म्हातारी मेलीय अन्‌ काळही सोकावलाय

एखादी चांगले काम करायला जा किंवा एखादी लोकांच्या उपयोगाची वाटणारी,

भासणारी योजना प्रत्यक्षात आणायला जा. 

अगदीच हे जमले नाही तर कुठे काही नियम मोडून सुरू असलेले काम 

बंद करायला जा. अशा कुठल्याच गोष्टीत औरंगाबाद महापालिकेच्या 

पदाधिकाऱ्यांना यश येत नाही. बरे यश मिळणे तर दूरच. 

त्या कामात त्यांचेच हात अडकून जातात. पाचरीत अडकल्यासारखी 

त्यांची अवस्था होऊन जाते. कोणतीही योजना, काम अखेर यशस्वी, 

लोकांच्या फायद्याचे होण्यासाठी त्यामागे हेतू शुद्ध असावा लागतो. 

तो बहुतांश कामांमध्ये नसतोच. म्हणून पदाधिकाऱ्यांचा प्रशासनावर 

धाक निर्माण होत नाही. नियमातील कामांनाही अधिकारी फाटे फोडतात.

दिरंगाई करतात. त्यात त्रुटी ठेवतात, असा अनेक पदाधिकाऱ्यांचा अनुभव आहे.

ज्योतीनगरातील राकाज लाईफस्टाईल क्लबवर झालेली कारवाई 

आणि त्यानंतरची नाचक्की त्यातीलच प्रकार आहे.

महापौर त्र्यंबक तुपे, उपमहापौर प्रमोद राठोड यांच्या आदेशावरून

 राकाजला ठोकलेले कुलूप न्यायालयाच्या आदेशाने उघडावे लागले. तेही केवळ ७२ तासात.
कोणतीही माहिती न घेता, अभ्यास न करता किंवा अर्धवट

माहितीच्या आधारे कुलूप ठोकण्याची कारवाई झाली होती, असेच यात दिसून येते. 

महापौर, उपमहापौरांच्या हेतूविषयी सध्या शंका घेता येत नाही. 

मात्र, राकाजच्या निर्मितीपासून ते अगदी कारवाई रोखण्यासाठी महापौरांवर दबाब आणणाऱ्या नेत्यांबद्दल संतापाची ठिगणी पडली आहे. 

तिचे रुपांतर पुढे वणव्यात होईल का हे आताच सांगता येत नाही.

 मात्र, भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवण्याची इच्छा असलेला प्रत्येक औरंगाबादकर वणव्याची 
अपेक्षा करत आहेच. 

मुळात राकाज क्लब कसा उभा राहिला, याची तपशीलात माहिती घेतली 

तर त्याची पाळेमुळे कुठपर्यंत पोहोचली आहेत, याचा अंदाज येतो. 

2008-2009 मध्ये तत्कालिन मनपा आयुक्त असीमकुमार गुप्ता यांनी महापालिकेच्या 
मालकीचे, अखत्यारीत असलेले पण आरक्षित 

भूखंड खासगीकरणातून विकसित करण्याचे 'धोरण' आणले. 

त्यामुळे तत्कालिन पदाधिकाऱ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटले होते. 

आपण आपले भूखंड कधीच विकसित करू शकणार नाही. 

तेवढा पैसा महापालिकेच्या तिजोरीत नाही. लोकांना सुविधा देणे, भूखंडाचे रक्षण करणे, 

त्याचा योग्य वापर करणे आपले कर्तव्य आहे. 

ते बजावण्यासाठी भूखंड खासगी मालकाच्या ताब्यात दिलाच पाहिजे. 

त्यावर होणाऱ्या बांधकामातून महापालिकेला पैसे मिळतील. 

लोकांना पैसा मोजून का होईना पोहायला मिळेल, असा दावा 

त्यावेळी करण्यात आला. राका भूखंड राखतील, औरंगाबादची शान वाढवतील, 

अशी भाबडी आशाही काहीजण व्यक्त करत होते. अधिकाऱ्यांसाठी तर 

असे काही काम म्हणजे लोण्याचा गोळाच असतो. त्यांनी राकाज सोबत

केलेल्या कराराची ओळ ना ओळ सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवली नाही.
स्वतःला विश्वस्त म्हणून घेणाऱ्या नगरसेवकांनीही 

तशी मागणी केली नाही. सामाजिक चळवळीत लढणाऱ्यांनाही ते भान नव्हते. 

म्हातारी मरावी. काळाने काळाचे बघून घ्यावे, अशी स्थिती होती.

 त्यावेळचे पदाधिकारी तर राकाजच्या पाण्यात डुंबत होतेच. 

त्यामुळे स्विमिंग पूलसोबत मसाज पार्लरसाठी परवानगी दिल्याचे

त्यांच्या स्मरणात राहिलेच नाही. मग त्याचा गैरफायदा राकाजच्या संचालकांनी

घेतला नसता तरच नवल होते. आजूबाजूच्या लोकांची, ज्योतीनगरातील

मध्यमवर्गीय संस्कृतीची तमा न बाळगता त्यांनी तेथे हुक्का पार्लर सुरू करून टाकले.

