Wednesday, 20 December 2017

जाब विचारून काय होईल?

दोन महिन्यांपूर्वी महापौर झालेले नंदकुमार घोडेले यांनी लोकांसाठी काही योजना हाती घेतल्या आहेत. विशेषत: सफाई मोहीम आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी बससेवा त्यांच्या अजेंड्यावर दिसत आहे. मात्र, हे करत असताना जुन्या योजना, घोषणांचे काय झाले, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. कारण राजकारणी लोक पुढे काय होईल, यावर नजर ठेवून असतात. मागे काय घडले याचा फारसा विचार करत नाहीत. त्यांचे वरिष्ठही त्यांना विचारत नाहीत. त्यामुळे रविवारी पालकमंत्री रामदास कदम यांनी महापालिका प्रशासनावर वर्षभरापूर्वी जाहीर केलेल्या, निधी मिळालेल्या कामांचे काय झाले, अशी विचारणा केली. तेव्हा तमाम औरंगाबादकरांच्या वतीने ते महापौर, पदाधिकारी आणि प्रशासनाला जाब विचारत आहेत, असे वाटले. केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेतही युतीची सत्ता असल्याने विकासकामांसाठी निधी कमी पडणार नाही, अशी अपेक्षा होती. ती काही प्रमाणात का होईना पूर्ण झाली आहे. मात्र, देणाऱ्याने दिले तर घेणाऱ्याला ते वापरता आले पाहिजे. तेवढा त्याचा वकूब, आवाका पाहिजे. जनतेच्या कष्टातून सरकारच्या तिजोरीत जमा झालेला पैसा जनतेच्या हितासाठी आपल्याकडे परत आला आहे. तो तातडीने दर्जेदार कामांसाठी वापरलाच पाहिजे, अशी धारणा महापालिकेच्या कारभाऱ्यांची आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या अधिकारी, ठेकेदारांची असली तर फायदा आहे. दुर्दैवाने तसे होताना पालकमंत्र्यांना दिसले नाही. दोन वर्षांनंतर निवडणुकांना सामोरे जाताना कामे का झाली नाहीत, असा सवाल लोक विचारणार आहेत. बहुतांश औरंगाबादकर नेहमीच जात, धर्म पाहून मतदान करत असले तरी त्यांनाही शहराचा विकास झाला तर तो हवाच आहे. कदाचित त्याच मुद्द्यावर अधिक मतदान होऊ शकते, याची जाणीव कदमांना झाली असावी. म्हणून त्यांनी मनपाचे कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली यांच्यावर प्रश्नांच्या फैरी झाडल्या. त्या खरे तर घोडेले आणि गेली अनेक वर्षे महापालिकेवर कंट्रोल ठेवणाऱ्या, तेथील प्रत्येक घडामोडीत सहभागी असलेल्या खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्यावर होत्या, असे म्हटले जाते. खैरे यांनी गेल्या आठवड्यात औरंगाबादच्या नामकरणावरून कदमांवर अप्रत्यक्ष टीका केल्याने त्यांनी ही कुरापत काढली, असा युक्तिवाद खैरेंच्या गोटातून केला जाऊ शकतो. मात्र, त्रयस्थ दृष्टिकोनातून पाहिले तर कारण काहीही असो, कदम यांनी योग्यच पाऊल उचलले आहे.
मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या दुसरा टप्प्याचे काम का रेंगाळले आहे? शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मारक उभारणीला गती का मिळत नाही? तमाम रंगकर्मींसाठी महत्त्वाच्या संत एकनाथ रंगमंदिर नूतनीकरणासाठी समिती का स्थापन होत नाही? मोठा गाजावाजा करून हर्सूल तलाव येथे जांभूळवन तयार करण्याचे जाहीर झाले होते. त्याचे काय झाले? कटकट गेट येथील रस्ता डांबरीकरण का रखडले, अशी विचारणा त्यांनी केली.
कर्जासाठी महापालिकेचे मुख्यालय इतर मालमत्ता गहाण ठेवण्यामागे कोण सूत्रधार आहे, हा त्यांचा प्रश्न खासदार खैरेंसाठीच होता. एकीकडे निधी नाही म्हणून काम होत नाही, असा आरोप होतो. दुसरीकडे मिळालेल्या निधीचे नियोजन होत नाही, अशी खंतही कदमांनी व्यक्त केली. आणि त्यात सत्यांश असल्याचे गेल्या २५ वर्षांतील महापालिकेचा कारभार पाहून म्हणता येते. लोकांच्या करातून जमा झालेला पैसा कसा वापरू नये, याची उदाहरणे जागोजागी दिसतात. दोन वर्षांपूर्वी काही गल्ल्यांमध्ये तयार केलेले सिमेंटचे रस्ते खराब झाले आहेत. शाळा, दवाखान्यांच्या इमारतीला तडे गेले आहेत. खुल्या जागांवरील रंगमंचांचा पाया ढासळला आहे. २०११ मध्ये तत्कालीन आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मोहीम राबवून रस्ते रुंद केले. त्यातील पथदिव्यांचे खांब खैरे यांनी विद्युतीकरणाच्या जिल्हा समितीत वारंवार आदेश देऊनही हटलेले नाहीत. नारेगावच्या कचरा डेपोसाठी गावकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाची आठवण विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना करून द्यावी लागते. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे कदम यांनी घेतलेला आढावा सूचक आणि योग्य आहे आणि पालकमंत्री म्हणून त्यांना जाब विचारण्याचा अधिकार आहे, हे त्यांच्या विरोधकांनाही नाकारता येणार नाही. मात्र, आतापर्यंतचा अनुभव पाहता केवळ जाब विचारल्याने सुधारणा होईल, असा भरवसा देता येत नाहीत. कदमांनी तसे मुळीच मानू नये. कारण शिवसेनेतील काही स्थानिक पदाधिकारी, नेते त्याला राजकीय वळण देतील. पालकमंत्री हटाव अशी मोहीमही पुढील वर्षाचा अजेंडा असू शकते. म्हणून दर दोन महिन्यांना व्यापक बैठका घेऊन पालकमंत्र्यांनाच महापौर घोडेले, उपमहापौर विजय औताडेंना सोबत घेऊन कामे मार्गी लावावी लागणार आहेत.

Friday, 8 December 2017

वाढावा टक्का

भाजपचे शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी २००६ मध्ये शिवसेनेकडून महापौर झाले. आणि त्या वेळी उपमहापौर असलेले भगवान घडमोडे यांनी औरंगाबादेत महापालिकेची बससेवा असली पाहिजे, असा मुद्दा उपस्थित केला. तनवाणी यांनी तत्कालीन आयुक्त असीमकुमार गुप्ता यांच्यासोबत बैठकांचे सत्र घेत अकोला मालवाहतूक संस्थेला कंत्राटही दिले. अत्यंत उत्साहात महापालिकेची पहिली बससेवा सुरू झाली. लोकांनी भरभरून प्रतिसाद देणे सुरू केले. लाखो रुपये खर्चून काही बसस्टॉप बांधण्यात आले. मात्र, वर्षभरात वाहक-चालकांचे रिक्षाचालकांशी वाद सुरू झाले. पोलिसांत तक्रारी दाखल होऊ लागल्या. आणि शंकेची पाल चुकचुकली. रिक्षाचालकांचे वाद कमी होऊन अकोला संस्थेचे स्थानिक समन्वयक आणि मनपा प्रशासनात तिकिटाचे दर ठरवण्यावरून ठिणगी पडली. त्यावर मार्ग निघत असतानाच चालक-वाहकांनी वेतनावरून संप पुकारला. तो चिघळला अन् सेवा बंद पडली. महापालिकेचे रॉयल्टीपोटी सुमारे साडेतीन कोटी रुपये बुडाले. त्याची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेली समितीही बुडून गेली. नंतर तत्कालीन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने एसटी महामंडळाच्या ३५ बस धावू लागल्या. पण प्रवासी संख्या प्रचंड. त्या तुलनेत बसच्या फेऱ्या बोटावर मोजण्याइतक्या. त्यातही वेळापत्रक निश्चित नाही. जुनाट, खटाऱ्या बसमध्ये बसण्यास प्रवासी तयार होईनात आणि ही सेवाही डबघाईला आली.
हे सारे सांगण्याचे कारण म्हणजे तनवाणी यांच्यानंतर दहा वर्षांनी नवे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी स्मार्ट सिटी योजनेत औरंगाबादकरांना बससेवा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरे तर या योजनेत दीडशे बस धावणे अपेक्षित आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या संख्येने बस खरेदीला वेळ लागणार असल्याने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीदिनी म्हणजे २३ जानेवारी २०१८ रोजी प्रायोगिक तत्त्वावर पाच बस सुरू करण्याचे त्यांनी घोषित केले आहे. स्मार्ट सिटीच्या एसपीव्हीच्या गुरुवारच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. स्मार्ट सिटीचे मेंटॉर सुनील पोरवाल यांनी तशी परवानगी दिली. आधीचा अनुभव लक्षात घेता ही सेवा तोट्यात जाऊ नये, याची खबरदारी घ्यावी, अशी पोरवाल यांची सूचना आहे. म्हणजे सेवेतून अन्य मार्गांद्वारे उत्पन्न मिळवण्याचा मनपा प्रयत्न करणार आहे. एसटी महामंडळावर सेवा चालवण्याची जबाबदारी दिली जाणार आहे. इथपर्यंत सगळे ठीकठाक वाटत आहे. परंतु, केवळ बस खरेदी करून त्या महामंडळाकडे दिल्या म्हणजे आपले काम संपले, असा महापौर आणि महापालिका प्रशासनाचा समज असेल. पोरवाल यांनीही महापालिकेच्या खांद्यावर विश्वासाने मान ठेवली तर गडबड होईल. कारण औरंगाबादेतील नागरिकांना सार्वजनिक वाहतुकीची गरज असली तरी त्यांना ही सेवा अत्याधुनिक आणि कमालीची उपयुक्त अशा रूपात हवी आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बसच्या फेऱ्या प्रवासी संख्येनुसार हव्या आहेत. आणि या फेऱ्यांचे वेळापत्रक प्रत्येक बस स्टॉपवर लावून त्याचे काटेकोरपणे नियोजन झाले पाहिजे. कोणत्या मार्गावर सर्वाधिक प्रवासी भार आहे, हे लक्षात घेऊन तेथे मोठ्या प्रमाणात बस धावल्या पाहिजेत. सुसज्ज आणि सुरक्षित बस स्टॉप हीदेखील काळाची गरज आहे. ते उभारणीकडे महापालिकेला म्हणजे महापौरांनाच लक्ष द्यावे लागणार आहे. बस स्टॉपवर जाहिरात फलक लावून त्यातून उत्पन्नवाढीचा प्रयत्न २००६मध्ये झाला होता. तो पूर्णपणे फसला. कारण काही महिन्यातच अनेक बस स्टॉप चहा विक्रेते, भिकाऱ्यांचे माहेर घर झाले. त्यांना हुसकावून लावणे मनपाला शक्य झाले नाही. त्यामुळे जाहिरातदार तिकडे फिरकलेच नाहीत. बसमध्ये जाहिराती लावण्याच्या आवाहनालाही फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. या सर्व बाबी नव्याने सेवा सुरू करताना लक्षात घ्याव्या लागतील. सातारा - देवळाई, हर्सूल, पडेगाव, चिकलठाणा, नारेगाव, वाळूज येथील लोकांना शहरात येणे आणि घरी परत जाण्यासाठी रिक्षांशिवाय अन्य पर्याय नाही. तेव्हा त्यांच्यासाठी स्वतंत्र बस सुरू कराव्या लागतील. शहराच्या मध्यवस्तीतून धावू शकतील, अशा छोटेखानी बस लागणारच आहेत.
रिक्षाचालकांसोबतचे वाद हाताळण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या सेवेत साहित्य खरेदी, चालक-वाहकांच्या नेमणुकीवरून कमीत कमी भ्रष्टाचार होईल, यावर लक्ष द्यावे लागेल. आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे या सेवेचा लोकांनी अधिकाधिक फायदा घेतला पाहिजे. प्रवासी लोकांचा टक्का वाढला आणि प्रत्येक योजनेत अधिकाधिक टक्का कसा मिळेल यावरच लक्ष ठेवणाऱ्या मनपाच्या कारभाऱ्यांनी स्वत:चा टक्का लोकहितासाठी कमी केला तरच ही सेवा खऱ्या अर्थाने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय होईल. होय ना?

Tuesday, 31 October 2017

घो़डेले असं करतील का?

१९९३ ते २००४ पर्यंत मनपातील समांतर सत्तास्थान अशी मुख्य लेखाधिकारी महेंद्र खैरनार यांची इमेज होती. कारण त्यांच्या दालनात ऊठबस असलेले आणि त्या काळी ड्रेनेज, पथदिव्यांची किरकोळ कामे करणारे सलीम पटेल, कैसर खान, मीर हिदायत अली, नंदकुमार घोडेले अशी मंडळी नगरसेवक झाली. प्रशासकीय कारभाराची पाळेमुळे माहिती असलेले कार्यकर्ते नगरसेवक झाले तर लोकांचा थोडाफार फायदा आहे, असे म्हणत खैरनार तेव्हा पटेल, खान, अली, घोडेलेंसाठी सर्व ‘अर्था’ने फील्डिंग लावत. आता खैरनार असते तर घोडेलेंच्या महापौरपदाने आपली फील्डिंग पूर्ण यशस्वी झाली, असे त्यांना वाटले असते. कारण राज्यभराप्रमाणे औरंगाबाद मनपातही शिवसेना-भाजपमध्ये कमालीची ताणाताणी आहे. एकेकाळी लहान भाऊ असलेला भाजप आता बरोबरीच्या जवळ येऊन ठेपल्याने सेनेच्या गोटात अस्वस्थता आहे. दुसरीकडे सत्तालालसेचा ताप चढल्याने भाजप कायम कुरघोडीच्या प्रयत्नात आहे. महापौर-उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीतही तसे काही करण्याच्या भाजपमधील एका गोटाच्या हालचाली होत्या. त्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोडून काढल्या आणि फार मोठा घोडेबाजार होता घोडेले महापौर आणि भाजपचे विजय औताडे उपमहापौर झाले. त्याचे श्रेय मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे घोडेले यांनाही द्यावे लागेल. कारण कोणतेही काम अति गोड बोलण्याने होते. अगदीच बोट वाकडे करावे लागले तर त्यासाठीही बोटाच्या टोकाला मध लावून ठेवावा, अशी घोडेलेंची अनेक वर्षांपासूनची कार्यपद्धती. त्यामुळे पाच वर्षांपूर्वी खासदार चंद्रकांत खैरे यांचा कौटुंबिक कडाडून विरोध असूनही पत्नी अनिता यांना ते महापौरपदावर विराजमान करू शकले. छोट्या-मोठ्या वादावर सामोपचाराने तोडगा काढण्याची हातोटी त्यांच्याकडे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ते औरंगाबाद शहर आणि मनपाच्या कारभाराला नखशिखांत ओळखतात. खासदार खैरे, माजी आमदार प्रदीप जैस्वाल, आमदार संजय शिरसाट आणि पालकमंत्री रामदास कदम यांच्यापासून स्वत:ला सुरक्षित अंतरावर ठेवण्यात त्यांनी अलीकडील काळात बरेच यश मिळवले आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे आणि त्यांचा गटही घोडेलेंशी फारसा संघर्ष करणार नाही, असे दिसते. तसा प्रसंग आला तर फडणवीस समर्थक घोडेलेंच्या बाजूने राहतील. आता या साऱ्याचा ते औरंगाबादेतील सामान्य जनतेला अच्छे दिन मिळवून देण्यासाठी किती वापर करतात, यावरच त्यांचे पुढील राजकीय भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. महापौर म्हणजे केवळ मानाचे पद असे म्हटले जात असले तरी या पदावर बसलेली व्यक्ती जर खरेच लोकांच्या समस्या जाणून घेणारा असेल तर त्या सोडवूही शकतो. रस्ते, पाणी, वीज, सफाई, कर संकलन आणि थोडीफार सन्मानाची वागणूक एवढ्याच लोकांच्या अपेक्षा आहेत. विकासाची कामे करताना पैसे खा, पण काम बऱ्यापैकी दर्जाचे होईल, याची काळजी घ्या, एवढे उदार मन औरंगाबादकरांनी केव्हाच करून ठेवले आहे. घोडेले यांनी आतापर्यंत मनपामध्ये घालवलेला काळ लक्षात घेता त्यांना लोकांचे मन निश्चित कळले असेल असे वाटते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्याकडे तब्बल अडीच वर्षांचा कालावधी आहे. उशिरा का होईना त्यांना अत्यंत महत्त्वाचे पद दीर्घकाळासाठी मिळाले आहे. यापूर्वी अशी संधी विजया रहाटकरांना मिळाली होती. त्यामुळे अडीच वर्षांत ते रस्ते, कचऱ्याची विल्हेवाट आणि सातारा-देवळाईसह इतर भागातील पाणीपुरवठा या समस्या सोडवू शकतात. आधीचे महापौर भगवान घडमोडे यांना केवळ ११ महिने मिळाले. त्यांच्याच कार्यकाळात राज्यस्तरावर सेना-भाजपमधील ताण वाढला. वेळ कमी आणि कामे जास्त अशा स्थितीमुळे घडमोडे एकटेच ऐनवेळच्या विषयांकडे वळले. तेथे खरी गडबड झाली. तरीही त्यांनी रस्त्यासाठी १०० कोटी मिळवून देणे, यादी अंतिम करणे आणि कचरा डेपोचा प्रश्न ऐरणीवर आणणे अशी महत्त्वाची कामे केलीच आहेत. आता घडमोडेंनी केलेली काही लोकोपयोगी कामे मार्गी लावणे आणि २०१९ ची विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अडीच वर्षे केवळ लोकहित जपणे यावर घोडेलेंना लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. आणि हे करताना विजय औताडे, आयुक्त डी. एम. मुगळीकरांना सोबत घ्यावे लागेल. मनपातील भ्रष्टाचार संपवणे शक्य नाही. तो थोडासा कमी होऊ शकतो. असं, एवढं सारं ते करतील का, या प्रश्नाचे उत्तर होय, त्यांच्यात क्षमता तर आहे, असं आहे. पण राजकारणात काहीच भरवशाचं नसतं. सत्तेची नशा भल्या-भल्यांना मस्तवाल बनवते. हे माहिती असलेले घोडेले सर्व प्रकारच्या ‘ठेके’दारांना वाटाघाटीने हाताळत लोकांच्या हिताचे काम करतील, असे सध्या तरी म्हणता येईल. नाही का? 

