गेल्या आठवड्यात म्हणजे २३ जून रोजी ठाणे गुन्हे शाखेचे पोलिस पथक औरंगाबादेत आले. येथील पेट्रोल पंपांवर मापात पाप असल्याची पक्की खबर आमच्याकडे आहे. माप मारण्यासाठी वापरली जाणाऱ्या ४२ आयसी (इंटिग्रेटेड सर्किट) औरंगाबाद जिल्ह्यात विक्री झाल्या आहेत. औरंगाबादच्याच एका माणसाने हा व्यवहार केल्याचीही माहिती आहे. त्यानुसार तपासणीसाठी आम्ही आलो आहोत, असे त्यांनी सांगितले. मग पाच लिटरमागे १५० एमएल पेट्रोल कमी निघालेला चुन्नीलाल आसारामचा अख्खा पंप, ५५ एमएलचे माप कमी भरलेल्या एपीआय कॉर्नर येथील भवानी पंपाचे एक नोझल सील केले. आता पथकाने औरंगाबाद जिल्ह्यातील मुक्काम वाढवून सर्वच पंपांची तपासणी करावी, असा जनतेचा सूर आहे. पंपांवरील लुटमारीत काही स्थानिक राजकारणी, प्रशासनातील बडे अधिकारी सामिल असावेत. त्यांची लिंक थेट मुंबई, दिल्लीपर्यंत पोहोचली असावी, असे लोकांना ठामपणे वाटते. त्यात काहीही गैर किंवा चुकीचे नाही. कारण गेल्या काही वर्षांत पंपचालक मापात पाप करत असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यातील मोजक्यांनी जिल्हा प्रशासनाला सांगूनही पाहिले. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. उलट सारेकाही आलबेल असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला. इतर सर्व प्रश्नांवर आवाज उठवणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीही पंपचालकांना कायम संरक्षणच दिले. मापातील चोरी तांत्रिक बाब आहे. ती पकडणे, सिद्ध करणे कठीण असल्याचे सांगून हात वर केले गेले. वैध वजन मापे विभागाबद्दल तर काय सांगावे. त्यांनी दरवर्षीच्या तपासणीत एकही पंप दोषी नसल्याचे प्रमाणपत्र देणे सुरू केले होते. पाच लिटरमागे २० मिलिलीटर पेट्रोल कमी भरतेच. गाडीत भरताना तेवढे उडणारच, असा तर्क देण्यात आला. वजन मापे विभागाने पंपचालकांकडे दिलेल्या मापात इंधन अचूक असल्याचे दाखवले जात होते. पण ठाणे गुन्हे शाखेच्या मापात चोरी उघड झाली. यावरून काय ते समजून येते. जिल्हा प्रशासनाचा पुरवठा विभाग, पोलिस दल, वजन मापे विभाग आणि इंधन पुरवठा करणाऱ्या कंपनीच्या मनमाड डेपोतील अधिकाऱ्यांपासून ते पंपावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपर्यंतची एक जबरदस्त साखळी असल्याने तक्रारींना काहीच किंमत नसल्याचे वारंवार दिसून आले. औरंगाबाद जिल्ह्याला लुटणाऱ्यांची एक टोळीच कार्यरत आहे. त्यात पंपचालकही असावेत, असे म्हटले जात होते. ठाण्याच्या पथकाने केलेल्या कारवाईमुळे टोळीत आणखी एकजण वाढल्याचे निश्चित झाले, अशीच भावना आहे.
एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील नेहमी असे म्हणतात की, राज्य किंवा केंद्र शासनाला कोणताही प्रयोग करायचा असेल तर त्यासाठी औरंगाबादचीच निवड होते. काही पदाधिकारी आणि स्थानिक राजकीय नेते एका खोलीत बसून कोणती तरी योजना तयार करतात. ती पूर्णत्वास गेली तर लोकांचे भले होईल, असे म्हणतात. योजनेसाठी मनपाकडे पैसे नसल्याचे सांगून खासगी कंपनीशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगतात. काही महिन्यानंतर योजनेचा प्रस्ताव मंजूर होतो. आम्हाला विश्वासात घेतले नाही, असे म्हणत काही नगरसेवक, पदाधिकारी नाराजी व्यक्त करतात. त्यांना योजना समजावून सांगितल्यावर वाटाघाटीने त्यांची नाराजी दूर होते. कंपनीला ठेका मिळतो. वर्ष-दोन वर्षात कंपनीच्या कामाबद्दल तक्रारी होऊ लागतात. आणि एके दिवशी ठेका रद्द केला जातो. समांतर जलवाहिनी (औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनी), खासगी बस सेवा (अकोला प्रवासी वाहतूक संघ), कचरा वाहतूक (रॅम्के), मालमत्ता कर आकारणी (स्पेक), भूमिगत गटार (खिल्लारी कन्स्ट्रक्शन) आणि औरंगपुरा, शहागंज येथील भाजी मंडई, सिद्धार्थ उद्यानातील पार्किंग ही त्याची अलिकडील काळातील काही उदाहरणे. काही भाग वगळता अन्य ठिकाणच्या रस्त्यांची धूळधाण झाली आहे. आता तर रस्त्यांसाठी जाहीर केलेल्या १५० पैकी पहिल्या टप्प्यात मिळणारे ७५ कोटी मनपाच्या पदरात पडण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. स्मार्ट सिटी, शहर बस सेवा कागदावरून पुढे सरकण्यास तयार नाही. आयआयएमच्या मोबदल्यात कबूल केलेले स्कूल ऑफ आर्किटेक्टस् प्रत्यक्षात आलेच नाही. सर्वच योजनांत फसवणूक झाली आहे. कंपनी आणि काही पदाधिकारी, स्थानिक नेत्यांच्या घशात जनतेचा पैसा गेला आहे. पंप चालकांनी, जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी तरी दुसरे काय केले आहे. दोन-अडीच महिन्यांपूर्वी लखनौतील पंपांवर मापात पाप असल्याचा प्रकार उघडकीस आला. तेव्हा ‘दिव्य मराठी’ने औरंगाबादेतील पंपांची तपासणी केली आहे का? असा सवाल जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना केला होता. त्यावर ‘तपासणी केली नाही. पण मापात पाप नाहीच’, असे ठामपणे सांगण्यात आले. तेव्हाच कारवाई केली असती तर जनतेचे कोट्यवधी रुपये वाचले असते. परंतु, औरंगाबाद म्हणजे लूटमारीसाठीचे सर्वात सोपे शहर अशी अवस्था आहे. स्वच्छ, नीटनेटका कारभार करण्याची जबाबदारी असलेले सारेचजण टोळी बनवून लोकांना बनवत आहेत. नशिब ठाणे पोलिसांचे पथक इथे आले आणि त्यांनी कारवाई केली. अन्यथा लूट सुरू असल्याचे समोर दिसत असूनही काही बोलताही येत नाही, अशी अवस्था झाली होती. ठाणे पोलिसांनी त्यांचे थोडेसे का होईना, काम केले आहे. काही पंपचालकांवर कारवाई होऊ शकेल, इथपर्यंत ते आले आहेत. मात्र, त्यांनी सर्वच पंपांची तपासणी करावी. आणि पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त सरकारचा दावा करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंप चालकांना कायम संरक्षण देणाऱ्या बड्या अधिकारी, राजकारण्यांचीही पाळेमुळे खणून काढावीत. तरच या टोळीला आळा बसेल. एवढी हिंमत फडणवीस दाखवतील का?
No comments:
Post a Comment