तेही बिनापरवानगी. खरे तर राकाज शहरातील प्रतिष्ठित, धनिक वर्गात गणले जातात.

तरीही त्यांनी केवळ स्वतःची कमाई वाढवण्यासाठी हुक्क्यांचा धूर स्विमिंग पूल परिसरात 

सुरू केला. एवढेच नव्हे तर दोन हजार चौरस फुटापेक्षा जास्त जागेवर 

अतिक्रमण करून बांधकामही केले. याची 

खबरबात अधिकाऱ्यांना नव्हती. नगरसेवक आणि राकाजपासून काही 

अंतरावर राहणाऱ्या आजी, माजी पदाधिकाऱ्यांना कळाली नाही, 

असे म्हणणे म्हणजे मांजरीला समोर ठेवलेले दूधाचे भांडे दिसले नाही, 

असे म्हणण्यासारखेच आहे. या मांजरींनी कितीही कानाडोळा केला तरी 

औरंगाबादकरांचे नशिब बलवत्तर की इथे पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार 

यांच्यासारखा कर्तव्यक्षम अधिकारी आहे. त्यांनी हुक्का पार्लरवर धाड टाकली. 

त्यामुळे तुपे, राठोड जागे झाले. त्यांनीही पोलिसांच्या स्टाईलने पाहणी केली. 

त्यात मनपानेच परवानगी दिलेले मसाज पार्लर बेकायदा आहे. 

तेथे सीसीटीव्ही आहेत, असा शोध लावला. वरच्या मजल्यावरील काचेतून स्विमिंग पूल 

दिसतो हे ढळढळीत सत्य सर्वांसमोर आणल्याचा दावा केला. 

एवढेच नव्हे तर करार न तपासताच राकाजला कुलूपही ठोकून दिले. 

ज्याक्षणी कुलूप लावले. त्याचक्षणी ते न्यायालयातून उघडण्याचा मार्ग 

राकाजला खुला झाला होता. ज्या सर्वात महत्वाच्या गोष्टीकडे कानाडोळा झाला

ते म्हणजे राकाजचे अनधिकृत बांधकाम. शहरातील एवढ्या उच्च प्रतिष्ठित

वसाहतीत, एक नामवंत प्रख्यात आर्किटेक्ट दोन हजार चौरस फुटांपेक्षा

जास्त जागेवर बिनदिक्कत अतिक्रमण करतो. ती जागा खुलेआम वापरतो. 

त्यावर रेस्टॉरंट चालवतो, हाच किती भयंकर प्रकार आहे. त्याबद्दल मनपाने गुन्हा दाखल 

करायला हवा होता. मात्र, त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष झाले (की केले) असे दिसते. 

महापौर, उपमहापौरांनी कारवाईची पावले उचलण्यास सुरूवात करताच 

काही नेत्यांचे दबाबवतंत्र सुरू झाले. हे नेते कोण, याची माहिती फार 

काळ लपून राहणार नाही. राकाजच्या करारापासून ते त्यांच्या 

अतिक्रमित बांधकामाला संरक्षण देणारीच मंडळी दबाबासाठी पुढे येत आहेत, हे स्पष्टच आहे.

आणि त्यासाठी त्यांना महापालिकेचे अधिकारीच मदत करत आहेत. 

बड्यांची अतिक्रमणे वाचवण्यासाठी नेत्यांच्या अधिकाऱ्यांची फौज असे चित्र 

राकाजच्या निमित्ताने पाहण्यास मिळाले. महापालिकेच्या मोक्याच्या जागा विकासाच्या 
नावाखाली धनदांडग्यांच्या ताब्यात देण्याचा 

जो पाया आठ-दहा वर्षापूर्वी रचण्यात आला. त्यातील एक-एक 

भानगडी पुढील काळात समोर येतील. आता राकाजशी केलेला करार रद्द होण्याची 

शक्यता नाही. तेवढी पदाधिकाऱ्यांमध्ये ताकदही नाही. मग किमान राकाजने 

मनपाच्या जागेचा गैरवापर करून केलेली कमाई मनपाच्या तिजोरीत जमा 

करण्याचा निर्धार तुपे, राठोडांनी केला आणि तो अंमलात आणला तरी तो 

लोकांच्या फायद्याचा होईल. असा निर्धार करण्याएवढे बळ 

सुजाण औरंगाबादकरांनीच त्यांच्या पाठिशी उभे केले आहे. 

ते तुपे, राठोडांनी निरखून पाहावे आणि आम्ही नव्या पिढीतील नेते आहोत. 

काही चांगले करण्यासाठीच सत्तेत आहोत, असे ठणकावून सांगावे. 
अन्यथा म्हातारी तर मेली आहेच. काळही सोकावला आहे. खरे ना?