Friday, 22 September 2017

हे बळ आपल्यातूनच त्यांना मिळाले ना?



औरंगाबादचे लोक नेहमी अशी विचारणा करतात की, महापालिकेचे पदाधिकारी असे कसे करू शकतात. म्हणजे गेली २५ वर्षे ज्या मतदारांनी त्यांना कायम सत्तेत ठेवले. त्यांच्या भागातील रस्ते पूर्णपणे खड्ड्यात गेले आहेत. हे दिसत असूनही त्याकडे दुर्लक्ष कसे करू शकतात. एखादा रस्ता तयार होत असताना त्यावर पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी ठेकेदाराने उतार ठेवला नाही, तर त्याकडे कानाडोळा कसा करतात. काम दर्जेदार होण्यासाठी ज्या अभियंत्यांची नेमणूक झाली आहे. तो ठेकेदाराशी संगनमत करत असेल तर त्याला पाठिशी कसे घालू शकतात. पथखांबांवर दिवे, ड्रेनेज लाईन न टाकताच त्याचे बिल उचलणाऱ्याची चौकशी होऊ नये, यासाठी धडपड का करतात. ज्या अधिकाऱ्यांना गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवून निलंबित केले. त्यांना परत कामावर घेताना कायदा मोडीत निघेल, याची काळजी का घेत असतात. एखाद्या कामात ३० टक्के वाटा घेण्याविषयी कोणाचाही फारसा विरोध नसताना ७० टक्के वाटा खिशात का घालतात. हे सारे बळ त्यांच्यात कुठून येते, असा प्रश्न कायम उपस्थित होतो. आणि त्याचे उत्तर अलिकडे काहीजण देऊ लागले आहेत. ते म्हणजे हे बळ त्यांना आपल्यातूनच येते. कारण येथील प्रत्येक नगरसेवक लोकांनीच निवडून दिला आहे. पुढे त्याने स्वत:च्या हिकमती करून मोठे पद मिळवले आहे. त्यांना ही पदे देणारेही औरंगाबादेतीलच स्थानिक मंडळी आहेत. म्हणजे आपल्यातील काही लोकांनी आपल्या शहराचे वाटोळे करावे, अशी व्यवस्था आपणच निर्माण करून ठेवली आहे. कायद्याचा धाक तर त्यांना राहिलेला नाहीच. आणि लोकांचाही उरलेला नाही. त्यामुळे ४०० कोटींची भूमिगत गटार योजना फेल गेली. नाल्याचे पाणी लोकांच्या घरात गेले. काही लोकांनी नाल्यांवर सर्रास बांधकामे केली. पुढे मोठा पाऊस झाला तर निम्म्या शहराला फटका बसू शकतो. त्यावर उपाययोजना करण्याएेवजी थातूरमातूर निर्णय घेतले जातात. शासनाकडून रस्त्यांसाठी मिळालेल्या २४ कोटी ३३ लाख रुपयांची विल्हेवाट लावली जाते. महापालिकांमध्ये माकडमेवा खाल्ला जात असल्याने कामे दर्जेदार होत नसल्याची टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यावरही भाजपच्या गोटात त्यावर आत्मचिंतन होत नाही. उलट रस्त्यांसाठी नव्याने मिळालेल्या १०० कोटी रुपयांचे वाटे-हिस्से ठरवण्यावरून वाद होतात. मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी १२ वर्षांपूर्वी नियुक्त केलेल्या स्पेक संस्थेला चार कोटी रुपये देऊन त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही, असे स्पष्ट झाल्यावर पुन्हा याच कामासाठी खासगी संस्था नेमण्याचा प्रयत्न होतो. लाखो लोकांसाठी अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या सार्वजनिक बस वाहतुकीकडे वर्षानुवर्षे पाहिले जात नाही. दहा वर्षापूर्वी अकोला प्रवासी वाहतूक सेवा संस्था तीन कोटींचा खड्डा पाडून जाते. त्यावर पांघरुण टाकले जाते. समांतर जलवाहिनीची योजना फक्त चर्चेत राहते. २४ तास पाण्याचे आश्वासन पाण्यात बुडू लागते. पण पदाधिकारी, अधिकारी ढिम्म राहतात. कर वसुलीचे नाट्य फक्त फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात रंगवले जाते. त्यातही कर बुडव्यांकडे पाहिलेच जात नाही. कारण एकदा निवडून दिले की, आपली जबाबदारी संपली असे बहुतांश औरंगाबादकरांना वाटते. प्रारंभी तशी परिस्थिती होतीही. नगरसेवक झालेली काही मंडळी प्रामाणिकपणे दर्जेदार कामांसाठी धडपड करत होती. पण त्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. जात-पात-धर्माच्या नावावर आपल्याला सहजपणे मतदान मिळते. इथे िवकास कामांचा अजेंडाच नाही, असे त्यांच्या लक्षात येऊ लागले आहे. महापालिकेच्या बोटावर मोजण्याइतक्या का होईना लोकोपयोगी योजना असतात. त्यांची वाट लावण्याचे काम काही लोकच करत असतात. त्यात दोषी असणाऱ्यांवर कारवाईचा प्रयत्न झाला की तो हाणून पाडण्यासाठी लोकच पदाधिकाऱ्यांवर दबाब आणतात. त्या घटनेला जातीचा - धर्माचा रंग दिला जातो. त्यामुळे हे सगळे घडत आहे. म्हणूनच निवडून येण्यापूर्वी दुचाकीवर फिरणारे काहीजण आज दोन-दोन चारचाकी बाळगून आहेत. एक-दोन खोल्यांच्या घरात राहणारे बंगल्यात राहण्यास गेले आहेत. अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची तर पाचही बोटे तुपात आणि डोके कढईत बुडालेले अशी स्थिती आहे. दुसरीकडे गोरगरिबांच्या वसाहतीतील रस्ते खड्ड्यात गेले आहेत. त्यांना वेळेवर पाणी मिळत नाही. पथदिवे बंद आहेत. जागोजागी ड्रेनेज फुटली आहेत. कचऱ्याचे ढिगारे दुर्गंधी पसरवत आहेत. हे सारे केवळ लोकांनी जाती-धर्माचे बळ दिले आणि नंतर जाब विचारला नाही. म्हणून घडले आहे. आता जर खरेच विकास हवा असेल तर बळ देताना जेवढी शक्ती लावली. त्यापेक्षा हजारपटीने अधिक जाब विचारण्यासाठी लावावी लागणार आहे. नाही का?

Saturday, 5 August 2017

मोर्चा त्यांचा, उजळणी यांची

शनिवारी औरंगाबादेतएमआयएमने काढलेला मोर्चा म्हणजे या पक्षाने स्वत:साठी घेतलेली एक छोटेखानी परीक्षाच होती. त्यासोबत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांना आपले नेमके काही चुकत आहे का, हे जाणून घेण्याची आणि मागे वळून पाहण्याची उजळणीही होती. गोरक्षकांनी देशभरात मांडलेल्या उच्छादामुळे अल्पसंख्याक, विशेषत: मुस्लिम समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. पूर्वीदेखील संघर्ष, हल्ल्याच्या घटना कमी- अधिक प्रमाणात घडत होत्याच. पण त्याला सरकारचे संरक्षण नव्हते. हल्लेखोरांवर कारवाई होईल, असा विश्वास होता. आता तो राहिला नाही. कारण सरकारी पातळीवर हल्ल्यांचा साधा निषेधही होत नाही, असे म्हणत विरोधी पक्षांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. एमआयएम या मुस्लिम हित जोपासणाऱ्या (अलीकडे त्यात दलितांचाही समावेश झाला आहे.) पक्षाने औरंगाबादेत शनिवारी खामोश मोर्चा काढला. एमआयएमचे सर्वेसर्वा खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीच मोर्चाचे नेतृत्व केले. निमित्त गोरक्षकांचा उच्छाद आणि केंद्र राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याकविरोधी धोरणाचे असले तरी त्यातून औरंगाबादेत तीन वर्षांपूर्वी निर्माण केलेले अस्तित्व कितपत कायम आहे, याचीही चाचपणी झाली. तेव्हा मनपा निवडणुकीत जे लोक सोबत होते त्यातील किमान ७० टक्के अजूनही एमआयएमसोबत असल्याचे चित्र दिसून आले. विशेषत: तरुण वर्गामध्ये एमआयएमविषयी असलेले आकर्षण कायम अाहे, असा निष्कर्ष नेत्यांनी काढला असल्यास तो चुकीचा ठरणार नाही. २०१५ पर्यंत औरंगाबादेतील मुस्लिम काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या पाठीशी होते. एमआयएमने २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत औरंगाबाद मध्य मतदारसंघात विजय मिळवला. इम्तियाज जलील तेथून आमदार झाले. औरंगाबाद पूर्वमध्ये विजयाच्या दारात उभे राहून डॉ. गफ्फार कादरी यांना परत फिरावे लागलेे. त्यानंतरही काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेतृत्वाने त्याची दखल घेतली नाही. विधानसभेचे गणित वेगळे आणि मनपाचे वेगळे, असे त्यांना वाटत होते. प्रत्यक्षात घडले उलटे. इम्तियाज, डॉ. कादरी यांच्या नेतृत्वात एमआयएमने काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे पतन केले. कारण निवडणूक लढण्यासाठी जी काही पूर्वतयारी करावी लागते, लोकांसोबत विश्वासाचे नाते निर्माण करावे लागते आणि ते टिकवून ठेवण्यासाठी सातत्याने प्रश्न सोडवावे लागतात, याचाच विसर या नेत्यांना पडला होता. खरे तर कोणत्याच राजकीय पक्षासाठी पूर्वीचे म्हणजे धर्म, जातीच्या नावाखाली मतदारांना गृहीत धरण्याचे दिवस राहिलेले नाहीत. शिवसेना-भाजपची भीती दाखवून काही काळ मतदार जवळ येतीलही. पण त्यांना शेवटी पाणी, वीज, रस्ते, सफाई अधिक महत्त्वाची आहे. नेमक्या याचा मुद्द्याकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे दुर्लक्ष झाले. त्याचा अचूक फायदा आमदार इम्तियाज यांनी घेतला. अनेक वर्षे पत्रकार म्हणून काम केल्यामुळे आणि मुळातच औरंगाबाद शहराच्या विकासाविषयी संवेदनशील असल्याने इम्तियाज यांच्याविषयी लोकांमध्ये ते एमआयएमचे असूनही एक वेगळ्या प्रकारची सहानुभूती आहे. त्याचाही परिणाम झालाच. एमआयएमने मनपात घवघवीत यश मिळवल्यानंतर शहराचे सामाजिक संतुलन बिघडवले जाईल, अशी भीती व्यक्त होत होती. मात्र, इम्तियाज यांनी अतिशय जागरूकतेने त्याकडे लक्ष ठेवले. कोणत्याही प्रसंगात हिंदू-मुस्लिम तणाव निर्माण होणार नाही, प्रक्षोभक वक्तव्ये केली जाणार नाहीत, याची काळजी त्यांनी गेल्या तीन वर्षांत घेतली आहे. एवढेच नव्हे, तर विकासाच्या कामात शिवसेना-भाजपची मदत घेण्यात किंवा त्यांना मदत करण्यात काहीही गैर नाही, अशी जाहीर भूमिकाही घेतली. त्यावरून त्यांच्यावर झालेल्या टीकेचे वारही सहन केले. पण यामुळे एमआयएमचा मुस्लिम समाजातील पाया डळमळीत होत असल्याची चर्चा होती. त्यात फारसे तथ्य नसल्याचे शनिवारचा मोर्चा सांगतो. मात्र, राष्ट्रवादीसह काँग्रेसची नेते मंडळी त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. मुस्लिम मतदारांची एमआयएमने निराशा केली असून ते लवकरच स्वगृही परत येतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, केवळ राजकीय वक्तव्ये करून किंवा मोर्चातील गर्दीचे आकडे फसवे आहेत, असे सांगून काहीही पदरात पडणार नाही. त्याऐवजी गटातटाचे राजकारण बाजूला ठेवून लोकांच्या प्रश्नांसाठी लढावे लागणार आहे. ही लढाई लुटुपुटूची ठरता कामा नये. वॉर्डातील छोट्या-मोठ्या समस्यांसाठी वारंवार महापालिकेवर धडका माराव्या लागतील. काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडेही सामाजिक, नागरी समस्यांची जाण असणारे काही कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्यामागे बळ उभे करावे लागणार आहे, तर आणि तरच एमआयएमला धक्का देऊन औरंगाबाद शहराचे भले करता येईल. 

