बाग वाढवताय, पण

माओ त्से तुंग यांची एक लोकप्रिय कथा आहे. एक छोटासा मुलगा आपल्या आजी सोबत राहत होता. त्याच्या घरासमोर एक छोटीशी बाग होती. त्या बागेची निगराणी त्याची आजी नित्यनेमाने करायची. एक दिवस आजी आजारी पडली. तिला घराबाहेर पडणेही मुश्किल होऊ लागले. आजीला काळजी होती बागेची. बागेतील रोपट्यांना पाणी कोण घालणार? त्यांची निगा कोण राखणार? असा प्रश्न तिच्यापुढे होता. त्यामुळे तिने त्या मुलाला जवळ बोलावले. आणि ती म्हणाली, बाळा बागेतील  रोपटी सुकणार नाही, याची काळजी घे. पाने वाळून जाणार नाहीत, हे पाहण्याची जबाबदारी आजपासून तुझीच आहे. मुलाने मोठ्या आनंदाने होकारार्थी मान हलवली. आजीपेक्षा आपण चांगली बाग राखू. एवढेच नव्हे तर  बाग वाढवू, तिचा विस्तार करू, असे त्याला वाटले. महिनाभरानंतर आजीबाईंची प्रकृती सुधारली. त्या घराबाहेर पडल्या आणि पाहतात तर काय? रोपटी निष्प्राण होऊ लागली होती. आजीने काहीसे रागावतच मुलाला विचारले. अरे, तुला तर काळजी घेण्यास सांिगतले होते ना? त्यावर तो मुलगा म्हणाला, पण आजी मी तर रोज झाडांना पाणी घालत होतो. पाने सुकू नयेत म्हणून  दूरवरून पाणी आणून पानांवर टाकत होता. ते एेकून आजी त्याला म्हणाली, अरे वेड्या बाग टिकवायची असेल तर पानांना नव्हे तर रोपट्यांच्या  मुळांना पाणी द्यावे लागते.  गोष्टीचा मतितार्थ असा की, बाग जगवायची असेल तर रोपट्यांचे झाडात रुपांतर करण्याचे ज्ञान असलेला माळीच हवा. अन्यथा रोपटी जळून जातात.

ही गोष्ट  महापौर त्र्यंबक तुपेंनी सिडकोच्या झालर क्षेत्रातील २६ गावे मनपाच्या अखत्यारीत आणताना लक्षात घेतली पाहिजे. सोमवारच्या सर्वसाधारण सभेत भाजप आणि एमआयएम, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा विरोध डावलून महापौरांनी प्रस्ताव मंजूर करून टाकला.  वीस वर्षापासून महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या १८ खेड्यांचा अजून विकास झालेला नाही. तेथील वसाहती बकाल आहेत. एवढेच काय पालिकेच्या तिजोरीत पैसा नसल्याने औरंगाबाद शहरातील अनेक भाग खेड्यांसारखे आहेत. तेथील हजारो नागरिक पाणी, रस्ते, पथदिवे, ड्रेनेजच्या प्रतीक्षेत आहेत. मग नवी २६ गावे घेऊन काय साध्य होणार? असा सत्तेत असूनही विरोधी भूमिका मांडणाऱ्या भाजपचा सवाल होता. तुपे यांनी त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून प्रस्ताव मंजूर करून टाकला. अर्थात केवळ सभेत प्रस्तावाला मान्यता मिळाली म्हणजे ही गावे मनपात आली असे मानण्याचे कारण नाही. कारण नगरविकास मंत्रालयाचे त्यावर शिक्कामोर्तब आवश्यक आहे. तेथे भाजपची मंडळी त्याला रोखू शकतील.

