गळ्यात अडकलेल्या हाडावर...

तहानलेल्या औरंगाबादकरांना मुबलक पाण्याची हमी देणारी समांतर जलवाहिनी योजना प्रत्यक्षात येण्यापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात गटांगळ्या खात आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या दोन घटनांनी या गटांगळ्या आणखी खोलवर गेल्याचे दिसले. पहिल्या घटनेत महाराष्ट्र राज्याचे प्रमुख म्हणजे दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समांतर योजना म्हणजे गले की हड्डी झाली आहे.  ना निकलती है, ना निगलती है, असे हताश उद्गार काढले. तर दुसऱ्या घटनेत या योजनेचे सर्वेसर्वा खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी समांतरच्या ठेकेदाराला काम सुरू करण्याचा अल्टिमेटम दिला. सोबत या योजनेत माझी आणि मनपाचे शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांची पार्टनरशिप असल्याचे लोक म्हणतात, असेही सांगून टाकले. आता त्यात खरे किती आणि खोटे किती माहिती नाही. पहिली घटना घडली विधी मंडळाच्या अधिवेशनात म्हणजे विधान परिषदेत. तिथे आमदार सुभाष झांबड आणि आमदार सतीश चव्हाण या राज्याच्या सत्तेत, महापालिकेतही विरोधात असलेल्या आमदारद्वयाने  समांतरवर तिखट हल्ला चढवला. मुळात २००६ मध्ये ७५० कोटी रुपयांची योजना आता एक हजार कोटींवर कशी गेली? कुणी नेली? असा झांबड यांचा सवाल होता. एकीकडे कंपनीला मीटर लावू नये, असे आदेश पालकमंत्री रामदास कदम, महापौर त्र्यंबक तुपे देतात. ते आदेश मोडून काढत मीटरची सक्ती केली जाते. बाजारात एक हजार रुपयांत मिळणाऱ्या मीटरसाठी नागरिकांकडून साडेतीन हजार रुपये कसे वसूल केले जातात, असे त्यांचे म्हणणे होते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे एका स्थानिक पुढाऱ्याच्या मुलाचे उखळ पांढरे करण्यासाठी मीटर सक्ती होत असल्याचा त्यांचा थेट आरोप होता. या पुढाऱ्याचे नाव त्यांनी जाहीर  केले नाही. पण उशिरा का होईना, झांबड सक्रिय झाले आहेत.  मुळात जेव्हा २००६ ते २००९ या काळात समांतर योजना कागदावर तयार होत असताना, त्याचे प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत चर्चेसाठी येत असताना काँग्रेसची भूमिका आक्रमक विरोधकाची नव्हती. पक्षाचे स्थानिक नेतृत्व  त्याविषयीही काहीही बोलत नव्हते. त्यामुळे झांबड आता नेमके का सक्रिय झाले. त्यांना खरेच समांतर योजनेतील भ्रष्टाचार खोदून काढायचा आहे का? त्यांच्या टीकास्त्रामागे भाजपची प्रेरणा असल्याचे म्हटले जाते. आता त्यात खरे किती आणि खोटे किती माहिती नाही. आमदार सतीश चव्हाण प्रारंभापासूनच समांतरच्या हेतू आणि कार्यपद्धतीविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण करत होते. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असतानाही ते समांतरवर हल्ला चढवत होतेच. अगदी खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या जिल्हास्तरीय बैठकांमध्येही खैरेंची कोंडी करत होते.  योजना झालीच पाहिजे. मात्र, त्यासाठी वेगळी सरकारी यंत्रणा हवी, असे त्यांचे म्हणणे होते. ते त्यांनी राज्यात, केंद्रात त्यांची सत्ता असताना का केले नाही, असा प्रश्न शिवसेनेच्या समांतर समर्थक गोटातून विचारला जातो.  