विंचवावर उतारा

शक्यतो गोड बोलून काम करून घ्यायचे, हा प्रमुख गुण असलेल्या महापौर भगवान घडमोडे यांनी अखेर १५० कोटींच्या निधीतून होणाऱ्या रस्त्यांची यादी जाहीर केली. आणि महिनाभरापासून सुरू असलेला घोळ अखेर संपला. ज्या कामासाठी महापौरांनी महिना लावला ते काम खरेच खूप अभ्यासपूर्ण असेल, असे वाटले होते. प्रत्यक्षात एक-दीड वर्षापूर्वी सेनेचे महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी स्मार्ट सिटीसाठी बनवलेली यादीच महापौरांनी अंतिम केली. त्यात काडीचाही बदल केला नाही. पण असे करून त्यांनी शिवसेनेसह सर्वांचीच कोंडी करून टाकली आहे. संख्याबळ काहीही सांगत असले तरी महापालिकेत जेव्हा वाद वाढवण्याचा, पेटवण्याचा मुद्दा येतो, सर्वपक्षीय अगदी भाजपच्या नेत्यांची आर्थिक गणिते बिघडू लागतात तेव्हा सेनेचा विंचू जहरी दंश करत पूर्ण काम बिघडवून टाकतो. त्यावर सेनेला सोबत घेतल्याचे दाखवून हळूहळू आपल्या मनासारखे करून घेणे हाच उतारा असतो. तो महापौरांनी केला आहे. मी तर यादी बनवून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिली. त्यांनी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार शहरात फिरून, लोकांशी बोलून रस्ते ठरवले. ठेकेदारही त्यांनीच ठरवला. कामावरही निगराणी ठेवली. त्यात मी काय करणार, असा पवित्रा घेण्यास महापौर मोकळे झाले आहेत. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे आपला कार्यकाळ संपत आला आहे. त्यात यादीवरून वाद वाढला तर सगळेच थंड बस्त्यात जाईल. निविदा निघणार नाहीत आणि महापौरपदी असल्याचा कोणताही थेट ‘फायदा’ होणार नाही, असे गणित घडमोडेंनी मांडले असावे. राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात शंभर कोटी रुपयेच दिले असले तरी यादी दीडशे कोटींची आहे. म्हणजे निविदा शंभरऐवजी दीडशे कोटींची निघावी, असा त्यांचा आणि त्यांच्याआडून भाजपच्या नेत्यांचा प्रयत्न राहील. आता यादीत ५० रस्ते असले तरी १५० कोटींत अधिकाधिक ३० रस्ते होतील. त्यामुळे कोणते २० रस्ते वगळायचे किंवा नवीन करायचे, याचा अंतिम निर्णय एन. के. राम घेणार आहेत. त्यासाठी त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, मनपा आयुक्त दीपक मुगळीकर आणि लोकप्रतिनिधींशी चर्चा, लोकांची मते जाणून घेणे असे टप्पे ठरवले आहेत. त्यामुळे जे खरोखरच गरजेचे आहेत, असेच रस्ते होतील, असे सध्या तरी दिसत आहे. राम यांनी असेही स्पष्ट केले आहे की, मी केवळ यादी जाहीर करणार नाही, तर संपूर्ण कामावर लक्ष ठेवणार आहे. प्रत्येक रस्ता दर्जेदार होईल, याची काळजी घेणार आहे. तसे खरोखरच झाले तर औरंगाबादकरांची दुआ त्यांना मिळेल. पण त्यासाठी त्यांना अधिक परिश्रम घ्यावे लागतील. कारण यापूर्वी शासनाने रस्त्यांसाठी दिलेल्या २४ कोटींची महापालिकेने वाट लावून टाकली आहे. एकही रस्ता धड झालेला नाही. त्यापूर्वी बालाजीनगर, ज्योतीनगर, झांबड इस्टेट, सहकार कॉलनीतील गल्ल्यांमध्ये केलेले काँक्रिटीकरण म्हणजे पैसा किती चुरून खावा, याचा उत्तम नमुना आहे. एकूणात रस्ते हा पूर्ण ‘अर्था’ने नगरसेवक, पदाधिकारी, अधिकारी आणि सर्वपक्षीय नेते मंडळींच्या जिव्हाळ्याचा विषय असतो. काल केलेला रस्ता दुसऱ्या दिवशीच खड्ड्यात गेला तरी चालेल, पण आमच्या इंटरेस्टला धक्का लागता कामा नये, इथपर्यंत त्यांची तयारी असते. त्यामुळे राम यांना तारेवरची कसरत करत लोकांचा फायदा करून द्यायचा आहे. तो ते कसा करून देतात, याचे उत्तर येणार काळच देईल. त्यासाठी त्यांना कमीत कमी पैसे घेऊन जनतेसाठी थोडीफार कामे करणाऱ्या मोजक्या राजकारण्यांचा पाठिंबा मिळू शकतो. मात्र, त्याने सर्वकाही साध्य होणार नाही. औरंगाबादच्या राजकारण्यांना लोकांच्या बाजूने गृहीत धरणे, ही गंभीर चूक ठरू शकते. म्हणून सुजाण नागरिकांनाच राम यांच्यामागे शक्ती उभी करावी लागेल. त्यांची यादी बऱ्यापैकी न्याय देणारी असेल, यासाठी पाठपुरावा करावा लागेल. आणि खरेच रस्ते दर्जेदार होत आहेत की नाही, यावर करडी नजर ठेवावी लागेल. कारण सगळी गोम तेथेच आहे. ‘दिव्य मराठी’ एक मिशन म्हणून चांगल्या रस्त्यांसाठी ठोस भूमिका घेईलच. पण लोकही आक्रमक झाले, प्रशासन, राजकारण्यांना जाब विचारू लागले तर औरंगाबादचे भले होईल. कारण हे दीडशे कोटी लोकांना करापोटी सरकारच्या तिजोरीत भरलेल्या रकमेतूनच मिळाले आहेत. शेवटी जनतेच्या कष्टाचा पैसा फालतू काम करून स्वतःच्या खिशात घालणाऱ्या विंचवांच्या नांग्या ठेचण्याचे कामही लोकांनाच करावे लागेल ना? 

Wednesday, 19 July 2017

कलेतून धर्मापेक्षा ...


कोणत्याही दोन देशांत, समाजांत काही उपद्रवी मंडळी तणावाचे वातावरण निर्माण करत असतात, तर बहुतांश कलावंत मंडळी तो कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. कारण त्यांची बांधिलकी कलेसोबत असते. जगभरातील कलावंत म्हणजे एक देशच अशी त्यांची भूमिका असते. अर्थात दोन देशांत युद्ध झालेच तर भूमिकेत फरक पडू शकतो. पण युद्ध होऊच नये. उलट दोन्ही देशांतील समाजांमध्ये सामंजस्य निर्माण झाले पाहिजे, असा त्यांचा हेतू असतो. औरंगाबादेतील एमजीएमच्या महागामी नृत्य अकादमीत चीनच्या बीजिंग विद्यापीठातील नृत्यशास्त्र विभागातील तज्ज्ञांचे पथक गेल्या आठवड्यात आले होते. त्यांच्याशी दुभाष्याच्या मदतीने बोलताना ही बाब प्रकर्षाने जाणवली. भारत आणि चीन दोन्ही राष्ट्रे महान परंपरा सांगणारी. चीन अलीकडील काळात महासत्ता म्हणून गणला जात आहे, तर भारत महासत्ता होण्याची स्वप्ने बघत आहे. त्यामुळे सिक्कीमच्या सीमेवर तणाव असला तरी दोन्ही देशांतील कलावंतांना परस्परांच्या कला प्रांताविषयी आकर्षण, कुतूहल आहेच. त्यातल्या त्यात चिनी कलावंतांना भारतीय नृत्य कलांविषयी खूपच अप्रूप आहे. विशेषत: शास्त्रीय नृत्य हा तेथील अभ्यासाचा प्रमुख विषय आहे. त्यामुळे त्यातील बारकावे जाणून घेण्यासाठी बीजिंग नृत्यशास्त्र विभागाचे संचालक पंग डॅन, प्रा. शी मिन, सहायक प्रा. झेंग लू, एक्सिया वेइजिया आणि परराष्ट्र व्यवहार विभागातील व्यवस्थापिका लिन लिन आल्या होत्या. महागामीच्या संचालक पार्वती दत्ता यांनी यापूर्वी चीनचे दौरे करून तेथे सादरीकरण केले असल्याने त्यांनी महागामीची निवड केली होती. येथे या पथकाने कथ्थक आणि ओडिसी नृत्याची निर्मिती नेमकी कशी झाली. त्यातील पदन्यास, मुद्राभिनयामागचे शास्त्र नेमके काय आहे. त्यांचा भारतीय परंपरा, धार्मिकतेशी काय अनुबंध आहे, हे जाणून घेतले. अर्थात यात ब्रजेशकुमार या दुभाष्याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. त्यांनी शास्त्रीय नृत्यातील सारेच मुद्दे इतक्या प्रभावी अन् अचूकपणे चिनी भाषेत समजावून सांगितले की, ते ऐकून ओडिसी, कथ्थकचा उलगडा पथकाला झाला. अभ्यास वर्ग झाल्यावर पंग डॅन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी साधलेला संवाद अतिशय महत्त्वाचा होता. चीनमध्ये कम्युनिस्ट राजवट आहे, तर भारतात लोकशाही आहे. त्यामुळे तेथे कलावंतांना फारसे स्वातंत्र्य नाही, असे ऐकिवात होते. ते सत्य असल्याचे स्पष्ट झाले. भारतामध्ये सरकारचा कोणताही निर्णय पटला नाही तर कलावंत मंडळी रस्त्यावर उतरून घोषणाबाजी करतात. लेख लिहून प्रक्षोभ व्यक्त करतात. सरकारने अल्पसंख्याक समाजाविरुद्ध पवित्रा घेतल्याचे वाटत असल्यास किंवा आपल्या मतप्रवाहांशी सहमत नसल्याचे सरकार सत्तेवर असल्याचे वाटत असल्यास कलावंत, लेखक सरकारी पुरस्कार परत करतात. प्रा. शी मिन, पंग डॅन म्हणाले की, आमच्याकडे असे कोणतेही स्वातंत्र्य कलावंतांना नाही. सरकारचे धोरण पटले नाही किंवा सरकार एखाद्या समाजाविरुद्ध असल्याचे दिसत असले तरी त्याविरुद्ध आंदोलनच काय, भावना व्यक्त करणेही केवळ अशक्य आहे. या दोघांनी त्या पुढे जाऊन जे सांगितले ते अत्यंत महत्त्वाचे. ते म्हणाले की, आमच्याकडे प्रत्येक कलावंत केवळ कला साधना करणे एवढ्याच एका उद्देशाने कला प्रांतात आलेला असतो. मी उत्तम चित्रकार, उत्तम नर्तक, उत्तम नट-नटी होणार, एवढेच त्याचे ध्येय असते. एकूणातच चिनी माणूस अत्यंत प्रामाणिकपणे, निष्ठा अन् श्रद्धेने आपापल्या कामात स्वत:ला झोकून देतो. आणि चिनी सरकारही कलावंतांचा सन्मान कायम राहील, त्यांच्या उदरनिर्वाहाची व्यवस्था होईल, असे बघते. आपल्याकडे जसा प्रत्येक कलाकृतीला, कलावंतांना धार्मिक, राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला जातो, कलावंतांवर जात, धर्माचा शिक्का मारला जातो, त्याला चीनमध्ये स्थानच नाही. कोणत्याही कलेच्या माध्यमातून धर्म नव्हे, तर संस्कृतीचीच जपणूक होते. संस्कृतीचे जतन चिनी माणसाच्या रक्तातच भिनले आहे. त्यामुळे एकसंघतेची भावना आपोआप निर्माण होते, असेही त्यांनी सांगितले. एकूणात एखादा पाहुणा आपल्याकडे काही शिकण्यासाठी आला असताना आपणही त्याच्याकडून खूप काही शिकू शकतो, असेच जणू काही ही चिनी मंडळी सांगत होती. त्यामुळे त्यांच्याकडून आपण सारेच भारतीय संस्कृती जपणुकीसोबत कलेविषयीची निष्ठा, श्रद्धा शिकलो तरी बरेच काही साध्य होऊ शकते. नाही का? 

Monday, 17 July 2017

निखळलेल्या दारांच्या आड लपलेले लोक

औरंगाबादकरांची महापालिका, सरकारकडून काय अपेक्षा आहे, असं पंचवीस वर्षांपूर्वी विचारलं गेलं. तेव्हा साऱ्यांनीच चांगले रस्ते द्या. कचऱ्याचे ढिगारे नियमित उचला. रात्रीच्या वेळी पथदिवे सुरू राहतील, याची काळजी घ्या आणि या मोबदल्यात तुम्हाला जे करायचं ते करा, असं सांगितलं होतं. आजही तोच प्रश्न विचारला तरीही लोक पुन्हा रस्ते गाडी चालवण्याजोगे करा. कचऱ्याची विल्हेवाट लागेल, यासाठी यंत्रणा राबवा. पथदिवे दिवसा सुरू आणि रात्री बंद असतात. ते किमान निम्मी रात्र सुरू राहतील, एवढं बघा. आणि हे सारं करताना भ्रष्टाचार थोडासा नियंत्रणात ठेवता येईल. सगळी कामं वेगाने होतील याकडे लक्ष द्या, असंच सांगतील. कारण, आक्रमक होणं, हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरणं, लोकप्रतिनिधींना, अधिकाऱ्यांना जाब विचारणं औरंगाबादकरांचा मूळ स्वभाव नाही. त्याचा फायदा घेणं सुरू आहे. हे कुठं तरी थांबलं पाहिजे, असं वाटणारे लोक वाढत चालले आहेत. तरीही त्यांची संख्या पुरेशी नाही. दबाव टाकेल एवढी तर नक्कीच झालेली नाही. एखाद्या वाड्याच्या निखळलेल्या दरवाजाआड लपलेल्या लोकांसारखी औरंगाबादच्या लोकांची अवस्था आहे. समोर काय चालले आहे. दिलेली जबाबदारी पार पाडणे तर दूरच, ती पार पाडण्याचा अविर्भाव निर्माण करत खिसे भरले जात आहेत, हे लोक बघत आहेत. दोन आठवड्यांपूर्वी राज्य सरकारने रस्त्यांच्या कामासाठी १०० कोटी रुपये दिल्यावर कारभारी मंडळी बदलतील. पारदर्शी प्रशासनाचा दावा करणारे भाजपचे लोकप्रतिनिधी वेगाने कामाला लागतील, अशी सर्वांची अपेक्षा होती. ती फोल ठरली. १०० कोटींत नेमके कोणते रस्ते करायचे, हेही त्यांनी अजून ठरवलेलं नाही. खरे तर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी चार महिन्यांपूर्वीच घसघशीत निधी देण्याची घोषणा केली होती. तेव्हाच महापौर भगवान घडमोडे यांनी तांत्रिक बाजूंची सर्व तयारी करणं अपेक्षित होतं. मात्र, शिवसेनेचे नगरसेवक काय म्हणतील. एमआयएमच्या नगरसेवकांना काय वाटेल, असं वाटून त्यांनी चालढकल केली. माजी महापौर त्रंबक तुपे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात तयार केलेली यादीच पुढे केली. आणि दुसरीकडे या कामाचा डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तयार झाला असल्याची अावई उठवून दिली. त्यात भर म्हणजे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, आमदार अतुल सावे यांनी निधीचे श्रेय घेण्यासाठी स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेतली. शिवसेना, एमआयएमला सोबत घेता घोषणा करून टाकली. एकेकाळी शिवसेनेने जे केले तेच आता भाजप करत आहे. म्हणजे सेना-भाजपमध्ये फरक राहिलेला नाही. खरे तर सत्ताधाऱ्यानं लोक विकासाच्या कामात उदार मनानं वागलं पाहिजे. विरोधकांना सोबत घेऊन त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवता येतो. पण घडमोडे, सावे, दानवेंनी ते केले नाही. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अपेक्षेनुसार गोंधळ उडाला. श्रेय कुणाचे यावरून सेनेने कामकाजावर बहिष्कार टाकला. लोकांना कोणत्या भागातील रस्ते होणार आणि कधी होणार, हेच जाणून घ्यायचे होते. सत्तेत असूनही विरोधकांसारखे वागणाऱ्या सेनेला ते भाजपकडून वदवून घेण्याची संधी होती. पण ती त्यांच्यासह एमआयएम, काँग्रेस, राष्ट्रवादीनेही दवडली. सेनेच्या बहिष्कारानंतर भाजपच्या अतिहुशार नगरसेवकांनी तरी यादीसाठी निर्णय घ्यायला हवा होता. परंतु, तेही झाले नाही. उलट १०० कोटींत महापालिकेच्या ४० कोटींची भर टाकून मोठ्या रस्त्यांना जोडणारे छोटे रस्ते करावेत, असा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. त्यासाठी डिफर पेमेंट (ठरावीक टप्प्याने बिल देण्याची सुविधा) पद्धतीचा अवलंब करावा, प्रत्येक रस्ता ७० टक्के सिमंेटचा आणि उर्वरित डांबराचा अशीही जोडणी करून टाकली. १०० कोटींचे काम एकालाच मिळण्याऐवजी आठ-दहा ठेकेदारांचा उदरनिर्वाह चालेल, असा उदार दृष्टिकोन ठेवण्यात आला आहे. सबका साथ सबका विकास, हे मोदींचे घोषवाक्य अशा पद्धतीने अमलात आणले जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी रस्त्यांसाठी मिळालेल्या २४ कोटींचे जे झाले तेच १४० कोटींचे करण्याची व्यूहरचना होत आहे. त्यामुळे
घरमाझे शोधाया, मी वाऱ्यावर वणवण केली
जे दार खुले दिसले, ते आधीच निखळले होते
अशी कवी सुरेश भट यांनी म्हटल्याप्रमाणे औरंगाबादकरांची मन:स्थिती होण्याची चिन्हे आहेत. ती पुसून दर्जेदार रस्ते करण्यासाठी एखादा भलामोठा झाडू थेट मुख्यमंत्र्यांनाच हाती घ्यावा लागेल. भाजपची मंडळी त्यांना तसे करू देतील का? 

