मतदारांचीही लिटमस टेस्ट

राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीसह विरोधातील भाजपने खूप ढकलाढकली करून पाहिली. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुका शक्य तितक्या दिवस लांबणीवर टाकण्याचा खेळ सुरु झाला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशापुढे त्यांना झुकावेच लागले. निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरवण्याचा अधिकार सरकारचा नव्हे तर निवडणूक आयोगाचा आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने मार्गदर्शक कानउघाडणी केली. त्यामुळे आपणच ओबीसींचे तारणहर्ते असा आव आणणारे सर्वच राजकीय पक्ष कोंडीत सापडले आहेत. पण ही कोंडी फोडता येणे शक्य नसल्याने त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. कोणतीही निवडणूक म्हटली की, सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या आपापली शक्ती जोखून पाहण्याचा एक मार्ग असतो. पण आता ओबीसी आरक्षणाच्या सावटाखाली होणारी ही निवडणूक केवळ शक्ती जोखण्यासोबत सामाजिक समीकरणांची कडवट परीक्षा असेल. राज्यातील मोजक्याच म्हणजे सहा जिल्ह्यांमध्ये मतदान असले तरी पुढील काळात महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण कोणत्या वळणावर जाणार, याची या निवडणुकीत लिटमस टेस्ट होणार आहे. कारण यामध्ये मतदानाचा अधिकार बजावण्यासाठी जागरूक असणारा मोठा वर्ग सहभागी होत आहे. त्याला ओबीसी विरुद्ध मराठा समाज असा एक धारदार कंगोरा आला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्हीही या कंगोऱ्याचा आपल्या मतलबासाठी कसा वापर करता येईल, अशा प्रयत्नात आधीपासून आहेत. आता प्रचाराच्या रणधुमाळीत हा वापर अधिक विखारी, विषारी होऊ शकतो. पक्षाचा अधिकृत उमेदवार एक, पडद्याआडचा वेगळा असाही प्रकार होऊ शकतो. जाती - धर्माच्या नावाखाली मतदान ही बाब भारतात अजिबात नवीन नसली तरी तिची व्याप्ती, खोली अशा पद्धतीने वाढणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे ही लिटमस टेस्ट फक्त आणि फक्त विकासाच्या मुद्यांवर, लोकशाही मार्गानेच होईल, याची जबाबदारी महाराष्ट्रातील सुजाण जनतेलाच घ्यावी लागेल.