरकारच्या तिजोरीत भरलेल्या रकमेतूनच मिळाले आहेत. शेवटी जनतेच्या कष्टाचा पैसा फालतू काम करून स्वतःच्या खिशात घालणाऱ्या विंचवांच्या नांग्या ठेचण्याचे कामही लोकांनाच करावे लागेल ना?
No comments:
Post a Comment