Thursday, 6 July 2017

रंगमंदिराच्या खासगीकरणाचा प्रयोग

एकेकाळी औरंगाबादचेच नव्हे, तर संपूर्ण मराठवाड्याचे सांस्कृतिक वैभव असलेल्या संत एकनाथ रंगमंदिराची दुरवस्था रंगकर्मींनी पुन्हा एकदा मनपाच्या रंगमंचावर आणली आहे. नावासाठी नव्हे, तर गावासाठी असे रंगमंदिराविषयी तळमळीने सांगणारे आणि तमाम औरंगाबादकरांना पाठिंब्यासाठी आवाहन करणारे शीर्षकही त्यांनी सोशल नेटवर्किंगवर चालवले आहे. त्याला वाढता प्रतिसाद मिळत आहे. रविवारी (दोन जुलै) रोजी या रंगकर्मींची बैठक झाली. 
सुमारे तीस वर्षांपूर्वी महापालिकेने सांस्कृतिक केंद्र म्हणून उभे केलेले रंगमंदिर आता अनास्थेचे केंद्र झाल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. अशी अवस्था झाल्याचे वारंवार निदर्शनास आणून दिल्यावरही महापालिकेचे पदाधिकारी, अधिकारी काहीही करत नाहीत. केवळ आश्वासनांवर बोळवण करतात, याबद्दल सौम्य शब्दांत संतापही व्यक्त करण्यात आला. गेल्या वर्षी पुणे, मुंबईतून व्यावसायिक नाट्य प्रयोगासाठी आलेल्या कलावंतांनी संत एकनाथचे असे हाल का झाले, त्याकडे लक्ष देण्यास कोणाला वेळ नाही का? रंगमंदिराची अशी बिकट परिस्थिती असेल तर येथे सांस्कृतिक कार्यक्रम कसे होणार, असे सवाल उपस्थित केले होते. त्याची अर्थातच महापालिका प्रशासनाने दखल घेतली नाही. म्हणून नाट्यप्रेमी, रंगकर्मींना पुढाकार घ्यावा लागला. त्यांनीच तत्कालीन महापौर त्र्यंबक तुपे यांना रंगमंदिराच्या दर्शनासाठी निमंत्रण दिले. तुपेंनीही रंगमंदिराचे एवढे हाल झालेत का? असा प्रश्न करत निधी देऊन तातडीने काम सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. शिवाय बिल्डर जुगलकिशोर तापडिया यांनी साफसफाईचा जिम्मा उचलला होता. तुपेंच्या शब्दावर विश्वास ठेवून रंगकर्मी शांत झाले. तर रंगकर्मी यापलीकडे फार काही करणार नाहीत, असे ठाऊक असल्याने तुपेंनीही पाठपुरावा केला नाही. दोन आठवड्यांपूर्वी रंगमंदिरात ‘हंडाभर चांदण्या’ या नाटकाचा प्रयोग झाल्यावर त्यातील कलावंत प्राजक्त देशमुख यांनी फेसबुकवर रंगमंदिराचे वाभाडे काढले आणि रंगकर्मींना पुन्हा आंदोलन हाती घ्यावे लागले. विशाखा रुपल, शीतल रुद्रवार या दोन महिला रंगकर्मींनी त्यासाठी पुढाकार घेतला हे विशेष. आता त्यांना दत्ता जाधव, भगवान कुलकर्णी, सारंग टाकळकर, हेमंत अष्टपुत्रे, रवी कुलकर्णी, संदीप सोनार, मदन मिमरोट, राजू परदेशी, पवन गायकवाड आदींची साथ मिळाली आहे. २५ वर्षांपूर्वी याच रंगमंचावरून नाट्यप्रवास सुरू करणारे आणि सध्या केंद्र सरकारच्या संगीत नाट्य विभागात संचालक असलेले 
जितेंद्र पानपाटील यांनीही पाठिंबा दिला आहे. रंगमंदिराची डागडुजी होईपर्यंत विषय लावून धरण्याचा निर्धार रंगकर्मींनी केला आहे. त्यासाठी मनपा आयुक्त दीपक मुगळीकर, विभागीय आयुक्त डाॅ. पुरुषोत्तम भापकर यांना साकडे घातले जाणार आहे. मनपाचा आतापर्यंतचा अनुभव आणि रंगकर्मींचा आक्रमक पवित्रा लक्षात घेता पाच-दहा लाखांची तरतूद करून कामाच्या निविदा निघतील. दिवाळीच्या तोंडावर काही कामे होतील. वर्षभर सर्वकाही ठीक आहे, असे वाटेल आणि वर्षभरानंतर पुन्हा जैसे थे अवस्था होईल. कारण एकच जे गेल्या अनेक वर्षांपासून औरंगाबादकरांना वेठीस धरत आहे, ते म्हणजे भ्रष्टाचाराचे भूत. मनपाचे काम म्हणजे पैसे खिशात घालण्याची नामी संधी, असा अर्थ काढला जातो. काम देणारे आणि ठेका घेणारे थातूरमातूर काम करून कोट्यवधी रुपये खिशात घालत आहेत. संत एकनाथ रंगमंदिराच्या डागडुजीसाठी गेल्या २० वर्षांत जेवढा पैसा खर्च झाला त्याचे ऑडिट केले तर हेच स्पष्ट होईल. त्यामुळे आता रंगमंदिर कायमस्वरूपी तंदुरुस्त ठेवायचे असेल तर खासगीकरणाचा एक पर्याय समोर आहे. या विषयी वेळोवेळी मनपाच्या सभेसमोर प्रस्ताव येऊन गेले. पण प्रस्ताव येताच रंगमंदिर भांडवलदारांच्या घशात घालायचे आहे का, अशी ओरड सुरू होते. कारण आतापर्यंत मनपाने केलेले खासगीकरणाचे सर्वच प्रकल्प ठेकेदारांना मुबलक कमाई करून देणारे ठरले आहेत. त्यामुळे अशी ओरड करण्यात चुकीचे काही नाही. पण आता नुसती ओरड करून काहीही साध्य होणार नाही. त्यामुळे स्थानिक, हौशी कलावंतांना सवलतीच्या दरात रंगमंदिर मिळेल, यासह अन्य काही अटी टाकून सांस्कृतिक चळवळीविषयी आस्था असणाऱ्या संस्थेला रंगमंदिराची देखभाल करण्याचे काम किमान दोन वर्षांसाठी दिले पाहिजे. त्यातून मनपाला थोडेसे उत्पन्न होऊ शकते. डागडुजीवर खर्च करण्याची गरज पडणार नाही. आणि मुख्य म्हणजे दर दोन-तीन वर्षांआड दुरुस्तीच्या नावाखाली ठेकेदार, अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांच्या खिशात जाणारा औरंगाबादकरांच्या घामाचा पैसा वाचेल. खासगीकरण हा सर्वोत्तम मार्ग नाही. पण तो एकदा आजमावून पाहिल्याशिवाय मनपाने पर्यायही ठेवलेला नाही. 

स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी


--
देश बुडवण्यास निघालेल्यांचे
बुरखे ओढले जातात तेव्हा...



---


भारतीय माणसाच्या कणाकणात जात व्यवस्था भिनली आहे. जातीचा वापर करून प्रत्येकजण दुसऱ्यावर कुरघोडी करू लागला आहे. सोशल बेवसाईटस् जातीवाचक शिवीगाळींनी भरून जात आहेत. टिपेला पोहोचण्यासाठी निघालेला हा जातीवाद एक दिवस संपूर्ण देशाला घेऊन बुडेल आणि आपल्या आधीच्या पिढ्यांनी मिळवलेले स्वातंत्ऱ्य हातातून निघून जाईल, हे ठामपणे, टोकदार शब्दांत सांगण्याची हिंमत तरुण पिढीतील प्रतिभावान, संवेदनशील नाटककार अरविंद जगताप यांनी ‘स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी’ नाटकात दाखवली आहे. महापुरुषांचा वापर करत जातीद्वेषाचा वणवा पेटवून देश बुडवण्यासाठी निघालेल्यांचे बुरखे खाली खेचण्यात जगताप यशस्वी ठरले आहेत. संयमित तरीही मनाला अस्वस्थ करेल अशा उपहासगर्भ मांडणीमुळे ‘स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी’ मराठी नाटकाच्या इतिहासात अत्यंत महत्वाचे ठरणार आहे. प्रयोगानंतर रंगमंदिराबाहेर पडताना आपणही जातीवाद्यांच्या, देश बुडवणाऱ्यांच्या कळपातील नाहीत ना, असा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात डोकावू लागतो. हीच या नाटकाची खरी ताकद आहे.
कश्मिरपासून कन्याकुमारी आणि अरुणाचल प्रदेशापासून मुंबईपर्यंत पसरलेला महाकाय देश अशी भुगोलाच्या पुस्तकात भारताची ओळख आहे. मात्र, हजारो जाती-पातींमध्ये विखुरलेला आणि कायम एकमेकांबद्दल द्वेष बाळगणाऱ्यांचा भूखंड अशीच नवी प्रतिमा झपाट्याने तयार होत आहे. हिंदू धर्मावरील काळा डाग असलेल्या वर्णव्यवस्थेचा  अभिमान बाळगणारे, दलितांना जनावरांपेक्षाही वाईट वागणूक देणारे, आदिवासींचे अस्तित्व नाकारणारे कोट्यवधी लोक भारतात राहतात, हे तर जगाला माहिती होतेच. त्यात आता जाती-जातीमधील संघर्षाची भर पडत आहे. हजारो वर्षांपूर्वी समाजाची चार वर्णात विभागणी करत स्वत:ला जन्मत:च सर्वोच्च मानणारे ब्राह्मण सर्वाधिक दोषी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर शाब्दिक आसूड गेल्या काही वर्षांपासून ओढले जात आहेतच. पण त्यासोबत इतर जातींमधील परस्पर सौहार्द, आपुलकीचे नाते संपत चालले आहे. ब्राह्मणांनी पेरलेले जातीचे विष नष्ट करण्यासाठी सर्वांनी लढा उभारण्याची इच्छा क्षीण होत चालली आहे. कोण, कोणत्या जातीचा आहे, हे कळाल्यावरच त्याच्याविषयी प्रेम किंवा दु:ख व्यक्त केले जात आहे. स्वत:च्या जातीच्या माणसाने काहीही बोलले तरी ते योग्यच आणि दुसऱ्या जातीच्या व्यक्तीने देशहिताचे काही सांगितले तरी ते चुकीचेच मानून त्यावर टीकेची झोड उठवली जात आहे. आपल्या जातीचा अभिमान बाळगण्यापर्यंत तर समजू शकते पण भारतीय समाज त्यापलिकडे चालला आहे. स्व जातीचा अभिमान बाळगत असताना दुसऱ्या जातीला यथेच्छ शिव्या देणे सुरू झाले आहे. ही तेढ वाढतच चालली असून सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यासाठी महापुरुषांचा वापर केला जात आहे. इंग्रजांशी सर्वांनी मिळून, लढून मिळवलेल्या स्वातंत्ऱ्याचा अर्थ मी कसाही वागेन. काहीही बोलेन, असा काढला जात आहे. महानगरांपासून ते खेडेगावापर्यंत जातीच्या जाणिवा तिखट, उग्र होत चालल्या आहेत. हे सारे कथा, कादंबऱ्यांमधून काही प्रमाणात उमटतानाही दिसते. पण समाज प्रबोधनाचा वारसा सांगणारी नाट्यकला त्यापासून काहीशी दूरच होती. कारण जाती व्यवस्थेविषयी बोलताना त्यावर थेट,  परखड भाष्य करण्यासाठी नाटककार अस्वस्थ मनाचा असणे गरजेचे आहे. हा समाज बदलला पाहिजे, अशी त्याला मनापासून तळमळ हवी. तरुण पिढीतील मराठवाड्याचे प्रतिभावंत नाटककार राजकुमार तांगडे यांच्यात अशी अस्वस्थता, तळमळ होती. त्यांनी ‘शिवाजी अंडरग्राऊंड इन भीमनगर मोहल्ला’ या विलक्षण ताकदीने लिहिलेल्या नाटकात ती परिणामकारक दिसून आली. छत्रपती शिवाजी महाराज कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नव्हते, असे तांगडे यांनी मांडले आहे. जगताप यांनी त्यापुढचे पाऊल टाकले आहे. सर्वच जाती-धर्माचे लोक स्वत:भोवती जातीच्या भिंती उभ्या करून इतरांचे जगणे कसे मुश्किल करत आहेत, अशी मांडणी त्यांनी स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीमध्ये केली आहे. केवळ जाती प्रथांवर प्रहार करण्यापर्यंत ते थांबत नाहीत. महापुरुषांच्या नावाखाली राजकारण करणाऱ्यांनाच महापुरुषांनी वेळोवेळी दिलेले संदेश माहिती नाहीत. त्यांनी नेमकी काय शिकवण दिली, हे समजावून घेण्याची त्यांची तयारीच नाही, असेही ते कठोरपणे सांगतात आणि त्यामुळे हे नाट्य अधिक उंचीवर पोहोचते.
महाविद्यालयीन काळात खळबळजनक विषयाची निवड करून त्याची बहुचर्चित मांडणी करणारे जगताप आता अधिक संवेदनशील, जागरुक झाले असल्याचेही जाणवते. क्षोभक संवाद हे या नाटकाचे वैशिष्ट्य आहे. काही संवाद बाँबगोळ्यासारखे आपल्यावर कोसळतात. काही आसूड ओढतात. कानशिलाखाली लगावतात. तर काही संवाद ऐकताना आपण किती हतबल आहोत, याची जाणिव होत राहते.
जातींवर पोसलेल्यांवर हल्ला चढवणाऱ्या, स्फोटक विषयाची मांडणी स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीमध्ये करण्यासाठी जगतापांनी फँटसीचा आधार घेतला आहे. स्वर्गात पोहोचलेल्या तुकाराम (डॉ. दिलीप घारे) नामक माणसाची गाठ देवलोकातील गाइडशी (रमाकांत भालेराव) पडते. देव, जात, धर्म याबद्दल तुकाराम काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित करत असतानाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना देव घोषित करायचे की नाही, याबाबत निर्णय घ्यावा, असे देवसभेत ठरते. त्याची तपासणी करण्यासाठी तुकाराम आणि गाइड भारतात येतात. तर इथे डॉ. आंबेडकरांच्या पुतळ्याच्या डोळ्यातून अश्रू येत असल्याची घटना घडल्याची चर्चा सुरू असते. असे खरोखरच घडले असेल का. असल्यास त्यामागे काय कारण असावे, याचा राजकारणी, अधिकारी आपापल्या सोयीनुसार अर्थ काढू लागतात. अखेर अश्रू आल्याची घटना म्हणजे अफवा असल्याचे समोर येते. पण यावरून उसळलेल्या दंगलीत एका तरुणाचा मृत्यू होतो. त्याचेही जातकरण सुरू होते. मेलेला माणूस होता यापेक्षा तो कोणत्या जातीचा होता, हे शोधण्यातच साऱ्यांना स्वारस्य असते. हे सारे पाहून तुकाराम अस्वस्थ होतो. जातीचा अभिमान बाळगत, दुसऱ्या जातीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभ्या करणाऱ्यांना माणूस म्हणून जगण्याचा सल्ला देतो. माणूस झाला नाहीत. जातीवाद असाच वाढवत नेला तर स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा देतो आणि अनेकांनी पांघरलेला, ओढलेला बुरखा ओढून काढत प्रयोग संपतो.
आता थोडेसे दिग्दर्शक जगतापांविषयी. स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीचे लिखाण करत असतानाच त्यातील प्रसंगांची मांडणी, व्यक्तिरेखांचे आरोह-अवरोह, पंचेस, काँपोझिशन्सचा अभ्यास त्यांनी केला असावा असे दिसते. तुकाराम सर्वांना माणूस म्हणण्याचा सल्ला देतो, या प्रसंगाला थोडेशी गती आवश्यक वाटते. शिवाय डावीकडून उजवीकडे रांगेत उभारलेल्यांकडे तुकारामने जाण्याऐवजी त्यातील शाब्दिक पंचनुसार निवड केली तर ते अधिक परिणामकारक ठरू शकेल. जगतापांनी व्यावसायिक नाटकाला आवश्यक असणारे तांत्रिक गिमिक्सही वापरले आहेत. फक्त काही प्रयोगानंतर त्याचे टायमिंग किंचित कमी करता आले तर अधिक प्रभावी होईल. डॉ. दिलीप घारे म्हणजे नाट्यशास्त्राचे स्वतंत्र विद्यापीठ. ते या नाटकात मध्यवर्ती भूमिका करत असल्याने त्यांच्या अभिनयशैलीची छाप सर्वच कलाकारांवर पडलेली दिसते. त्यात वैविध्य आल्यास व्यक्तिरेखा अधिक उठावदार होतील, असे वाटते.
संभाजी भगत यांचे पहाडी, दणकट आवाजासह संगीत आणि दोन प्रसंगांना जोडणारे, त्यातील आशय अधिक खोलवर करणारे गझलनवाज भीमराव पांचाळे यांचे स्वर नाटकाची उंची आणखी उंचीवर नेतात. डॉ. घारेंनी उभा केलेला तुकाराम आवर्जून अभ्यासावा असा आहे. देवावर असीम श्रद्धा असलेला आणि देव, महापुरुषांचा वापर करून स्वत:ची पोळी भाजून घेणाऱ्यांवर डाफरणारा, त्यांना उघडे पाडणारा माणूस त्यांनी खूपच मनापासासून साकारला आहे. त्यांचे टायमिंग, चेहऱ्यावरील भाव आणि शब्दांमधील आशय बाहेर काढत तो फुलवून सांगणे अफलातून. रमाकांत भालेराव यांनी गाइडच्या भूमिकेत जीव ओतला आहे. घारेंसारख्या दिग्गजासोबत काम करणे म्हणजे परीक्षाच. त्यात ते सहज उत्तीर्ण होतात. शैलेश कोरडे, महेंद्र खिल्लारे या जोडगोळीने धमाल उडवून दिली आहे. त्यांचे ट्युनिंग, टायमिंग कमालीचे आणि छाप सोडणारे. दोघेही जण रंगमंचावर सहज वावरतात. ते भूमिकांशी कमालीचे समरस झाल्याचे प्रत्येक क्षणाला अनुभवास येते. डॉ. जयंत शेवतेकर यांनी सुधारकाच्या आड लपलेला जातीवादी संशोधक कमालीच्या संयमाने, बारकाव्यांसह मांडला आहे. टीव्ही वृत्त वाहिनीवरील पत्रकाराशी संवादाचा प्रसंग त्यांच्यातील अभिनय क्षमतेची साक्ष देतो. करारी बाण्याची, डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांवर मनस्वी प्रेम करणारी आणि त्यांचे विचार आत्मसात करणारी पोलिस अधिकारी नम्रता सुमीराजने विलक्षण ताकदीने उभी केली आहे. प्रेम लोंढेंने दलित राजकारणी उभा करताना आवाज आणि चेहऱ्यावरील रेषांचा केलेला सूक्ष्म वापर दीर्घकाळ लक्षात राहिल, असा  आहे. मुक्तेश्वर खोलेचा राजकारणी लक्षवेधी. त्यांना श्रुती कुलकर्णी, नितीन धोंगडे, राहूल काकडे, कपिल जोगदंड, अनिल मोरे, राहूल बोर्डे, उमेश चाबूकस्वार यांची चांगली साथ मिळाली आहे. शीतल तळपदे, प्रसाद वाघमारेंची प्रकाश योजना, विनोद आघाव यांचे संगीत संयोजन, राहूल काकडेंचे नृत्य दिग्दर्शन संहितेला पूरक. मूळ मराठवाड्यातील लेखक, दिग्दर्शक आणि कलावंत असलेल्या हे राहूल भंडारे यांनी अद्वैत थिएटर्सतर्फे व्यावसायिक रंगभूमीवर आणले आहे. त्याबद्दल त्यांचे कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे.