चव्हाणांचा विरोध केवळ विरोधकाच्या भूमिकेतीलच होता, असेही म्हटले जाते. त्यात खरे किती आणि खोटे किती माहिती नाही. समांतरचा प्रस्ताव आणण्यापासून ते मंजूर करण्यापर्यंत भाजपच्या तत्कालिन महापौर विजया रहाटकर आघाडीवर होत्या. योजनेत भ्रष्टाचार होत होता तर त्याचवेळी भाजपने आवाज का उठवला नाही.  प्रस्ताव रोखला का नाही? समांतरच्या अटी, शर्ती नंतर बदलल्या  गेल्या असेही भाजपचे म्हणणे आहे. हे होत असताना भाजपने कोणाच्या सांगण्यावरून मौन बाळगले, याचीही अर्थपूर्ण चर्चा होत असते. त्या अर्थपूर्णतेत किती खरे किती खोटे  किती माहिती नाही. वर्षभरापूर्वी आमदार अतुल सावे यांनीच विधानसभेत समांतरविषयी प्रश्न उपस्थित केला होता. तेव्हा याच मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीची घोषणा केली होती. त्याचे काय झाले? आता ते समांतर गले की हड्डी झाल्याचे म्हणतात. पण हड्डी गळ्यात टाकण्याचे काम सुरू असताना भाजपचे नगरसेवक, स्थानिक नेतृत्व त्यात सहभागी होते. किमान मूकपणे तो प्रकार पाहत होते, हे मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात नसावे. किंवा त्यांनी जाणिवपूर्वक त्याकडे दुर्लक्ष केले असावे. पालकमंत्री कदम यांनीही मनपा निवडणुकीच्या काळात चौकशीचे जाहीर केले होते. ती भूमिका त्यांनी नंतर बदलून टाकली. समांतरचा ठेकेदार  चर्चेसाठी आल्यावर चौकशी थंडावली असे म्हणतात. त्यात खरे किती खोटे किती  माहिती नाही. फडणवीसांनी विधीमंडळात चौकशीची दुसऱ्यांदा घोषणा केल्यावर खासदार खैरे सक्रिय झाले. महिनाभरात काम मार्गी  लावा नाहीतर मीच मीटर फोडून टाकतो, अशी धमकी त्यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेवरून सर्वांचे लक्ष वळवण्यासाठी त्यांनी हे केले असावे, अशी शंका विरोधक व्यक्त करतात. त्यात खरे किती खोटे किती माहिती नाही.  आठ वर्षापूर्वी जेव्हा  समांतरचा मुळ प्रस्ताव रद्द करून नवा मंजूर करून घेण्यात आला. योजनेसाठी केंद्र, राज्य सरकारकडून निधी आणण्यासाठी खैरे यांनी पावले टाकण्यास सुरूवात केली. तेव्हापासूनच समांतरच्या गटांगळ्या सुरू झाल्या होत्या. गेल्या वर्षभरात त्या आणखीनच वाढल्या आहेत. मूळ हेतू साफ, स्वच्छ, लोकोपयोगी नसला तर कोणत्याही योजनेचे काय होते, याचे मूर्तीमंत उदाहरण समांतर योजनेने  दाखवून दिले आहे. हे उदाहरण पुसून टाकत लोकांना मुबलक पाणी देणारी योजना अंमलात आणण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनाच उचलावी लागणार आहे. गळ्यात अडकलेलेे हाड काढण्यासाठी काही जणांना सक्तीने एनेस्थेशिया देऊन  शस्त्रक्रिया करावी लागली तरी औरंगाबादकरांची मुळीच हरकत राहणार नाही.  कारण ३६५ दिवसांची पाणीपट्टी भरून फक्त ८० दिवस पाणी मिळण्याचे दु:ख भोगून लोक कंटाळले, चिडले आहेत. त्याचे रुपांतर रौद्ररुपात होण्याआधी शस्त्रक्रिया झालेली बरी. अन्यथा लोक म्हणतील, सत्ताधाऱ्यांना खरेच लोकांचे हित कळत नाही. आणि लोकांचे हे म्हणणे खरेच असेल. होय ना?