जाब द्या : तेव्हा कुठे होता तुम्ही ?

पूर्वेकडील भिंत बांधल्याशिवाय पश्चिमेकडील भिंत पाडू नका, अशी अरबस्तानात एक म्हण सांिगतली जाते. आणि आपल्याकडे जुन्या पिढीतील लोक अनेकदा अंथरुण पाहून पाय पसरू नये, असा इशारा आवर्जून देतात. अनुभवातून आलेल्या या म्हणी आणि ज्येष्ठांचे सांगणे या कानाने ऐकून दुसऱ्या कानाने सोडून देण्याची प्रथा सगळीकडे आहे. त्याला औरंगाबादच्या जयभवानीनगर, मुकुंदवाडीतील लोक कसे अपवाद असतील. त्यांनी हेच केले आणि आता क्षणिक  मोहातून निर्माण होणारा त्रास त्यांना भोगावा लागत आहे.  त्यांनी रस्त्यावर अतिक्रमण करून बांधलेल्या टोलेजंग इमारती महापालिकेच्या बुलडोझरने जमीनदोस्त करून टाकल्या आहेत. त्यात काही गोरगरिबांचे संसारही मोडले गेले. त्यांच्यावर त्यांच्या घराच्या पडलेल्या भिंतींच्या आडोशाला, रस्त्यालगत रात्र कंठण्याची वेळ आली आहे.  बड्या मंडळींचे नुकसान मोठे असले तरी त्यांना किमान निवाऱ्याची चिंता नाही. मात्र, गरिबांचे हाल आहेत. जयभवानीनगरच्या लगत विश्रांतीनगर ही कष्टकऱ्यांची वसाहत आहे. भूखंड माफियांच्या खोट्या आश्वासनांना बळी पडून त्यांनी आयुष्यभराची कमाई खर्चली.  तात्पुरता निवारा उभा केला.  शहराचा सुनियोजित विकास करताना या गरिबांना त्यांना दिलासा, आधार देण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या कारभाऱ्यांची आहे.  हर्सूलजवळ महापालिकेकडे मोठी खुली जागा आहे. ती भूखंड माफियांच्या घशात जाण्यापेक्षा विश्रांतीनगरवासियांना देण्याचे काम झाले पाहिजे.