Wednesday, 28 June 2017

लुटणाऱ्यांच्या यादीत आणखी एकाची भर


गेल्या आठवड्यात म्हणजे २३ जून रोजी ठाणे गुन्हे शाखेचे पोलिस पथक औरंगाबादेत आले. येथील पेट्रोल पंपांवर मापात पाप असल्याची पक्की खबर आमच्याकडे आहे. माप मारण्यासाठी वापरली जाणाऱ्या ४२ आयसी (इंटिग्रेटेड सर्किट) औरंगाबाद जिल्ह्यात विक्री झाल्या आहेत. औरंगाबादच्याच एका माणसाने हा व्यवहार केल्याचीही माहिती आहे. त्यानुसार तपासणीसाठी आम्ही आलो आहोत, असे त्यांनी सांगितले. मग पाच लिटरमागे १५० एमएल पेट्रोल कमी निघालेला चुन्नीलाल आसारामचा अख्खा पंप, ५५ एमएलचे माप कमी भरलेल्या एपीआय कॉर्नर येथील भवानी पंपाचे एक नोझल सील केले. आता पथकाने औरंगाबाद जिल्ह्यातील मुक्काम वाढवून सर्वच पंपांची तपासणी करावी, असा जनतेचा सूर आहे. पंपांवरील लुटमारीत काही स्थानिक राजकारणी, प्रशासनातील बडे अधिकारी सामिल असावेत. त्यांची लिंक थेट मुंबई, दिल्लीपर्यंत पोहोचली असावी, असे लोकांना ठामपणे वाटते. त्यात काहीही गैर किंवा चुकीचे नाही. कारण गेल्या काही वर्षांत पंपचालक मापात पाप करत असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यातील मोजक्यांनी जिल्हा प्रशासनाला सांगूनही पाहिले. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. उलट सारेकाही आलबेल असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला. इतर सर्व प्रश्नांवर आवाज उठवणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीही पंपचालकांना कायम संरक्षणच दिले. मापातील चोरी तांत्रिक बाब आहे. ती पकडणे, सिद्ध करणे कठीण असल्याचे सांगून हात वर केले गेले. वैध वजन मापे विभागाबद्दल तर काय सांगावे. त्यांनी दरवर्षीच्या तपासणीत एकही पंप दोषी नसल्याचे प्रमाणपत्र देणे सुरू केले होते. पाच लिटरमागे २० मिलिलीटर पेट्रोल कमी भरतेच. गाडीत भरताना तेवढे उडणारच, असा तर्क देण्यात आला. वजन मापे विभागाने पंपचालकांकडे दिलेल्या मापात इंधन अचूक असल्याचे दाखवले जात होते. पण ठाणे गुन्हे शाखेच्या मापात चोरी उघड झाली. यावरून काय ते समजून येते. जिल्हा प्रशासनाचा पुरवठा विभाग, पोलिस दल, वजन मापे विभाग आणि इंधन पुरवठा करणाऱ्या कंपनीच्या मनमाड डेपोतील अधिकाऱ्यांपासून ते पंपावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपर्यंतची एक जबरदस्त साखळी असल्याने तक्रारींना काहीच किंमत नसल्याचे वारंवार दिसून आले. औरंगाबाद जिल्ह्याला लुटणाऱ्यांची एक टोळीच कार्यरत आहे. त्यात पंपचालकही असावेत, असे म्हटले जात होते. ठाण्याच्या पथकाने केलेल्या कारवाईमुळे टोळीत आणखी एकजण वाढल्याचे निश्चित झाले, अशीच भावना आहे.

एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील नेहमी असे म्हणतात की, राज्य किंवा केंद्र शासनाला कोणताही प्रयोग करायचा असेल तर त्यासाठी औरंगाबादचीच निवड होते. काही पदाधिकारी आणि स्थानिक राजकीय नेते एका खोलीत बसून कोणती तरी योजना तयार करतात. ती पूर्णत्वास गेली तर लोकांचे भले होईल, असे म्हणतात. योजनेसाठी मनपाकडे पैसे नसल्याचे सांगून खासगी कंपनीशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगतात. काही महिन्यानंतर योजनेचा प्रस्ताव मंजूर होतो. आम्हाला विश्वासात घेतले नाही, असे म्हणत काही नगरसेवक, पदाधिकारी नाराजी व्यक्त करतात. त्यांना योजना समजावून सांगितल्यावर वाटाघाटीने त्यांची नाराजी दूर होते. कंपनीला ठेका मिळतो. वर्ष-दोन वर्षात कंपनीच्या कामाबद्दल तक्रारी होऊ लागतात. आणि एके दिवशी ठेका रद्द केला जातो. समांतर जलवाहिनी (औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनी), खासगी बस सेवा (अकोला प्रवासी वाहतूक संघ), कचरा वाहतूक (रॅम्के), मालमत्ता कर आकारणी (स्पेक), भूमिगत गटार (खिल्लारी कन्स्ट्रक्शन) आणि औरंगपुरा, शहागंज येथील भाजी मंडई, सिद्धार्थ उद्यानातील पार्किंग ही त्याची अलिकडील काळातील काही उदाहरणे. काही भाग वगळता अन्य ठिकाणच्या रस्त्यांची धूळधाण झाली आहे. आता तर रस्त्यांसाठी जाहीर केलेल्या १५० पैकी पहिल्या टप्प्यात मिळणारे ७५ कोटी मनपाच्या पदरात पडण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. स्मार्ट सिटी, शहर बस सेवा कागदावरून पुढे सरकण्यास तयार नाही. आयआयएमच्या मोबदल्यात कबूल केलेले स्कूल ऑफ आर्किटेक्टस् प्रत्यक्षात आलेच नाही. सर्वच योजनांत फसवणूक झाली आहे. कंपनी आणि काही पदाधिकारी, स्थानिक नेत्यांच्या घशात जनतेचा पैसा गेला आहे. पंप चालकांनी, जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी तरी दुसरे काय केले आहे. दोन-अडीच महिन्यांपूर्वी लखनौतील पंपांवर मापात पाप असल्याचा प्रकार उघडकीस आला. तेव्हा ‘दिव्य मराठी’ने औरंगाबादेतील पंपांची तपासणी केली आहे का? असा सवाल जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना केला होता. त्यावर ‘तपासणी केली नाही. पण मापात पाप नाहीच’, असे ठामपणे सांगण्यात आले. तेव्हाच कारवाई केली असती तर जनतेचे कोट्यवधी रुपये वाचले असते. परंतु, औरंगाबाद म्हणजे लूटमारीसाठीचे सर्वात सोपे शहर अशी अवस्था आहे. स्वच्छ, नीटनेटका कारभार करण्याची जबाबदारी असलेले सारेचजण टोळी बनवून लोकांना बनवत आहेत. नशिब ठाणे पोलिसांचे पथक इथे आले आणि त्यांनी कारवाई केली. अन्यथा लूट सुरू असल्याचे समोर दिसत असूनही काही बोलताही येत नाही, अशी अवस्था झाली होती. ठाणे पोलिसांनी त्यांचे थोडेसे का होईना, काम केले आहे. काही पंपचालकांवर कारवाई होऊ शकेल, इथपर्यंत ते आले आहेत. मात्र, त्यांनी सर्वच पंपांची तपासणी करावी. आणि पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त सरकारचा दावा करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंप चालकांना कायम संरक्षण देणाऱ्या बड्या अधिकारी, राजकारण्यांचीही पाळेमुळे खणून काढावीत. तरच या टोळीला आळा बसेल. एवढी हिंमत फडणवीस दाखवतील का? 

Wednesday, 21 June 2017

घाटी रुग्णालय : प्रतिमा अन् औषधोपचार



घाटी रुग्णालय म्हणजे केवळ मराठवाडाच नव्हे, तर विदर्भातील बुलडाणा जिल्हा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील हजारो रुग्णांना दररोज दिलासा देणारे आहे. या रुग्णालयाच्या अधिष्ठातापदाचा नियमित कार्यभार प्रथमच डॉ. कानन येळीकर यांच्या रूपाने महिलेकडे आला आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी त्यांनी सूत्रे स्वीकारली. तेव्हा घाटीचा कारभार काही प्रमाणात का होईना, सुधारू शकतो, अशा आशावाद वैद्यकीय क्षेत्रातून व्यक्त झाला होता. कारण डॉ. येळीकर औरंगाबादनिवासी आहेत. त्यांनी अनेक वर्षे याच रुग्णालयात काम केले आहे. घाटीतील सर्व समस्यांची त्यांना पूर्ण कल्पना आहे. केवळ कल्पनाच नव्हे, तर या समस्या कशा सोडवता येतील, याचाही त्यांनी अभ्यास केला आहे. इतर सर्व क्षेत्रांप्रमाणे येथेही जातीवाद, धर्मवाद रुजला, फोफावला आहे. त्यामुळे समस्या निर्माण करणारी मंडळी नेमकी कोण आहेत, त्यांच्यावर कोणते उपचार करावे लागतील, याचीही माहिती त्यांना आहे, असे म्हटले जाते.  आणि गेल्या काही दिवसांत त्यांनी हाती घेतलेले उपक्रम, काही निर्णय पाहिले तर डॉ. येळीकर यांच्याकडून व्यक्त होणाऱ्या काही अपेक्षा निश्चितच पूर्ण होतील, असे चित्र निर्माण झाले आहे. गोरगरीब रुग्णांवर मोफत, अत्यल्प दरात उपचार व्हावेत, यासाठी सरकारने घाटी रुग्णालय निर्माण केले. त्याचा प्रारंभीच्या काळात खरेच रुग्णांना खूप फायदा झाला. अजूनही होत आहे. मात्र, मध्यंतरीच्या काळात घाटीची प्रतिमा खूपच मलिन झाली आहे. त्यामागे कारणे अनेक आहेत. मात्र, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे येथे रुग्ण संख्या खूप आणि त्या तुलनेत डॉक्टरांचे मनुष्यबळ कमी आहे. महत्त्वाच्या विभागांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टर नाहीत. उपकरणांचीही कमतरता आहेच. त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे जे डॉक्टर उपलब्ध आहेत त्यांच्यापैकी काही जणांमध्येच सेवाभावाची पूर्ण भावना आहे. आपल्याला काय करायचे, दुसरा कोणी तरी बघून घेईल, आपण फक्त पगाराचे धनी, अशी वृत्ती मधल्या काळात वाढीस लागली. त्याचा परिणाम तृतीय, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांवर झाला नसता तरच आश्चर्य वाटले असते. त्यामुळे वरपासून खालपर्यंत अनास्थेची साखळी निर्माण झाली. आधीच मनुष्यबळाचा तुटवडा, उपकरणांची कमतरता. त्यात अशी अनास्था. त्यामुळे रुग्णांचे नातेवाईक आणि डॉक्टरांमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले. डॉक्टरांवर हल्ल्याच्या घटना वाढल्या. इतर कर्मचारी आणि रुग्णांच्या नातेवाइकांमध्येही वाद होऊ लागले. त्यातच रुग्णालयाच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप होऊ लागला होता. काही डॉक्टर मंडळी पुढाऱ्यांकडून दबावाचे राजकारण करू लागली. परिणामी अतिशय मनापासून आणि तळमळीने काम करणाऱ्या डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांमध्ये नैराश्याची भावना वाढली. जणूकाही संपूर्ण घाटी रुग्णालयच आयसीयूमध्ये आहे की काय, असे वाटू लागले. या साऱ्यातून मार्ग काढण्याची आणि रुग्णांना, त्यांच्या नातेवाइकांना हे आपले रुग्णालय आहे, असे वाटू लागेल, इतपत कामगिरी करण्याची जबाबदारी डॉ. येळीकर यांच्यावर आली आहे. प्रसंगी कठोर आणि प्रसंगी मातेच्या ममतेने त्यांना वाटचाल करावी लागणार आहे. त्या दिशेने त्यांची पावले पडत असल्याचे दोन-तीन प्रसंगांत दिसून आले. त्यातील पहिला म्हणजे मध्यवर्ती पॅथॉलॉजी लॅबच्या नूतनीकरणासाठी लॅब स्थलांतराच्या प्रयत्नात अस्थिरोग विभागाचे कर्मचारी प्रकाश कछुवे यांनी केलेली दांडगाई त्यांनी स्वत: मोडून काढली. समाजाच्या सर्वच क्षेत्रांप्रमाणे आरोग्य क्षेत्रातही काही दांडगी मंडळी घुसली आहेत. छोट्या पदावर असूनही वरिष्ठांना हैराण करण्याची त्यांची मनोवृत्ती आहे. कछुवे त्याच मनोवृत्तीचे असल्याचे लक्षात येताच डॉ. येळीकर यांनी स्वत: हस्तक्षेप केला. कछुवेंकडून लॅबच्या किल्ल्या हस्तगत केल्या. विभागप्रमुख डॉ. चंद्रकांत थोरात यांच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवणारे कछुवे येळीकरांनी फर्मावताच सरळ झाले. 
यासोबतच त्यांनी मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करणारे ३६ लाखांचे अत्याधुनिक फेको इमल्सिफिकेशन मशीन कार्यान्वित केले. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांत या शस्त्रक्रियेसाठी येणारा ३० ते ४० हजार रुपयांचा खर्च वाचणार आहे. घाटीत आलेली अत्याधुनिक उपकरणे केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे किंवा वरिष्ठांच्या निर्णयाअभावी धूळ खात पडून राहतात. डॉ. येळीकरांनी फेको मशीन तत्काळ रुग्णसेवेसाठी उपलब्ध करून द्या, असे सांगितले आहे. तिसरा प्रसंग म्हणजे त्यांनी हर्सूल कारागृहातील कैद्यांवर टेलिमेडिसीनद्वारे उपचारास गती दिली आहे. गेल्या १८ दिवसांत ३६ कैद्यांवर उपचारही झाली. यामुळे घाटी रुग्णालयावर येणारा ताण काही प्रमाणात का होईना, कमी होणार आहे. यापुढील काळात त्या असेच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतील, शासनाच्या निधीचा काटेकोरपणे वापर करतील, नव्या उपचारपद्धती आणतील, सर्वांकडे शिस्तपालनाचा आग्रह धरतील,तज्ज्ञ डॉक्टरांची संख्या वाढवण्याकडे लक्ष देतील, इतर कर्मचारी वर्गही वाढवतील, डॉक्टरांमध्ये रुग्णांविषयी आस्थेची, आपुलकीची आणि रुग्णांच्या नातेवाइकांमध्ये डॉक्टर, परिचारिका, इतर कर्मचाऱ्यांबद्दल आदराची भावना निर्माण करतील, अशी अपेक्षा आहे. घाटी खऱ्या अर्थाने सर्व थरांतील लोकांसाठी उपयुक्त व्हावे म्हणून केवळे औषधाचे डोस देऊन चालणार नाही, तर गरज असेल तेथे शस्त्रक्रियाही करावी लागेल. डॉ. येळीकर स्थानिक असल्याने त्यांना औरंगाबादेतील राजकारणाची पूर्ण जाण आहे. राजकीय मंडळींचा हस्तक्षेप कितपत मान्य करायचा आणि राजकारण्यांच्या मदतीने शासन दरबारी प्रलंबित पडलेले प्रश्न कसे सोडवायचे, हेही त्यांना ठाऊक आहे. त्याचा अचूक वापर करून घाटी रुग्णालय खऱ्या अर्थाने सर्वांसाठी आहे, असे त्या दाखवून देतील, अशी सार्थ अपेक्षा आहे. 

