कर वसुलीचे मोफत दळण

राजे-महाराजांच्या काळात गावाचा कारभार चालवण्यासाठी गावाकडून सारा म्हणजे कर गावच्या पाटील, देशमुखांमार्फत वसूल केला जात असे. बहुतांश वेळा कराची रक्कम सैन्य आणि इतर प्रशासकीय कामांवर खर्च होत असे. स्वातंत्र्यानंतर कर जमा  करण्याची पद्धत बदलली. शेतसाऱ्याची जागा मालमत्ता, पाणीपट्टी, वहिवाटीच्या कराने घेतली. हा कर ग्रामपंचायतीने करावा, असेही ठरले. लोक प्रामाणिकपणे कर भरतील.  तिजोरी हाऊसफुल्ल होईल आणि गावांचा झटपट िवकास होईल, असे आदर्श चित्र रंगवण्यात आले. प्रत्यक्षात मोजकी गावे वगळता हे चित्र भंग पावले आहे. दुष्काळाने होरपळणाऱ्या गावांना वगळले तरी गडगंज असलेल्या ग्रामस्थांनीही कर भरणे म्हणजे आपली जबाबदारी नाहीच, असा पवित्रा घेतल्याचे दिसते. ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी फक्त आपल्याला नियमित वेतन मिळाले पाहिजे, याकडेच लक्ष ठेवून असतात. कर बुडवण्याच्या महापालिका, नगरपरिषदांमध्येही अशीच स्थिती आहे. तेथेही कर थकबाकीचे आकडे कोट्यवधींवर गेले आहेत. कर वसुली नाही म्हणून विकास नाही आणि विकास नाही म्हणून कर भरण्याची मानसिकता नाही, अशा कोंडीत ग्रामपंचायती अडकल्या आहेत. त्यातून मार्ग काढण्याची एक नामी शक्कल औरंगाबाद जिल्ह्यातील १३ गावांमध्ये राबवण्यात येत आहे. आजकाल एखाद्या वस्तूवर दुसरी वस्तू मोफत असे आकर्षण दाखवणाऱ्या जाहिराती जागोजागी दिसतात. त्याला चांगला प्रतिसादही मिळतो. त्याच धर्तीवर या १३ गावांमध्ये कर भरल्यास मोफत दळण अशी योजना जाहीर झाली आहे. त्याचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने पुढे येत आहेत. त्यानिमित्ताने सरकारची तिजोरी काही प्रमाणात भरेलही. मात्र, कर भरणे ही मुख्य जबाबदारी पार पाडण्यासाठी लोक जर अशी आमिषांची अपेक्षा करू लागले तर पुढे चालून प्रत्येक कर्तव्यासाठी आमिष हवेच, असा आग्रह धरला जाईल. तो गावांच्या विकासासाठी घातक ठरू शकतो.