थोडी मोकळी जागा दिसली की त्यावर कब्जा करण्याचा माणसाचा स्वभाव आहेच. पण अशा कब्जा करू पाहणाऱ्यांना रोखण्यासाठी आपल्याकडे कायदा आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. तेथेच खरे पाणी मुरते. जयभवानीनगर-मुकुंदवाडीत नेमके हेच झाले.  आधी सिडकोने येथील रस्ता ६० फुटांचा असल्याचे जाहीर केले. लोकांनी ८० फुटांचा रस्ता गृहित धरून तेवढी जागा सोडत बांधकामे केली होती. २० फुटांची जागा रिकामी का सोडायची असा एका बड्याच्या मनात विचार आला. त्याने बांधकाम पुढे वाढवले. त्याचे पाहून दुसऱ्यानेही तेच केले. सारीच बडी मंडळी होती. पैसाही मुबलक होता. शिवाय महापालिकेतील अति प्रभावशाली अधिकारी आणि अतिक्रमण हटाव पथकाचे प्रमुख शिवाजी झनझन यांच्या बंधू, भगिनीने बांधकाम केले होते. कुंपण राखणाऱ्यानेच कुंपण ओलांडण्याची अलिखित परवानगी दिल्यावर सगळ्यांचे धाडस वाढले. पाहता पाहता अनेकांची मजल २० फुटाच्या वर वाढली. प्रचंड रहदारीचा रस्ता चिंचोळा होऊन गेला. मुकुंदवाडी रेल्वे स्थानकात उतरणाऱ्यांचे हाल होऊ लागले. रिक्षातून, दुचाकीवरून एका मिनिटांत पार करण्याच्या रस्त्यासाठी पंधरा-वीस मिनिटे लागू लागली. लोकांनी तत्कालिन महापौर, आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या. निवेदने दिली. उपोषण केले. पण कुणालाच त्याचे सोयरसुतक नव्हते. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात महापालिकेनेच निश्चित केलेला रस्ता मोकळा करण्याची जबाबदारीही त्यांनी पार पाडली नाही. पण म्हणतात ना की सरकारी यंत्रणेविरुद्ध आवाज उठवण्याचे धारिष्ट्य  एक लाख लोकातील एकाच व्यक्तीकडे असते. सुरुवातीला त्याचा स्वर एकाकी आणि काहीसा क्षीणही असतो. पण ती व्यक्ती जर आवाज उठवण्यावर ठाम असेल तर तो आवाज निश्चित ऐकला जातो. त्याचा परिणाम एक हजार टक्के होताच. आणि हा आवाज  जर सुधारणेच्या बाजूने असेल तर त्यात उशिरा का होईना यश असतेच. मुकुंदवाडी रस्त्याच्या प्रकरणात मराठवाडा रेल्वे विकास समितीचे अध्यक्ष ओमप्रकाश वर्मा यांनी हा आवाज उठवला. महापालिकेचे कारभारी  रस्ता रुंदीकरणाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.  दीड वर्षे एकाकी लढा देऊन अतिक्रमणे पाडण्याचा अादेशही मिळवला. परंतु, त्याची अंमलबजावणी करण्याकडे डोळेझाक होऊ लागली. वर्मा यांच्यासमोरील मार्ग थांबला होता. तो पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी मोकळा केला. धडाकेबाज निर्णयासाठी प्रसिद्ध होत असलेले ‘एक’ यांनी मनपा आयुक्त प्रकाश महाजन यांना तुम्ही रुंदीकरण करा नाहीतर मीच कारवाई करतो, असा इशारा दिला. त्याचा अचूक परिणाम झाला. आठ दिवसांत रस्ता विस्तीर्ण झाला. आता तेथे डांबरीकरण होईल. वीजेचे खांब हटतील. ज्यांची बांधकामे पडली त्यांचे नुकसान झाले असले तरी  खुल्या रस्त्यालगत घर असल्याचा त्यांना पुढे फायदाही होणार आहे.

यात मूळ मुद्दा आहे ज्यांनी ही अतिक्रमित बांधकामे सुरू असताना डोळेझाक केली. त्यांना संरक्षण, प्रोत्साहन दिले. त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणार की नाही? कारण जेवढे नागरिक दोषी आहेत त्यापेक्षा अधिक दोष कायदा राखण्याची जबाबदारी असणाऱ्यांचा आहे. महापालिकेचा कोणताच अधिकारी, कर्मचारी आणि पदाधिकारी, नगरसेवक आणि पोलिस अधिकारीही कोणत्याही बांधकामाकडे अर्थपूर्ण व्यवहाराशिवाय डोळेझाक करत नाही. संध्याकाळी विशिष्ट पॉकेटमनी गोळा केल्याशिवाय घरात पाऊल ठेवणार नाही, अशी प्रतिज्ञा करूनच ही मंडळी घराबाहेर पडत असतात. त्यांना धडा शिकवण्याचे काम  जोपर्यंत महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त करत नाही तोपर्यंत औरंगाबादेत  प्रशासनाची जरब बसणार नाही. अशी जरब बसवण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्याचे काम लोकांना करावे लागणार आहे. एवढे टोलेजंग बांधकाम होत असताना तुम्ही कोठे होतात? तुमचे डोळे काय बघत होते? असा सवाल विचारला पाहिजे आणि या साऱ्याच प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे, असा आग्रह धरावा लागेल. अन्यथा एकीकडे स्मार्ट सिटीसाठी पावले उचलली जात असताना दुसरीकडे अतिक्रमणांचे फुटलेले पेव वाढतच राहिल. एक दिवस सारे औरंगाबाद  स्मार्ट अतिक्रमित शहर म्हणून जगाच्या नकाशावर नोंदवले जाईल.