Thursday, 15 June 2017

भूमिगतची पोटदुखी

सुमारे ४०० कोटी रुपये खर्च असलेल्या भूमिगत गटार योजनेच्या कामाची चौकशी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करू, असे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी सोमवारी सांगितले. त्यामुळे महापालिकेच्या वर्तुळातील अनेकांना आश्चर्य वाटले असणार. कारण खैरे म्हणजे औरंगाबाद मनपाचे सत्ताकेंद्रच आहे. भगवान घडमोडे भाजपचे महापौर असले तरी त्यांच्यासाठी खैरेंचा शब्द अत्यंत महत्वाचा आहे. यापूर्वीचे शिवसेनेचे बहुतांश महापौरही खैरेंच्या शब्दाबाहेर जात नाहीत, असा अनुभव आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे चार-पाच वर्षांपूर्वी भूमिगत गटार योजना खैरेंनीच आणली होती. महापौर बंगल्यावर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी तत्कालिन काँग्रेस प्रणित केंद्र सरकारकडून योजनेसाठी मोठा निधी कसा मिळवला. आणि या निधीचा वापर करून शहरातील ड्रेनेज लाईन, नाल्यांतून वाहणाऱ्या पाण्याचा प्रश्न कसा निकाली निघेल, याची साद्यंत माहिती दिली होती. त्यामुळे समांतर जलवाहिनी योजनेप्रमाणे भूमिगतचेही पालकत्व खैरेंकडेच असल्याचे मानले जात होते. त्याला पहिला छेद भाजपचे तत्कालिन सभापती आणि विद्यमान आमदार नारायण कुचे यांनी दिला. त्यांनी खैरेंशी सल्लामसलत करता, त्यांना विश्वासात घेता योजनेचा ठेका खिल्लारी कंपनीला देऊन टाकला. त्यावेळी झालेल्या वाटाघाटींचा फायदा कुचेंना आमदारकीची निवडणूक लढवताना झाला. त्यावेळीही खैरे आणि त्यांच्या समर्थकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला होता. परंतु, नंतरच्या काळात हा सूर काहीसा मवाळ झाला होता. चांगले काम झाले पाहिजे, असा खैरे यांचा रास्त आग्रह होता. त्यासाठी त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला. पण या पाठपुराव्यामागील ‘अर्थ’ ठेकेदाराने पूर्णपणे समजावून घेतला नाही. भूमिगतच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी दरवर्षी सहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेताना त्याने थेट महापौर आणि मनपातील इतर पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. आमदार संजय शिरसाट यांनीही त्यात महत्वाची भूमिका बजावल्याचे सांगण्यात येत होते. त्यामुळे पुन्हा खैरेंची नाराजी वाढली आहे. ती दर्शवण्यासाठी त्यांनी सोमवारी पाहणी दौरा केला. त्यात अनेक ठिकाणी चेंबर्स आणि मेन होल अंतर्गत जोडणीपूर्वीच नाले कचऱ्याने गच्च भरल्याचे दिसून आले. कांचनवाडीतील मलनि:सारण प्रकल्पाचे काम वगळता सर्व कामे अतिशय निकृष्ट दर्जाचे झालेले आहे. आठ-दहा महिन्यांपूर्वी पाइप टाकण्यासाठी काही भागांत डांबरी आणि सिमेंटचे रस्ते फोडण्यात आले. पण पाइप टाकल्यानंतर रस्ता पुन्हा चांगला करणे तर सोडाच साधे खड्डे बुजवण्याचेही काम केले नाही. अरिहंतनगरात भूमिगतचे काम अर्धवट राहिल्याने पावसाचे पाणी घरात शिरले, अशी रहिवाशांची तक्रार होती. कंत्राटात नमूद केलेल्यापैकी ९० टक्के काम झाल्याचे खिल्लारी कंपनीचे म्हणणे असले तरी प्रत्यक्षात ४० टक्केच काम सुव्यवस्थित झाल्याचे खैरेंच्या पाहणी दौऱ्यात समोर आले. धक्कादायक म्हणजे कोठेही मुख्य ड्रेनेजलाइन छोट्या ड्रेनेजलाइनशी जोडलेली नाही. आजही नाल्यातच मैला सोडला जात असल्याचेही दिसून आले. या कामाचे तांत्रिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण होणार आहे. तसेच ठेकेदार जोपर्यंत काम पूर्ण करणार नाही, तोपर्यंत एक रुपयाही देऊ नये. बकोरियांच्या काळात मंजूर बिले देऊ नयेत, असे खैरेंनी आयुक्तांना बजावले आहे.
आता सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे की, भूमिगतचे काम जर खरेच फसले असेल तर त्याची जबाबदारी कोणावर? सुदैवाने गेल्यावर्षी औरंगाबादेत मोठा पाऊस झाला नाही. यंदा तो झाला आणि लोकांच्या घरात पाणी शिरले तर त्याची जबाबदारी महापालिका कोणावर टाकणार आहे, हे आताच निश्चित झाले पाहिजे. शेवटी केंद्र सरकारचा निधी म्हणजे सामान्य नागरिकांनी करापोटी सरकारच्या तिजोरीत जमा केलेला पैसा आहे. त्याचा योग्य वापर झाला नाही. कामे झालीच नाहीत. एकप्रकारे उधळपट्टी झाली, असे भूमिगत गटार योजनेसाठी निधी आणणारे खासदार चंद्रकांत खैरेच म्हणत असतील तर त्याची गंभीर दखल औरंगाबादकरांनाच घ्यावी लागेल. कारण केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चौकशीतून फार काही निष्पन्न होत नाही. हे समांतर योजनेच्या चौकशीच्या वेळी स्पष्ट झाले आहेच. त्यामुळे खैरे, शिरसाट, घडमोडे आणि ठेकेदाराच्या वादाचे जे काही नुकसान व्हायचे आहे. ते औरंगाबाद शहराचेच होणार आहे. म्हणून एखाद्या त्रयस्थ संस्थेमार्फत भूमिगतच्या कामाची वस्तुस्थिती समोर यावी. मनपा आयुक्तांनी कठोरपणे पाठपुरावा करून अर्धवट राहिलेली कामे पूर्ण करून घ्यावीत. खिल्लारी कंपनीने उखडलेले रस्ते आठ दिवसांत वाहतुकीयोग्य होतील, असे पाहावे. नाल्याच्या काठावर राहणाऱ्यांनी पावसाळ्यात सावध राहावे, एवढेच होऊ शकते. बाकी हा कोट्यवधींचा मामला आहे. त्यात राजकारणी मंडळी खेळणारच, या सत्याला सामोरे जावे. त्यापलिकडे औरंगाबादकरांच्या हातात दुसरे काही आहे काय? 

तरीही शेषप्रश्न : स्त्री मुक्ती चळवळीतील जिवंत अनुभवांची कहाणी


महिलांना सन्मानाची वागणूक, बरोबरीचा दर्जा द्या. तिच्याकडे केवळ शारीरिक सुखाचे साधन या नजरेने पाहणे बंद करा. तिच्यातील लैंगिक भावना समजून घ्या, अशा काही मुद्यांवर १९७० नंतर महाराष्ट्रात महिला मुक्तीची चळवळ उभी राहिली. त्या चळवळीच्या आक्रमक  पवित्र्याने आणि मुद्देसूद लढ्याने त्याकाळी पुरुषी जग ढवळून निघाले होते. आज महिलांना जी थोडीफार सन्मानाची वागणूक मिळते किंवा मिळण्याची वरकरणी का होईना भाषा केली जाते. काही कायदे होतात. त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी काही पुरुषांकडून आवाज उठवला जातो. त्याचे श्रेय त्या महिलांनी चाळीस वर्षांपूर्वी उभारलेल्या चळवळीला, आंदोलनालाच आहे. पुरुषांचे जग एक-दोन टक्के का होईना हलले आहे. नव्या पिढीत त्याची अल्पशी का होईना मूळे दिसू लागली आहेत. पण हे सगळे कसे घडत गेले आणि आता महिलांसमोरील सगळे प्रश्न समाजाला समजले आहेत का? त्याविषयीचे भान तरी आले आहे का? काळाच्या प्रवाहाने नवीन आव्हाने तर उभी केली नाहीत ना? केली असतील तर त्यांची उत्तरे काय आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्त्या, स्त्री मुक्ती च‌ळवळीतील लढवय्या छाया दातार यांनी ग्रंथाली प्रकाशनातर्फे प्रकाशित तरीही शेषप्रश्न या शोधनिबंधवजा कादंबरीत केला आहे. मांडणी आणि तपशील अतिशय मुद्देसूद, अभ्यासपूर्ण असणे हे या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य आहे. अतिशय साध्या, सोप्या, सरळ शब्दांत दातार यांनी चाळीस वर्षातील स्त्री मुक्ती चळवळीचा प्रवाह वाहता केला आहे. चळवळीसमोरील नवी आव्हाने आणि जुन्या आव्हानांचे बदललेले रूप, अगदी स्वत:च्या जातीय मर्यादा सांगताना त्या कोणतीही भीडभाड बाळगत नाहीत. महिला मुक्ती चळवळीतही प्रादेशिकता वाद, जातीभेद सुरू झाला आहे, हे त्या काहीशा खिन्नपणे, पराभूत मानसिकतेतून मांडतात. त्या टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था येथे स्त्री अभ्यास केंद्रामधील प्रोफेसरपदावरून २०१० मध्ये निवृत्त झाल्या. मधल्या काळात चळवळीत केलेल्या कामाच्या आठवणींचा आत्मकथनात्मक धांडोळा घ्यावा, या विचाराने त्यांना झपाटले होते. हे झपाटलेपण पूर्ण ताकदीने कादंबरीच्या पानापानात दिसते. पुरुषत्वाचे आजचे स्वरूप सत्ताभिलाषी असेच आहे आणि ही अभिलाषा सतत विविध सांस्कृतिक चिन्हे, धार्मिक विधी, व्रते, वैकल्ये, चालीरिती या सर्वांतून दृग्गोचर होत  असते. पुरुषांच्या चालण्या, बोलण्यातून, भाषेतून, शिव्यांच्या वापरातून, लैंगिक विनोदातून तो अभिनिवेश त्यांच्या व्यक्तिमत्वामध्ये भिनल्याचे लक्षात येत असते. महिलांना संस्कृतीच्या चौकटीत कोंडून ठेवण्याची जबाबदारी पुरुषांवर असल्याची जबरदस्त भावना असल्यामुळेच जाती-जातीतील भांडणांमध्ये बलात्काराचे अस्त्र बिनदिक्कतपणे वापरले जाते, असे त्या सांगतात. सोबत महिलांचे लैंगिक प्रश्न, रतीसुखाविषयी महिलांच्या कल्पना आणि अनुभवही खुलेपणाने मांडतात. त्यात कोठेही पातळी सुटत नाही. मुद्दा अश्लिलतेकडेही झुकत नाही. उलट एका बंदिस्त जगातील दुःख संवेदनशीलतेने मांडले जात असल्याचे ठसत जाते. आयुष्यभर डाव्या विशिष्ट विचारसरणीवर ठाम राहून आपलीच विचारसरणी श्रेष्ठ असे मानत असल्याने दातार यांचे लेखन ठरवून उजव्या विचारसरणीला आरोपीच्या, अत्याचाऱ्यांच्या पिंजऱ्यात उभे करते. मोदीकाळ सुरू होण्यापूर्वी थांबायचे, हे पूर्वीच ठरले होते. असे त्या मनोगतातच मांडतात. त्यावरून त्यांचे पुस्तक एका विशिष्ट दृष्टीकोनातून स्त्री मुक्ती चळवळीविषयी सांगणार असल्याचे लक्षात येते. आणि पुढे सुधा, निर्मला, चारू, ललिता या मैत्रिणींच्या कथनातून ते स्पष्ट, सखोल आणि टोकदार होत जाते. समलिंगी संवेदना, विवाह संस्था : नवा दृष्टीकोन, मुझफ्फरनगर ते मुंबई, सेक्स वर्कर्स, लैंगिक हल्ला स्त्रीवादाच्या नजरेतून, रती प्रेरणा ही प्रकरणे सुन्न करतात. पुन्हा पुन्हा विचार करण्यास भाग पाडतात. `शेषप्रश्न : टेकओव्हर` हे अखेरचे प्रकरण तर अफलातून आहे. महिलांचे प्रश्न केवळ महिलांसाठी नव्हे तर पुरुषांसाठीही तेवढेच महत्वाचे आहेत. कारण समाज केवळ पुरुषांचा किंवा स्त्रियांचा नाही. दोघांचा आहे. म्हणून या प्रश्नांचा गुंता समजून घेत तो सोडवण्यासाठी जाती-पातींच्या पलिकडे जात पुरुषांचा मनापासून पुढाकार आवश्यक असल्याचे दातार मांडतात. तेव्हा त्यांच्यातील सकारात्मक उर्जा किती उच्चस्तराची आहे, हे लक्षात येते.