पण या निमित्ताने महापालिकेत कायम सत्तेत असलेली शिवसेना विकासाचे नियोजन कशा पद्धतीने करते, हे सर्वांसमोर आलेे. आघाडी सरकारने केलेल्या चुका पुढे रेटण्याचे किंवा त्याला वेगळी दिशा देण्याचे काम सेना करत असल्याचे दिसते. फक्त पानांना पाणी देऊन झाड जगत नाही, हे शिवसेनेच्या नेते मंडळींना यापूर्वीही मान्य नव्हते आणि नव्या पिढीचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या तुपेंनाही मान्य नाही, याचे आश्चर्य वाटते.  जेव्हा खड्ड्यांनी बेसुमार भरलेल्या रस्त्यांचा मुद्दा उपस्थित झाला. तेव्हा तुपे यांनी एका वर्षात पाचच रस्त्यांचे पण कायमस्वरूपी दर्जेदार काम करण्यावर मी लक्ष देणार आहे, असे ठणकावून सांगितले. मग हीच भूमिका आधी शहरातील वसाहतींमध्ये सुधारणा मग झालर क्षेत्रातील गावे, अशी का घेतली नाही? असा प्रश्न उपस्थित होतो. तुपे यांना क्रेडाई या बिल्डरांच्या संघटनेने झालर क्षेत्राबद्दल साकडे घातले होते, असे म्हटले जाते. बिल्डर बिल्डरांच्या जागी बरोबर आहेत. त्यांनी या २६ गावांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी खरेदी करून ठेवल्या आहेत. अनेक राजकारणीही जमिनीच्या व्यवहारात आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पुढील प्रवासाची सोय करण्याचा प्रयत्न तुपे अन्् शिवसेनेच्या स्थानिक नेतेमंडळींनी केला असावा. डीएमआयसीच्या अनुषंगाने २६ गावांचा विचार करणे गरजेचेच आहे. मात्र, बाग वाढवताना रोपट्यांची निगा राखण्याचे ज्ञान असलेले माळी आहेत का, हे आधी तपासून तशी माहिती सर्वसाधारण सभेला द्यायला हवी होती. सिडको झालर क्षेत्राचे त्रांगडे आघाडी सरकारने करून  ठेवले. विकास आराखड्याच्या नावाखाली नगररचना अधिकाऱ्यांची स्वत:च्या झोळ्या भरून घेतल्या. बड्यांच्या भूखंडांवरील आरक्षणे बदलली. त्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागताच  आराखडा गुंडाळून ठेवला तर ठेवलाच शिवाय या गावांतील विकास कामांचा मार्गही बंद करून टाकली. तीन वर्षापूर्वी औरंगाबादपासून २० किलोमीटर अंतरावरील सर्व गावांसाठी एक महानगर नियोजन प्राधिकरण करण्याचे सरकारने जाहीर केले. नंतर ते बासनात बंद केले. आता २६ गावांसाठी शिवसेनेने हट्ट धरला आहे. तो  मंजूर करण्यापूर्वी गावांचा विकास कोण, कधी आणि कसा करणार? याची उत्तरे सरकारने द्यावीत. विकास आराखडा पारदर्शी पद्धतीने तयार होईल, याची हमी घ्यावी. सर्वात महत्वाचे म्हणजे मुबलक निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि या गावांचा कारभार चालवण्यासाठी महापालिकेच्या अंतर्गत का होईना  प्राधिकरण असावे.  तरच तुपे, सेनेचे पदाधिकारी,  बिल्डर आणि त्यांच्यासोबतच्या सर्वपक्षीय राजकारण्यांना त्यांच्या पाठपुराव्याचे ‘फळ’ मिळेल. अन्यथा ही गावे माओ त्से तुंगच्या कथेत म्हटल्याप्रमाणे सुकून, कोमेजून जातील. एकदा रोपटी निष्प्राण झाल्यावर त्यांना कितीही पाणी दिले तरी त्याचा उपयोग नसतो, हे शिवसेना नेत्यांच्या गावी नसले तरी भाजप, एमआयएमने त्यांना आक्रमकपणेा लक्षात आणून दिले तर औरंगाबादच्या पुढील  पिढ्या त्यांना नक्कीच दुवा देतील.