आधीच धृतराष्ट्र, त्यात डोळ्यावर पट्टी

लोकांसाठी उपयोगाच्या ज्या योजना राबवण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्या साऱ्या खासगी कंपन्यांच्या घशात टाकण्याचे काम गेल्या दहा बारा वर्षात झाले. त्यातील एकही योजना यशस्वी झाली नाही. उलट त्यांनी मनपाच्या तिजोरीला मोठा खड्डा पाडला. लोकांनी कराच्या रुपातून जमा केलेली रक्कम अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांवर उधळली. २००१ मध्ये होर्डिंग्जच्या भाडेपट्ट्याने देण्याने या उधळपट्टीला सुरूवात झाली. त्यात महापालिकेचे म्हणजे औरंगाबादकरांचे ५४ लाख रुपये गेले. २००४ मध्ये मालमत्तांच्या सर्वेक्षणासाठी नियुक्त केलेल्या स्पेक कंपनीने साडेचार कोटी खिशात घातले. २००६ मध्ये अकोला प्रवासी वाहतूक संस्थेला प्रवासी वाहतुकीचा ठेका दिला. वर्षभरात या योजनेचा बोजवारा उडाला. त्यात साडेतीन कोटी रुपये गेले. २००७ मध्ये बीओटी (बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा) प्रकल्पांचे असेच झाले. ही कामे अजूनही पूर्णत्वास गेलेली नाहीत. या साऱ्यावर कडेलोट केला आहे तो समांतर जलवाहिनी योजनेने. औरंगाबादकरांची तहान भागवण्यासाठी ११ वर्षापूर्वी जाहीर झालेल्या ‘समांतर’ने फक्त काही पदाधिकारी, अधिकारी आणि स्थानिक नेत्यांचे घसे ओले केले. काही वॉर्डात २४ तास  पाणी देण्याचे आश्वासन हवेत विरले. मग काही वसाहतींना एक िदवसाआड पाणी पुरवठ्याचा इमला रचला गेला. तोही खाली कोसळला आहे. या सर्व पडझडीला जबाबदार असलेल्या औरंगाबाद वॉटर युटिलीटी कंपनीला दोन महिन्यांपूर्वी तत्कालिन आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी चांगलेच कोंडीत पकडले. योजनेतील त्रुटींवर बोट ठेवत २६ कलमी नोटीस बजावली. त्यामुळे गडबडलेल्या कंपनीने थातूरमातूर का होईना कामे सुरु केली. जायकवाडीतून औरंगाबादपर्यंत जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू केले. परंतु, केंद्रेकरांच्या बदलीचे वृत्त धडकताच कंपनी पुन्हा मूळ रुपात आली. केंद्रेकरांनी बजावलेली नोटीस मागे घेतली तरच आयडीबीआय बँक आम्हाला ५०५ कोटींचे कर्ज देण्यास तयार आहे, असे पत्र महापालिकेला दिले. शिवाय आम्हाला विचारल्याशिवाय करारात कोणताही बदल करू नये, असेही म्हटले. केंद्रेकरांनी केलेली कोंडी फोडून पुन्हा महापालिकेचीच कोंडी करण्याचा डाव कंपनीने रचला आहे. या पत्रात आयडीबीआयने कर्जासाठी काही अटी, शर्ती टाकल्याचे नमूद आहे. त्यापैकी काही अटी औरंगाबादकरांना अचंब्यात टाकणाऱ्या आहेत. एस्सेल समूहाचे अध्यक्ष सुभाष चंद्रा यांची यांच्याकडून ३४ हजार २१३ कोटी रुपयांची वैयक्तिक हमी सादर करा. (औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी ही एस्सेल समूहाची कंपनी आहे.) केेंद्रेकरांनी दिलेली नोटीस मागे घेण्यास मनपाची मान्यता मिळवा. जायकवाडी धरणातील मृत जलसाठ्यातून पाणी उचलण्याची परवानगी मिळवा.  