जगात कोण आक्रमक. महिला की पुरुष. तर पुरुष. समाजावर कोणाची सत्ता. महिलेची की पुरुषाची. तर पुरुषाची. अत्याचार कोण करतो. महिला की पुरुष. तर पुरुषच. असे म्हणणारा, मानणारा एक वर्ग आहे. दुसरा वर्ग महिलांमधील हिंसकतेच्या, महिलांकडून होणाऱ्या अत्याचाराच्या कहाण्या सांगतो. महिला एका विशिष्ट परिस्थितीत सर्वसत्ताधीश होऊन पुरुषांच्या बरोबरीने किंबहुना त्यापेक्षा अधिक आक्रमक होते, अशीही उदाहरणे दिली जातात. त्यामुळे महिला विरुद्ध पुरुष असा पुरातन काळापासून चालत आलेला झगडा आजही कायम आहे. त्यावर नेमके उत्तर सापडले नाही. सापडणारही नाही. कारण निसर्गाची आणि समाजाची रचनाच तशी झालेली आहे. दोघांनी काही काळ एकत्र, सहजीवनात राहावे. आणि त्यातून मिळालेल्या आनंदातून निर्माण होणारी उर्जा इतरांच्या भल्यासाठी वापरावी, असा साधा, सोपा, स्पष्ट संदेश निसर्गाने दिला आहे. पण पुरुषी धर्ममार्तडांनी त्यावर धर्माची, परंपरेची चौकट लादून महिलेला बंदिस्त करून टाकले. तिचा कोंडमारा सर्वच धर्म, जाती, पंथ हिरीरीने करत आहेत. काही ठिकाणी धर्म, जाती, पंथ करत नसले तर कौटुंबिक पातळीवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी, कार्यालयांत महिलांना पुरुषी अहंकार, द्वेषाचा, लैंगिक शोषणाचा सामना करावा लागतो. त्याचा महिलावर्गाने वेळोवेळी प्रतिकारही केला. स्त्री मुक्ती चळवळीतून जोरकस प्रयत्नही झाले आहेत. त्यातून अनेकींना अस्तित्व, जगण्याचा आधार मिळाला आहे. अर्थात चळवळीचे केंद्र पुणे, मुंबईसारखी शहरेच होती. त्यातही वरच्या वर्गातील, ब्राह्मणी संस्कारातील विशेषतः डाव्या चळवळीशी बांधिलकी असणाऱ्या, हिंदू धर्मातील बुरसटलेल्या परंपरा नष्ट झाल्याच पाहिजेत, असे मानणाऱ्या महिला आघाडीवर होत्या. अनेक प्रकारचे हल्ले होऊन, चारही बाजूंनी खालच्या स्तरावरील टीकेचा वणवा पेटला असताना त्या खंबीर राहिल्या. त्यामुळे या महिला ज्या सामाजिक स्तरातून येत होत्या. त्या स्तरातील काही कुटुंबात महिलांसाठी सुई टोकावर मावेल एवढे का होईना समानतेचे, न्यायाचे वातावरण निर्माण झाले. आणि इतर स्तरांमध्येही ते किंचित झिरपले. हळूहळू त्याचा प्रवास इतर समाज घटकांकडेही होताना दिसत आहे. चाळीस वर्षापूर्वी स्त्री मुक्ती चळवळीत काम करणाऱ्या महिलांची आजची स्थिती काय आहे. प्रत्येक क्षेत्र पोखरणारा जातीय द्वेष या चळवळीत शिरला आहे की नाही? स्त्री मुक्तीची चळवळ म्हणजे ब्राह्मणी बायकांचा उद्योग असा ठपका मारला जातो की नाही, असे अनेक मुद्दे उपस्थित होत आहेत. त्याचीही उत्तरे ‘तरीही शेषप्रश्न’मध्ये मिळतात. त्यामुळे ही कादंबरी म्हणजे महिलांच्या जगातील सामाजिक स्थित्यंतराची कहाणी सांगणारा बराचसा टोकदार दस्तावेज तर आहेच. शिवाय ती स्त्री मुक्ती चळवळीतील विविधांगी चर्चा आणि महिलांचे बरेचसे जग पुरुषांना समजून घेता येईल अशी जिवंत अनुभवांची कहाणीही असल्याचे अधोरेखित होते.

----------------


 

Thursday, 8 June 2017

कलारंग : तरुण कलाप्रेमींचा आश्वासक प्रारंभ

औरंगाबादमध्ये सातत्याने ताज्या दमाचे नाट्य, संगीत, चित्र, नृत्य कलावंत तयार होणे सुरूच असते. पण त्यातील बहुतांश जण थोडेसे नावारूपाला येताच मुंबई, पुण्यात निघून जातात. तेथे नाव कमावतात. त्यात गैर असे काहीच नाही. पण यामुळे औरंगाबादमध्ये नाट्य चळवळ गतिमान राहत नाही. सातत्याने नावीन्यपूर्ण प्रयोग होत नाहीत. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी ‘कलारंग’ संस्थेची स्थापना पार्थ बावस्कर, हृषिकेश दौड, रसिक वाढोणकर, 
सारिका कुलकर्णी, अथर्व बुद्रुककर, अभिजित जोशी, निकिता जेहूरकर, सलोनी पाटील आणि त्यांचे सहकारी विनोद सिनकर, शेखर कातनेश्वरकर, विलास कुलकर्णी, शिवानी खांबेटे, सोहम खांबेटे, अभिजित कुलकर्णी, ऐश्वर्या नाईक, सुधीर कोर्टीकर यांनी केली. त्यांना प्रख्यात बाल नाट्य लेखक आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठवाड्यातील रंगभूमीवर निष्ठेने काम करणारे सूर्यकांत सराफ यांचे पाठबळ लाभले. सांस्कृतिक विषयांवर चर्चेच्या निमित्ताने एकत्र येणाऱ्या तरुणाईला त्यांनी दिशा दिली. केवळ चर्चेपेक्षा काही प्रयोग केले पाहिजेत, असा आग्रह त्यांनी धरला. आणि तो ‘जनक’ दीर्घांकाचे सादरीकरण, नाट्य-चित्रपट, मालिकांत अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी धडपडणाऱ्या तरुण कलावंतांचा सत्कार करून प्रत्यक्षातही आणला. त्यामुळे रविवारी तापडिया नाट्य मंदिरात कलारंगचा पहिला प्रयत्न चांगली सुरुवात असा वाटला. भारत-पाक क्रिकेट लढत असूनही नाट्यमंदिर हाऊसफुल्ल झाले होते, यातच सारे काही आले.
सध्या मुंबईच्या कलाप्रांतात नाव कमावत असलेल्या मूळ औरंगाबादकरांचा कलारंगने या सोहळ्यात परिचय करून दिला. त्यातील आघाडीचे नाव शार्दूल सराफचे. बालपणापासून कलेचा संस्कार झालेल्या शार्दूलने दूर्वा, पसंत आहे मुलगी, कमला, लव्ह-लग्न-लोचा या मालिकांचे पटकथा लेखन केले आहे. आमिर खानच्या पाणी फाउंडेशनची निर्मिती असलेल्या ‘तुफान आलंया’ या मालिकेचे लेखन, दिग्दर्शन केले आहे. वळू, सलाम, कॅरी ऑन पांडू चित्रपटाचा तो सहायक दिग्दर्शक आहे. कलारंगच्या कार्यक्रमात त्याने लिहून दिग्दर्शित केलेल्या जनक दीर्घांकाला अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. लंडन येथील रॉयल कोर्ट रायटर्स ब्लॉग संस्थेतर्फे मुंबईत लेखकांची कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. त्यात ‘जनक’ची निवड झाली होती. या दीर्घांकात त्याने मांडलेला विषय त्याच्यातील संवेदनशील आणि सृजनशील कलावंताची साक्ष देतो. अनिल रसाळ हादेखील आश्वासक अभिनेता. दृश्यम, वीरप्पन, हरिश्चंद्राची फॅक्टरी या चित्रपटांत आणि लेकुरे उदंड झाली, झोपी गेलेले जागे झाले अशा नाटकांत तो चमकला आहे. याशिवाय अंकुश काणे (अस्मिता, शौर्य मालिका, सलाम, गुरू, पुन्हा गोंधळ पुन्हा मुजरा चित्रपट), आनंद पाटील (असे हे कन्यादान, दिल दोस्ती दुनियादारी मालिका, चि. चि. सौ. कां. चित्रपट, अपवाद, ब्लूज, नियम नाटक), आरती मोरे (चि. चि. सौ. कां, बाबांची शाळा, कापूस कोंड्याची गोष्ट चित्रपट, पुढचं पाऊल, पसंत आहे मुलगी, जय मल्हार, स्वप्नांच्या पलीकडे मालिका), अपर्णा गोखले (मन में है विश्वास हिंदी मालिका, जवानी जानेमन आगामी चित्रपट), प्रणव बडवे (ए. आर. रहेमान यांच्या संस्थेत प्रशिक्षण, सध्या डिस्कव्हरी चॅनेलवरील दिग्दर्शक नारायण देव दिग्दर्शित हिंदी चित्रपटाच्या गाण्याची निर्मिती करत आहे.) हे कलावंतही प्रतिभावान आहेत. या सर्वांना आणखी बरीच मजल मारायची आहे. पाय जमिनीवर ठेवले आणि प्रामाणिकपणे काम करत राहिले तर ते निश्चितच उत्तुंग शिखरावर पोहोचतील. याविषयी शंका नाही.
आधीच म्हटल्याप्रमाणे औरंगाबादेत सातत्याने नाट्य, संगीत, नृत्यप्रेमी एकत्र येतात. ग्रुप स्थापन करून काही प्रयोग करतात आणि पुढे आपापल्या वाटेने औरंगाबादबाहेर पडतात. १९७५ ते १९९० काळातील नाट्यरंग, जाणिवा, जिगिषा, रंगकर्मी अशा काही ग्रुप्सचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. नाट्यरंगने राज्य नाट्य, कामगार नाट्य स्पर्धेत ठसा उमटवला. जाणिवाने एकांकिका स्पर्धांचे अप्रतिम आयोजन केले. जिगिषाने मुंबईकरांना दखल घेण्यास भाग पाडले, तर त्या काळी रंगकर्मीचे सदस्य असलेले मकरंद अनासपुरे, मंगेश देसाई, नंदू काळे आदी सध्या चित्रपट, नाट्य, मालिकांमध्ये उंचीवर पोहोचले आहेत. परंतु, या सर्व संस्थांमध्ये कलावंत होते. त्यांना औरंगाबादेत प्रायोगिक नाट्य चळवळ चालवणे शक्य झाले नाही. मात्र, कलारंग येथे प्रयोगांच्या आयोजनासाठी निर्माण झालेली संस्था आहे. म्हणून ती अधिक महत्त्वाची आहे. िवशेष म्हणजे या संस्थेने व्यावसायिकतेची गरज अचूक ओळखली आहे. नाट्य प्रयोग करणे खर्चिक बाब आहे. अनेक संस्था पैशाअभावी बंद पडतात, हे लक्षात घेऊन कलारंगने प्रायोजकही मिळवले. ही बाब नव्या पिढीतील दूरदृष्टी दाखवून देते. शिवाय पहिल्या टप्प्यात त्यांनी डॉ. सुधीर रसाळ, बाबा भांड, प्रा. छाया महाजन, प्रा. डॉ. जयंत शेवतेकर, अनिल भालेराव, विश्वनाथ ओक, श्रीकांत उमरीकर, डॉ. आनंद निकाळजे, संदीप सोनार अशी दिग्गज मंडळी जोडली आहेत. त्यांनी योग्य मार्गदर्शन केले आणि कलारंगच्या सदस्यांनी ते खरेच अमलात आणले तर यापुढील काळात सरस सांस्कृतिक उपक्रम पाहण्यास मिळतील, अशी अपेक्षा आहे. 

Tuesday, 30 May 2017

शिवसेनेच्या रणरागिणींना हवी सन्मानाची वागणूक

शिवसेना म्हणजे हिटलरशाही, शिवसेना म्हणजे जातीयवाद, शिवसेना म्हणजे धर्मवाद, शिवसेना म्हणजे प्रांतवाद. अशा आरोळ्या शिवसेनेचे मराठवाड्यात आगमन झाले तेव्हा ऐकायला येत होत्या. ठाकरेंना शेतीतील काही कळत नाही आणि शहरातील बहुसंख्याक त्यांच्याकडे फिरकणार नाहीत. त्यामुळेही मराठवाड्यात शिवसेना टिकणारच नाही, असा तत्कालीन काही राजकारणी आणि अभ्यासक, पत्रकारांचा दावा होता. तो वस्तुस्थितीपासून किती दूर होता, हे नंतर स्पष्ट झाले. हे असे घडले त्यास तत्कालीन सामाजिक, राजकीय, धार्मिक स्थिती कारणीभूत तर होतीच. पण त्यासोबतच महत्त्वाची ठरली संघटनेची बांधणी. शिवसेना म्हणजे एक कुटुंबच, असे चित्र होते. बाळासाहेब ठाकरे वडील, मीनाताई ठाकरे आई आणि आपण सारी त्यांची मुले, मुली अशी भावना प्रबळ होती. स्वतः ठाकरे, मीनाताई तसे वागत. संघटनेच्या बांधणीत महिलांची शक्ती महत्त्वाची असल्याचे शिवसेनाप्रमुखांना पुरेपूर माहिती होते. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी महिला आघाडीला स्वतंत्र महत्त्व, सन्मानाचे स्थान देण्यात आले. लता दलाल, अनुसया शिंदे, पद्मा शिंदे, चंद्रकला चव्हाण, राधाबाई तळेकर, सुनंदा कोल्हे अशा अनेक महिला रणरागिणी म्हणून ओळखल्या जात. सामान्य नागरिकांचे प्रश्न हातात घेतल्याचे सांगत शिवसेनेचे मोर्चे अधिकाऱ्यांच्या दालनावर धडकत तेव्हा महिलाच आघाडीवर असत. कारण त्यांच्यात सन्मानाची आणि एकाच कुटुंबातील सदस्य असल्याची भावना होती. गटबाजीला थारा नव्हताच. महिलांचीही शक्ती उभी राहिल्याने केवळ औरंगाबादच नव्हे, तर मराठवाड्यातील कानाकोपऱ्यात शिवसेना तुफानी वेगात पोहोचली. तिच्यातील गुण-दोषांसकट कमी- अधिक प्रमाणात लोकांनी या संघटनेचा राजकीय पक्ष म्हणून स्वीकार केला. काँग्रेसवरील राग व्यक्त करण्यासाठी म्हणून का होईना छोट्या-मोठ्या निवडणुकीत सेना उमेदवारांच्या गळ्यात विजयाची माळ घातली. त्यातील काही जण खरेच समाजसेवक निघाले, तर काहींनी पक्षाचा यथायोग्य वापर करून घेतला. कालपर्यंत सायकलवर फिरणारे एक कोटीच्या कारमध्ये फिरू लागले. दोनच शर्ट, पँटवर वर्षभर गुजराण करणारे दोन-तीन मजली इमारतीचे मालक झाले. एवढी वेगवान प्रगती शिवसेनेला सढळ हाताने पाठिंबा देणाऱ्यांनाही मान्य नव्हती. यामुळे सेनेभोवतीचे लोकप्रियतेचे वलय बरेचसे कमी झाले असले तरी ते प्रचंड घसरले नाही. बाळासाहेब ठाकरेंसारखे बलाढ्य नेत्याचे छत्र आता शिवसेनेवर नसले तरी त्यांच्या नावावर अस्तित्व कायम आहे. एकेकाळी शिवसेनेला जातीयवादी, धर्मवादी म्हणून शिव्या घालणारे आता भाजपला विरोध म्हणून सेनेच्या सुरात सूर लावत आहेत. हे सगळे पाहता आणि मराठवाड्यातील धार्मिक, सामाजिक रचना अन् वस्तुस्थिती लक्षात घेता सेनेचे राजकीय स्थान आणखी काही वर्षे खूप घसरणार नाही, असे स्पष्टपणे लक्षात येते. कारण राजकारणासोबत सामाजिक उपक्रम हा सेनेचा पाया आहे. कोणाच्याही मदतीला धावून जाणे, हा स्थायीभाव अजून बऱ्यापैकी टिकून आहे. मात्र, केवळ स्थान घसरणार नाही, भाजपविरोधातील शक्ती साथ देतील, त्या बळावर टिकून राहू असे समजत शिवसेनेतील काही स्थानिक नेते, पदाधिकारी वागत असतील तर ते साफ चुकीचे ठरेल. कारण संघटना, राजकीय पक्ष किंवा कोणतीही संस्था जेवढी बाहेरच्या हल्ल्यांनी क्षीण होत नाही तेवढी ती अंतर्गत लाथाळ्यांनी पोखरली जात असते आणि एक दिवस तिचा डोलारा कोसळतो. अशा लाथाळ्या, धुसफुशी राजकीय पक्षांत असतातच. नेत्यांचे गट-तट असतात. त्यांच्यात कार्यकर्ते भरडले जातात. पण औरंगाबादमध्ये (इतर ठिकाणीही अशीच स्थिती असावी.) महिला आघाडीची अवस्था त्यापेक्षा बिकट झाली की काय, अशी शंका येत आहे. एकेकाळी लोकहिताच्या प्रश्नांवर प्रशासनात दरारा निर्माण करणारी आघाडी आज नेत्यांमधील संघर्षात अडकली आहे. सामाजिक प्रश्नांमधील त्यांचा सहभाग आक्रमक राहिलेला नाही किंवा महत्त्वाच्या प्रश्नांची हाताळणी करताना महिला आघाडीचे अस्तित्व फक्त घोषणा देण्यापुरतेच ठेवले जात आहे. दहा दिवसांपूर्वी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे औरंगाबादेत आले असताना त्यांना भेटण्याचा प्रयत्न काही महिलांनी केला. तो पुरुष मंडळीनी हाणून पाडला. हा प्रकार तर शिवसेनेच्या संस्कृतीला पूर्णपणे धक्का देणारा आहे. प्रारंभीच्या काळात शिवसेनाप्रमुखांना कोणीही, कधीही भेटू शकायचे. व्यथा मांडण्याची मुभा प्रत्येकाला होती. ती जर आता मिळणार नसेल आणि त्यातही पक्ष बांधणीत, उभारणीत ज्या महिलांचे मोठे स्थान आहे त्यांनाच सर्व स्तरांतून डावलले जात असेल तर पक्षाच्या स्थान घसरणीला हातभारच लागणार आहे. अर्थात अजून स्थिती हाताबाहेर गेलेली नाही. शिवसेना म्हणजे कुटुंब अशी भावना असलेल्या नेत्यांची मोठी संख्या शिवसेनेत आहे. नेमकं काय चुकतंय, हेही त्यांना पक्के ठाऊक आहे. आंदोलनात आम्ही पुढे आणि सत्तेच्या वाट्यात मागे का, असा महिलांचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असतो. त्याचे उत्तर शोधून काही जणींना संधी देण्याचा प्रयत्न केला तर ही शक्ती पक्षासोबत कायम राहील. दुसरीकडे सत्तेच्या वाट्यात आपल्याला का डावलले जाते, याचाही विचार महिला आघाडीला करावा लागणार आहे. राजकारणाचा अभ्यास, सामाजिक प्रश्नांची जाणीव आणि ते सोडवण्यासाठी लागणारे बळ महिलांना वाढवावे लागणार आहे. आपण घोषणा देण्यासोबत घोषणा तयार करणाऱ्या आहोत. मतदार आमच्याही पाठीशी आहेत, हे त्यांना नेत्यांना दाखवून द्यावे लागणारच आहे. तशी तयारी त्यांनी आतापासून केली तर सत्तेची पदे काही जणींकडे नक्कीच चालून येतील, याविषयी शंका नाही. मात्र, अशा कर्तृत्ववान महिलांना गटबाजीत चिरडून टाकण्याची मनोवृत्ती पुरुष नेतेमंडळी बाजूला ठेवतील, अशीही महिला आघाडीची अपेक्षा आहे. 

हे सोहळे असे की, इथे खुर्चीनामाचा गजर आहे


कोणत्याही राजकीय पक्षाचे बडे नेते पक्ष वाढला पाहिजे. जनाधार व्यापक झाला पाहिजे, असा अाग्रह धरतात. त्यासाठी कार्यकर्त्यांना लोकोपयोगी कार्यक्रम देतात. लोकांच्या प्रश्नांवर आंदोलन छेडण्यास सांगतात. याच मार्गाने काही पक्ष त्याच बळावर सत्तेच्या पायऱ्या झपाट्याने चढले, तर काही पक्ष लोकांशी नाळ जोडण्यात कमी पडल्याने पायऱ्या उतरले. असा एक प्रकार आपण साऱ्यांनीच पाहिला. अनुभवला. पण अलीकडील काळात त्यात बराच बदल झाला आहे. जनाधार वाढवण्यासाठी इतर पक्षांतील छोट्या-मोठ्या नेत्यांना, पदाधिकाऱ्यांना आपल्या पक्षात खेचण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता मिळवणारा भाजप त्यात आघाडीवर आहे. पक्ष वाढवण्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची भाजप नेत्यांची तयारी दिसते. पण हे करत असताना स्थानिक पातळीवर नाराजीचा सूर उमटणार नाही ना, पक्षात नव्याने येणारा आणि आधीपासून पक्षासाठी रक्त सांडणारा कार्यकर्ता, पदाधिकारी दुखावणार नाही ना, याची काळजी घेतली जात नाही. राजकारण म्हणजे धुसफूस, नाराजी, गटबाजी आलीच. पण ती किती असावी, याची मर्यादा भाजप किंवा काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या पक्षांमध्ये घेतली जात नाही. त्याचे उदाहरण औरंगाबाद महापालिकेत पाहण्यास मिळाले. भाजपच्या गटनेतेपदावरून महापौर भगवान घडमोडे आणि माजी उपमहापौर प्रमोद राठोड यांच्यात जोरदार शीतयुद्ध झाले. राठोड तीन वर्षांपू्र्वी काँग्रेसमधून भाजपत आले. आगमन करताच उपमहापौरही झाले. कारण प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांचा त्यांना भक्कम पाठिंबा होता. बाहेरून आलेल्या आणि काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्याला थेट भाजपने उपमहापौर करावे, हे निष्ठावंतांना मान्य नव्हते. मात्र, दानवेंमुळे त्यांनी फार खळखळ केली नाही. उपमहापौरपदावरून पायउतार होताच राठोड यांना भाजप गटनेतेपदाचे वेध लागले. आतापर्यंत गटनेते असलेले घडमोडे महापौर झाल्याने हे पद रिकामे झाले आहे. त्यावर मला विराजमान करा, असा आग्रह राठोडांनी दानवेंकडे धरला. तो त्यांनी तत्काळ मान्यही करून टाकला. त्यामुळे घडमोडे नाराज झाले. माझा महापौरपदाचा कालावधी चार महिन्यांनंतर संपेल. मग माझ्याकडे कोणती खुर्ची राहील, असा त्यांचा सवाल होता. घडमोडे पूर्वीपासून (स्व.) गोपीनाथ मुंडे यांचे समर्थक. मुंडे हयात असताना डॉ. भागवत कराड, घडमोडे आदी मंडळीच सत्ताकारणाचे सर्व निर्णय घेत होती. ते म्हणतील तसेच भाजपचे वारे फिरत होते. मात्र, मुंडे गेले. त्यांची कन्या पंकजा मुंडे यांच्याभोवतीही वलय असले तरी ते गोपीनाथरावांइतके प्रभावी नाही. त्याचा परिणाम डॉ. कराड, घडमोडेंच्या वाटचालीवर होताना दिसत आहे. ते म्हणतील तसेच होईल, असे दिवस आता मागे पडले आहेत. म्हणूनच की काय राठोड यांना रोखण्याचे सारे प्रयत्न अपयशी ठरले. महापालिकेतील गटनेत्याच्या दालनाचे उद््घाटन घडमोडेंनी करावे, असे वरिष्ठांकडून फर्मान आले. वाहत्या वाऱ्याची दिशा आणि आपली शक्ती ओळखण्याची क्षमता घडमोडेंमध्ये असल्याने त्यांनी फर्मानाची तामिली केली.मुळात हा सारा सत्तेचा खेळ आहे. स्थानिक पदाधिकाऱ्यांमध्ये वाद पेटते ठेवून स्वत:चे स्थान अबाधित राखण्याचा खेळ खेळण्यात बडे नेते मौज लुटत आहेत. आणि राजकारणात आलोच आहोत तर खुर्ची हवीच. त्यासाठी दालन पटकावायचे. त्याची रंगरंगोटी करून आपापल्या वर्तुळातील कार्यकर्त्यांना गप्पांसाठी चांगली जागा मिळवून द्यायची, एवढेच भाजपच्या अनेक छोटेखानी नेत्यांचे ध्येय झालेले दिसते. खरे तर राठोड यांना भाजपने उपमहापौरासारखे शहराच्या राजकारणातील महत्त्वाचे पद दिले. त्याचा त्यांनी पक्षाला किती फायदा करून दिला, कोणत्या भागात संघटन मजबूत केले? महापालिकेच्या माध्यमातून किती लोकांची कामे केली, असा प्रश्न निष्ठावंत विचारत आहेत. तर दुसरीकडे लोकांची कामे करण्याची क्षमता असलेल्यास केवळ तो दुसऱ्या पक्षातून आला म्हणून नाकारता येईल का, असाही सवाल राठोड समर्थक करत आहेत. त्यांचे समाधान वरिष्ठ नेत्यांना करता आले नाही तर काही दिवस भाजपच्या राजकीय वर्तुळात शांतता नांदेल आणि पुन्हा राठोड विरुद्ध घडमोडे शीतयुद्ध सुरू होईल. पार्टी विथ डिफरन्स असे सांगणाऱ्या या पक्षात वेगळ्या पद्धतीचे वॉर सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. त्यात लोकहिताची कामे नेहमीप्रमाणे मागे पडतील. खरे तर घडमोडे आणि राठोड दोघांच्याही मागे मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते नाहीत. तरीही ते एक-दोन वॉर्डात बऱ्यापैकी शक्ती कमावून आहेत. त्यांच्यातील युद्धाचा किंचित का होईना परिणाम पक्षावर होतोच. त्यामुळे त्यांच्यातील वाद मिटले नाहीत किंवा त्यांनीच खुर्चीचा मोह बाजूला ठेवून आपापसात मिटवून घेतले नाहीत तर इतके दिवस इनकमिंग असलेल्या भाजपला काही वर्षांत आऊटगोइंगही पाहावे लागू शकते. अन्यथा पाटोदा (बीड) येथील प्रख्यात कवी सूर्यकांत डोळसे यांनी म्हटल्यानुसार
हे सोहळे असे की, 
इथे खुर्चीनामाचा गजर आहे 
चालता सत्तेची पायवाट... 
आंधळी त्यांची नजर आहे. 
खुर्चीनामाच्या गजरात... जिंदाबादची जोड असते ! 
ज्याला त्याला आपापल्या...पंढरीचीच ओढ असते !! 
 अशी अवस्था होईल. जागोजागी पंढरी दिसू लागतील. पण त्यात विठूरायाची मूर्तीच नसेल. ना भाव दिसेल ना भक्ती असेल. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना आणि स्थानिकांनीही त्याचीच घाई झाल्याचे दिसतेय.

Wednesday, 10 May 2017

पुन्हा औरंगाबादकर मौन बाळगतील का?

वीस एक वर्षांपूर्वी विजयकुमार नावाचे एक आयएएस अधिकारी औरंगाबाद महापालिकेत आयुक्त म्हणून आले. त्यांना ज्योतिषशास्त्राचा छंद होता. आयुक्तपदाच्या खुर्चीवर बसताच त्यांनी महापालिका आणि औरंगाबाद शहराची कुंडली तयार केली अन् ते बरेच गंभीर झाले. पत्रकारांनी विचारले तेव्हा ते म्हणाले की, कुंडलीबद्दल काही सांगता येणार नाही. पण मी इथे फार काळ राहणार नाही. दोनच दिवसांत विजयकुमार महापालिकेतून बाहेर पडले. विजयकुमार कुंडली अभ्यासून गेले. अनेकजण औरंगाबादची ख्याती लक्षात येताच बदली करून गेले. त्यामुळे ओमप्रकाश बकोरिया वर्षभरात निघून गेले, याचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. असीमकुमार गुप्ता वगळता गेल्या १५-२० वर्षांत कोणताही आयुक्त येथे कार्यकाळापेक्षा अधिक टिकू शकला नाही. गुप्ता यांनाही पहिल्या वर्षी प्रचंड विरोध झाला होता. तत्कालीन महापौर किशनचंद तनवाणी यांनी त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारीही केली होती. मग अचानक जादूची कांडी फिरली. खासगीकरणाचे प्रस्ताव धडाधड मंजूर झाले. गुप्ता यांना एक वर्ष वाढवून मिळावे, यासाठी सर्वपक्षीयांनी एकजूट केली होती. तसेच काहीसे बकोरियांबाबत होईल, अशी अपेक्षा होती. कारण ते पुण्यातून आले होते. आणि औरंगाबादेतील नगरसेवकांची मानसिकता, आर्थिक परिस्थिती अभ्यासून आले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विश्वासातील अधिकारी अशी त्यांची प्रतिमा होती. त्या दिशेने बकोरियांनी पाऊलही टाकले. मुख्यमंत्री म्हणजे भाजपला हवे होते. त्यानुसार त्यांनी समांतर जलवाहिनीचा करार रद्द करून टाकला. औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीला सर्वोच्च न्यायालयात खेचले. त्यामुळे औरंगाबाद महापालिकेत समांतर सत्ता केंद्र चालवणाऱ्या खासदार चंद्रकांत खैरे आणि त्यांच्या समर्थकांना जबरदस्त धक्का बसला. त्यात भाजपचेही काही पदाधिकारी होतेच. आता कंपनीचे काय करायचे, अशा चिंतेत असतानाच बकोरियांनी मुख्यमंत्री निधीतून रस्त्यांसाठी मिळालेल्या ७५ कोटींचा ठेका भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याला देण्यास ठाम नकार दिला. तत्पूर्वी भ्रष्ट कारभार, गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवून शहर अभियंता एस. डी. पानझडे यांच्यासह सहा बड्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी निलंबित केले. विभागीय चौकशी सुरू ठेवून या बड्यांना कामावर घेण्याचा तत्कालीन महापौर त्र्यंबक तुपे यांचा प्रयत्न त्यांनी उधळून लावला. त्यामुळे सत्तेतील आणि विरोधातील गट बकोरियांच्या विरोधात गेले. त्याच क्षणी त्यांची बदली होणार हे निश्चित झाले होते. यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे समांतरवरून शिवसेनेतील दोन गटांतही चांगलेच अंतर निर्माण झाले आहे. खासदार खैरे यांचे योजनेवरील प्रेम सर्वश्रुत आहेच. त्यांनी बकोरियांच्या बदलीचा आनंद साजरा केला. जाता जाता बकोरियांनी योजनेची वाट लावली. आता औरंगाबादवर भुर्दंड बसणार, असे सूचक वक्तव्य केले. दुसरीकडे बदली होण्यापूर्वी मौन बाळगलेले आणि बदलीचा आदेश निघाल्यावरच जागृत झालेले आमदार संजय शिरसाट यांचे म्हणणे असे आहे की, समांतर योजनेने बकोरियांचा बळी घेतला आहे. त्यांनी करार रद्द केला. त्याच वेळी त्यांना औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या सर्वोच्च प्रमुखाने बोलावून दम दिला होता. त्याला भीक घातल्यानेच बकोरियांची बदली झाली. शिरसाटांचे म्हणणे खरे मानले तर राज्यात सत्ता शिवसेना-भाजपची असली तरी ती मनाप्रमाणे राबवण्याचे काम खासगी कंपन्या करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनाही झुकवत आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे भाजप किंवा सेनेतील एक गट काहीही म्हणो, महापालिकेत खासदार खैरे यांची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत. पालकमंत्री रामदास कदम यांना महापालिकेच्या राजकारण, अर्थकारणात फारसे स्वारस्य नसल्याचे स्पष्ट झाले. या बदलीमागे निलंबित अधिकाऱ्यांची लॉबी आणि ७५ कोटींच्या कामासाठी धावपळ करणारा भाजपचा पदाधिकारी आहे, असेही म्हटले जाते. मुळात एखादा अधिकारी आला काय किंवा गेला काय, औरंगाबादकरांना त्यांचे फारसे सोयरसुतक नसतेच. पुणे किंवा इतर शहरांतील जागरूक नागरिकांप्रमाणे औरंगाबादचे लोक कधीच चांगल्या अधिकाऱ्याच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरत नाहीत. राजकारणी मंडळी हीच आपली मायबाप अशी लोकांची ठाम धारणा झाली आहे. येणाऱ्या अधिकाऱ्याच्याही हे लक्षात येत असल्याने तोही लोकांचा पाठिंबा आपल्याला मिळेल, अशी तजवीज करत नाही. म्हणूनच राजकारणी शिरसाट आणि खैरे यांच्या वक्तव्याची कोणीही गंभीर दखल घेतली नाही. बकोरियांनी रद्द केलेला समांतरचा करार पुन्हा लागू करत वॉटर युटिलिटी कंपनीला काम देण्यासाठी उच्चस्तरावर हालचाली सुरू आहेत, असे शिरसाट यांचे म्हणणे आहे. दोन महिन्यात तसा प्रस्ताव मनपाच्या सभेसमोर येणार आहे, असा त्यांचा दावा आहे. त्यावरही प्रतिक्रिया उमटल्या नाहीत. म्हणजे सभेसमोर प्रस्ताव आल्यावर सर्वपक्षीय प्रचंड गोंधळात तो मंजूर करण्याची रंगीत तालीम सुरू झाली आहे. सहा निलंबित अधिकाऱ्यांना वाटाघाटीतून `न्याय` देणे, ७५ कोटींचा ठेका वरवर काही ठेकेदारांना आणि आतून एकाच ठेकेदाराला देणे, अशी सर्व अर्थाने `लोकोपयोगी ‘कामे’ करण्याची व्यूहरचना झाली आहे. नवे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांच्या शांत, सौम्य स्वभावाचा आणि सर्वांच्या मतानुसार काम करण्याच्या कार्यपद्धतीचा अचूक फायदा घेतला जाणार आहे. आणि काहीजणांचा अपवाद वगळता सर्व औरंगाबादकर ‘जाऊ द्या, आपल्याला काय त्याचे. महापालिकेचा कारभारच फार बेकार’ असे म्हणत स्वस्थ बसणार आहेत. काहीही झाले तरी गप्प बसणे. मौन बाळगणे, दुर्लक्ष करणे, अंग काढून घेणे आणि अन्याय, त्रास सहन करत राहणे हाच औरंगाबादचा स्वभाव दिसतो आहे. खरे ना?