करारात कोणताही बदल आयडीबीआय बँकेच्या मान्यतेवर अवलंबून राहिल. कंपनीच्या कारभाराबद्दल किंवा योजना योजना पुन्हा ताब्यात घेण्याबाबतची नोटीस प्रलंबित नसल्याचे पत्र द्या. या अटींवर बारकाईने नजर टाकल्यास असे लक्षात येते की, योजनेत आणखी अनेक अडथळे बाकी आहेत. त्यातील सर्वात महत्वाचा अडथळा आहे तो म्हणजे आर्थिक मदतीचा. औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनी स्वत:चा एक रुपयाही खर्च न करता पाणीपट्टीच्या वसुलीतून काम करण्याचा मनसुबा रचला होता. या मनसुब्याची खडानखडा माहिती असूनही मनपाच्या तत्कालिन अधिकारी, स्थानिक नेते व काही पदाधिकाऱ्यांनी ही माहिती जनतेपासून  दडवून ठेवली. महापालिकेची स्थिती पूर्वीपासूनच धृतराष्ट्रासारखी होती. त्यात आता खासगीकरणाच्या मलिद्याची पट्टी डोळ्यांवर बांधली आहे. त्यामुळे लोकांना नेमके काय हवे आहे. त्यांच्या हालअपेष्टा दूर करण्यासाठी काय केले पाहिजे, याची संपूर्ण कल्पना असूनही नेत्यांना, पदाधिकाऱ्यांना ते दिसत  नाही. दिसले तरी अधिकारी नवा मलिदा अशा काही रुपात आणून देतात की नेते, पदाधिकाऱ्यांचे चित्त ठिकाणावर राहत नाही. याचा अभ्यास असल्यामुळेच औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीने आयडीबीआय बँकेच्या अटींना मान्यता द्या. नाहीतर कर्ज मिळणार नाही. आणि कर्जच मिळाले नाही तर काम होणार नाही, असा पवित्रा गेल्या आठवड्यात नवे  आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांना धाडलेल्या पत्रात घेतला. त्यामुळे एकूणातच प्रकरण आणखी किचकट, गुंतागुंतीचे झाले. ते पाहून समांतरच्या मुळाशी असलेली अधिकारी मंडळी खुशीची गाजरे खात असतानाच उच्च न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली. गेल्या वर्षी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर समांतरच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी शासनाने उच्च स्तरीय समिती नियुक्त करावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार अतुल सावे यांनी केली होती. त्यानुसार संतोषकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत झालेल्या  एक सदस्यीय समितीने कराराच्या सर्व प्रती अभ्यासल्या. त्यातील आणखी काही त्रुटी शोधून काढल्या. केंद्रेकर यांच्या नोटीसीत मुद्दे नोंदवले. पण त्यापुढे काही झाले नाही. त्यावरच न्यायालयाने बोट ठेवले. संतोषकुमार यांनी केलेल्या चौकशीचे राज्य शासन काही करणार आहे की नाही, असा थेट सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. त्यासोबतच समांतरच्या ठेक्याचे काय करणार, याचा निर्णय २८ मार्चपर्यंत घेण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने आदेश दिल्यावर पुढील पावले उचलण्यात सरकारी यंत्रणा बऱ्याचवेळा दिरंगाई करते. अहवाल देण्यासाठी वर्षानुवर्षे घालवते. त्यामुळे २८ मार्चपर्यंत निर्णय घेण्यासाठी कोणती पद्धत अवलंबवावी, याचेही स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे समांतरविरोधात असलेल्या उपमहापौर प्रमोद राठोड, स्थायी समिती सभापती दिलीप थोरात, सभागृहनेते राजेंद्र जंजाळ आदी पदाधिकाऱ्यांना बळ मिळाले.  समांतरच्या ठेकेदारापुढे झुकू नका, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे. काही स्थानिक नेते, इतर पदाधिकाऱ्यांची राजकीय, आर्थिक लाभाची गणिते लक्षात घेता या प्रकरणात संतोषकुमार आणि नवे आयुक्त बकोरिया यांचीच भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. त्यांनी कितीही ठरवले तरी धृतराष्ट्राचा दृष्टीकोन सध्या बदलणे अवघडच आहे. त्यामुळे धृतराष्ट्राने डोळ्यावर बांधून घेतलेली पट्टी सोडण्यात संतोषकुमार, बकोरियांना यश मिळाले तरी समांतरमुळे फासात अडकलेली मान सुटल्याचे समाधान लोकांना मिळेल. तहानलेल्या तरीही कमालीच्या सोशिक औरंगाबादकरांची तहान एवढ्या समाधानावरही भागू शकते. नाही का?